'प्रोजेक्ट 2025' अमेरिकेचं आणि पर्यायानं जगाचं भवितव्य बदलेल का?

ही कहाणी सुरु झाली जानेवारी 1981 मध्ये. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत सहभागी लोकांच्या हाती एक पुस्तक दिलं.

त्याचं नाव होतं ‘मँडेट फॉर लीडरशिप : पॉलिसी मॅनेजमेंट इन ए कॉन्झर्वेटिव्ह अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’.

हे पुस्तक ‘काँझर्व्हेटिव्ह’ म्हणजे पुराणमतवादी विचारधारेचा अजेंडा होतं. धोरणविषयक काम करणारी बिगर सरकारी संस्था हेरिटेज फाऊंडेशननं हा अजेंडा प्रकाशित केला होता.

राष्ट्राध्यक्ष रेगन यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षातच या पुस्तकातले सुमारे साठ टक्के म्हणजे दोन हजार अ‍ॅक्शन पॉइंट्स एक तर अंमलात आणले गेले होते किंवा त्यावर काम सुरू झालं होतं.

पुढे या पुस्तकाच्या अनेक प्रती आल्या. आता चाळीस वर्षांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या काही महिने आधी या पुस्तकाची नववी आवृत्ती आली आहे. हेरिटेज फाऊंडेशनच्या या पुस्तकाचा मुख्य भाग आहे ‘प्रोजेक्ट 2025’.

काही लोकांच्या मते हे प्रोजेक्ट 2025 ही यशाची किल्ली आहे तर अनेकांच्या मते हे धोकादायक असून यामुळे समाजात दुफळी माजेल.

इतकंच नाही, तर या दस्तावेजातील सूचनांचा जगाच्या राजकारणावर, अगदी भारतावरही परिणाम होऊ शकतो.

राष्ट्राध्यक्षांचा वारसा

यूएसए अर्थात अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष केवळ दोन टर्म साठीच सत्तेत राहू शकतात. रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रंप यांचा एक कार्यकाळ संपला, त्यानंतर जो बायडन यांच्याविरोधात त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला.

ट्रंप आता परत निवडणूक लढवत आहेत आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कमला हॅरिस त्यांच्या प्रतिस्पर्धी आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्तानंच प्रोजेक्ट 2025 ची चर्चा होते आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

याविषयी डॉन मोइनीहान अधिक माहिती देतात. ते वॉशिंग्टन डीसीच्या जॉर्जटाउन यूनिव्हर्सिटीत पब्लिक पॉलिसीचे प्राध्यापक आहेत.

प्राध्यापक मोइनीहान सांगतात की, हेरिटेज फाउंडेशन हा एक प्रभावशाली रिपब्लिकन थिंक टँक आहे आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळावर प्रभाव टाकला आहे.

“मँडेट फॉर लीडरशिप हा काही नवा दस्तावेज नाही. 1980 पासून याच्या अनेक आवृत्त्या आल्या आहेत. हेरिटेज फाऊंडेशनच्या पुराणमतवादी लोकांना वाटायचं की, सरकार कसं चालावं याविषयी त्यांची स्वतःची काही मार्गदर्शक तत्त्वं असावीत. म्हणून त्यांनी याचं प्रकाशन केलं.

“यात नोकरशाहीला नियंत्रित करण्याविषयीचे दिशानिर्देश आहे. 1980 मध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या सरकारी नियुक्त्यांविषयी अनेक सल्लागारांची मतं वेगळी होती.

“2016 साली या पुस्तकाची नवी आवृत्ती आली होती. हेरिटेज फाऊंडेशनच्या दाव्यनुसार त्यांच्या जवळपास एक तृतीयांश सल्ल्यांवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कार्यकाळात अंमलबजावणी झाली.”

प्रोजेक्ट 2025 ही एक विस्तृत रूपरेशा आहे, ज्यात चार भागांमध्ये वेगवेगळ्या धोरणांविषयी दिशानिर्देश दिले आहेत.

त्यासोबतच यात पुराणमतवादींचा एका डेटाबेसही आहे ज्यातील लोकांना सरकारी पदांवर नियुक्त केलं जाऊ शकतं.

या प्रोजेक्टमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ट्रेनिंगपासून ते राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रशासनाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये कोणत्या धोरणांवर काम व्हावं, याचं वर्णन आहे.

डॉन मोइनीहान सांगतात, “प्रोजेक्ट 2025 विषयी सर्वात चिंताजनक गोष्ट म्हणजे हे केवळ धोरणांपुरतं मर्यादित नाही. हा दस्तावेज याआधी कधीही झालं नसेल अशा पद्धतीनं प्रशासन चालवण्यावर भाष्य करतो.”

प्रोजेक्ट 2025 हे चारशेहून अधिक पुराणमतवादी लेखकांनी मिळून तयार केलं आहे. यातील बहुतांश लोक हेरिटेज फाऊंडेशनशी किंवा ट्रंप यांच्या काळातील सरकारशी निगडीत आहेत.

यात धोरणतज्ज्ञ, माजी मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. जवळपास 900 पानांच्या या दस्तावेजात धोरणं तयार करण्यापासून ते व्यापाराच्या पद्धतींपर्यंत अनेक गोष्टींवर चर्चा करण्यात आली आहे.

प्रोजेक्ट 2025 नुसार कार्यकारी मंडळ आणि खासकरून राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांमध्ये वाढ व्हायला हवी. बहुतांश अधिकार राष्ट्राध्यक्षांच्या हाती देण्याचा सल्ला यात दिला आहे.

“प्रोजेक्ट 2025 युनिटरी थियरी म्हणजे एकात्मिक सिद्धांताचं समर्थन करतो,” असं डॉन मोइनीहान सांगतात.

ते पुढे माहिती देतात, “या सिद्धांतानुसार राष्ट्राध्यक्षांच्या हाती एखाद्या हुकुमशहासारखे अधिकार येतील. म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष देशाच्या राजासारखे बनतील.

“अमेरिकन राज्यघटनेत राष्ट्राध्यक्षांना व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. पण त्यावर अंकुश ठेवण्याची आणि निगराणी राखण्याची व्यवस्थाही तयार केली आहे. बहुतांश पुराणमतदवादी नेते हे सर्व अधिकार राष्ट्राध्यक्षांच्या हाती द्यायला हवेत अशा मताचे आहेत."

अधिकारांचा प्रश्न

जेफ अँडरसन अमेरिकन मेन स्ट्रीट थिंक इनिशिएटिव्ह नावाच्या एका थिंकटँकचे अध्यक्ष आहेत आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कार्यकाळादरम्यान ते अमेरिकेच्या न्यायविभागातले वरिष्ठ अधिकारी होते.

मँडेट फॉर लीडरशिप हे पुस्तक लिहिण्यात त्यांनी योगदान दिलं आहे. जेफ सांगतात की, प्रोजेक्ट 2025 विषयी मीडियामध्ये बरेच गैरसमज पसरवले जात आहेत.

डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हॅरिस यांनी म्हटलं आहे की, प्रोजेक्ट 2025 हा ट्रंप यांचा अतिरेकी अजेंडा आहे.

पण जेफ अँडरसन सांगतात, “मँडेट फॉर लीडरशिप हे डोनाल्ड ट्रंप यांचा अजेंडा ठरवण्यासाठी लिहिलं आहे, असं म्हणणं साफ चुकीचं आहे. हे पुस्तक लिहिलं गेलं तेव्हा रॉन डिसँटिंस रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार बनतील अशी चर्चा होती. हे पुस्तक कुठल्या एका नेत्याला नजरेसमोर ठेवून लिहिलेलं नाही.”

या पुस्तकाच्या पहिल्या काही पानांमध्ये पुराणमतवादींना अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टेट म्हणजे प्रशासकीय राज्य भंग करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. सामान्य भाषेत सांगायचं तर अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टेट म्हणजे धोरणं निश्चित करणारे वरिष्ठ अधिकारी.

जेफ अँडरसन यांच्या मते, धोरणं बनवण्याचा अधिकार दशकांपासून प्रशासनात ठाण मांडलेल्या अधिकाऱ्यांकडे नाही, तर जनतेनं निवडलेल्या नेत्यांकडे असायला हवा.

ट्रंप यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात एक एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर आणली होती, ज्याद्वारे विरोधात जाणाऱ्या शेकडो अधिकाऱ्यांना हटवण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला होता.

सत्तेत परत आले तर ही ऑर्डर पुन्हा लागू करू असं ट्रंपनी सांगितलं आहे. ट्रंप अशा अधिकाऱ्यांना नियुक्त करू शकतात, जे त्यांच्या राजकीय अजेंड्याचं समर्थन करतील.

जेफ अँडरसन सांगतात की प्रोजेक्ट 2025 मध्ये मोठ्या संख्येनं अधिकाऱ्यांना बरखास्त करून नव्या लोकांची नियुक्ती केली जाईल, असं काही म्हटलेलं नाही.

पण प्रोजेक्ट 2025 नुसार राष्ट्राध्यक्षांना असे अधिकाधिक अधिकार दिले तर सत्तेचा दुरुपयोग होण्याची भीती आहे, अशी चिंता व्यक्त केली जाते आहे.

त्यावर जेफ अँडरसन यांचं म्हणणं आहे की, “युनिटरी एक्झिक्यूटिव्ह पॉवरविषयी चुकीचे दावे केले जात आहेत. अमेरिकन राज्यघटनेच्या दुसऱ्या कलमातील पहिल्या ओळीतच असं सांगितलं आहे की, सगळे कार्यकारी अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे असतील.

“मँडेट फॉर लीडरशिपमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, राष्ट्राध्यक्षांनी आपले अधिकार कार्यकारी मंडळापुरते मर्यादित ठेवायला हवेत आणि न्यायपालिका किंवा कायदेमंडळ म्हणजे संसदेच्या कामात हस्तक्षेप करू नये.

“राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी मोठ्या संख्येनं विद्यार्थ्यांची कर्जे माफ केली होती. ही गोष्ट खरंतर राज्यघटनेनं कायदा पास केल्यावर अंमलात आणायला हवी होती.

“मँडेट फॉर लीडरशिप हा दस्तावेज पूर्णपणे राज्यघटनेचं समर्थन करतो, पण तरीही यातलं प्रोजेक्ट 2025 म्हणजे जणू हुकुमशाही पद्धतीनं अधिकार काढून घेण्याची योजना असल्याचं चित्र उभं केलं जातं. हे साफ खोटं आहे.”

मँडेट फॉर लीडरशिपमध्ये धोरणांसंदर्भात जवळपास दोन हजार सल्ले देण्यात आले आहेत. त्यावरून अंदाज येतो की रिपब्लिकन पक्ष सत्तेत आला तर अमेरिकेचं प्रशासन कसं असेल.

जेफ अँडरसन सांगतात की, “माझ्यासारख्या अनेकांनी ट्रंप यांच्या सरकारमध्ये काम केलं आहे. त्या सगळ्यांनाही कल्पना आहे की मँडेट फॉर लीडरशिपच्या सर्व सूचना स्वीकारल्या जाणार नाहीत.

“अनेक सूचना चांगल्या आहेत पण राजकीय कारणांमुळे त्यावर अंमल करणं कठीण आहे. उदाहरणार्थ शिक्षण विभाग भंग करण्याविषयी रिपब्लिकन नेते बोलत आले आहेत, पण लोकांना ही सूचना कधीच पसंत पडणार नाही.”

जेफ अँडरसन मानतात की, हे पुस्तक अमेरिकावादाचं समर्थन करतं.

प्रोजेक्ट 2025 ला विरोध

प्रोजेक्ट 2025 विषयी मीडियात भरपूर चर्चा सुरू आहे आणि डाव्या विचारसरणीकडे झुकणाऱ्या लोकांकडून आणि मीडियाकडून यावर बरीच टीका होते आहे.

बो ब्रेसलिन न्यूयॉर्क राज्यातल्या स्किडमोर कॉलेजमध्ये राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ते सांगतात की, सोशल मिडियावर प्रोजेक्ट 2025 च्या धोक्यांविषयी पोस्ट, व्हिडियो आणि मीम्सचा पाऊस पडतो आहे. पण फक्त डाव्या विचारांचे लोक याला विरोध करतायत, असं नाही.

ब्रेसलिन सांगतात की, अनेक उदारमतवादी रिपब्लिकन्स भलेही ट्रंपना मत देतील पण ते सामाजिक असहिष्णुतेच्या राजकीय अजेंड्याविषयी नाखूश आहेत आणि प्रोजेक्ट 2025 विषयी त्यांना अस्वस्थ वाटतं.

म्हणूनच सार्वजनिकरित्या डोनाल्ड ट्रंप हे प्रोजेक्ट 2025 पासून स्वतःला वेगळं ठेवत आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी ट्रंप यांनी, हेरिटेज फाउंडेशन ही एक उत्तम संस्था आहे आणि ती आमच्या मोहिमेची भूमिका तयार करत आहे, असं म्हटलं होतं.

पण आता त्यांनी प्रोजेक्ट 2025 चं वर्णन अजब आणि मूर्खपणाचं असंही केलं आहे. या वर्षी जुलैत मिशिगनमध्ये एका रॅलीत त्यांनी याचं वर्णन अतिरेकी असं केलं होतं.

प्रोजेक्ट 2025 शी त्यांचा काही संबंध नाही आणि त्यांना याविषयी फार जाणून घ्यायचं नाही, असंही ट्रंप तेव्हा म्हणाले.

“ट्रंप यांची निवडणूक प्रचार मोहीम चालवणाऱ्यांना अमेरिकेत कुणीही कमी समजून चालणार नाही. ते लोक मिशिगन, पेन्सिलवेनिया आणि विस्काँसिनच्या गौरवर्णीय महिला मतदारांचं समर्थन मिळवू पाहतात. या महिलांना प्रोजेक्ट 2025 चा अजेंडा पसंत नाही. त्यांचं मत मिळवण्यासाठी ट्रंप यांनी स्वतःला प्रोजेक्ट 2025 पासून देर केलं आहे,” असं बो ब्रेसलिन सांगतात

ते पुढे म्हणतात की "ट्रंप यांची अनेक विधानं वादग्रस्त आहेत. म्हणूनच ते राष्ट्राध्यक्ष बनण्याची शक्यता आणि प्रोजेक्ट 2025 यामुळे लोक चिंतित आहेत. कोणी दुसरा रिपब्लिकन नेता असता तर लोकांनी एवढी चिंता केली नसती."

प्रोजेक्ट 2025 मध्ये प्रस्तावित धोरणं किंवा सूचना अंमलात आणल्या गेल्या तर त्यांना घटनाबाह्य ठरवण्यासाठी कोर्टात आव्हानही दिलं जाऊ शकतं.

“अमेरिकेकडे लिखित राज्यघटना आहे जवळपास 4500 शब्दांची हे संविधान फारच संक्षिप्त आहे. ही राज्यघटना म्हणजे कायद्याची एक रूपरेषा आहे ज्यात अनेक बाबी अस्पष्ट आहेत. अनेक मुद्द्यांवर राज्यघटनेत काहीही लिहिलेलं नाही.

“राष्ट्राध्यक्ष आणि खासदार या अस्पष्टतेचा वापर करतात. त्यांचे निर्णय किंवा धोरणं संविधानाला धरून आहेत की नाहीत, हे न्यायपालिका ठरवू शकते.” असं ब्रेसलिन नमूद करतात.

डोनाल्ड ट्रंप त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात न्यायपालिकेचं रूप बदलण्यात बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी ठरले होते. ट्रंप हे या बाबतीतअन्य कुठल्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा जास्त सफल ठरले असं ब्रेसलिन सांगतात.

त्यामागचं कारण ते स्पष्ट करातात की, ट्रंप यांनी केंद्रीय न्यायालयांत मोठ्या प्रमाणात पुराणमतवादी न्यायमूर्तींची भरती केली. हे न्यायाधीश कदाचित आधीच्या न्यायाधीशांच्या तुलनेत प्रोजेक्ट 2025 च्या अजेंड्याविषयी सहानुभूती दाखवतील.

बो ब्रेसलिन सांगतात की मँडेट फॉर लीडरशिपमध्ये प्रस्तावित धोरणं केवळ अमेरिकेसाठी नाही तर पूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय आहेत. याचा परिणाम अनेक देशांवर पडू शकतो.

नवं जग

प्रोजेक्ट 2025 हा दस्तावेज अमेरिकेचं दशकांपासून चालत आलेलं परराष्ट्र धोरण बदलण्याविषयी सूचना देतो आणि याचा परिणाम जागतिक शांततेवर पडेल, असं हेदर हर्लबर्ट सांगतात.

हेदर चॅटहम हाऊसमध्ये असोसिएट फेलो आहेत आणि राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या सरकारात त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी म्हणून काम केलं आहे.

त्या नमूद करतात की, रिपब्लिकन पक्षाद्वारा उपराष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून नेमणूक झाल्यावर जे. डी. व्हांस यांनी सांगितलं होतं की चीन हा अमेरिकेच्या सुरक्षेला सर्वात मोठा धोका आहे. हीच गोष्ट मँडेट फॉर लीडरशिपमध्येही मांडली आहे.

हेदर हर्लबर्ट सांगतात, “या संपूर्ण दस्तावेजात अमेरिकेचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी आणि सुरक्षेसाठी धोका म्हणून चीनचं वर्णन केलं आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणासाठी ही नवी गोष्ट नाही पण या पुस्तकात चीनविषयी फारच कडक भूमिका मांडली आहे.

“यात असं म्हटलंय की अमेरिका आणि मित्रदेशांनी आपलं व्यापाराचं क्षेत्र चीनपासून पूर्णपणे विलग करावं का यावर रिपब्लिकन पार्टीमध्ये वाद सुरू आहे.

“या पुस्तकाच्या लेखांमध्ये रशियाविषयीही मतभेद आहे. कारण काही लोकांच्या मते रशिया अमेरिकेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. पण इतरांना असं वाटत नाही.

“या पुस्तकात इराण आणि उत्तर कोरियापासूनही अमेरिकेला धोका असल्याचं म्हटलंय. व्हेनेझुएला आणि क्युबा सारख्या देशांतील डाव्या विचारसरणीच्या सरकारविरोधातही हीच भूमिका घेतलेली दिसते.”

या पुस्तकात असंही म्हटलंय की अमेरिकेनं तुर्की, इजिप्त आणि सौदी अरेबियासोबत राहायला हवं, पण मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाकडे दुर्लक्ष करू नये.

यात युक्रेनला सहकार्य सुरू ठेण्याविषयी परस्परविरोधी भूमिका मांडली आहे. सोबतच आंतरराष्ट्रीय गट आणि करारांची साथ देण्याविषयीही वाद असल्याचं दिसून येतं.

हेदर हर्लबर्ट सांगतात, “या पुस्तकातल्या अनेक मुद्द्यांवर रिपब्लिकन पक्षामध्येच सहमती दिसत नाही. काही ठिकाणी नेटो, संयुक्त राष्ट्र आणि त्याच्याशी निगडीत अनेक संस्थांवरही प्रश्नचिन्ह उभं केलंय.

“सर्वात चिंतेची गोष्ट म्हणजे यात अमेरिकेचं अण्वस्त्रांचं भांडार वाढवण्याची चर्चा केली आहे. ज्या करारांनी गेली पन्नास वर्ष अण्वस्त्रांवर नियंत्रण ठेवलंय त्यातून अमेरिकेला बाहेर पडण्याचा सल्ला दिला जातो आहे. यामुळे जगात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते आणि याविषयी बोललंही जात नाहीये.”

आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रंप म्हणाले आहेत की तेल आणि गॅसच्या उत्पादनात वाढ करणं ही त्यांची एक मुख्य प्राथमिकता असेल.

त्याविषयी हेदर हलबर्ट सांगतात, “बहुतांश अमेरकन लोकांना पटलं आहे की हवामान बदल तीव्र रूप घेत आहे, पण काही लोकांचा यावर विश्वास नाही. हवामान बदलाला आळा घालण्यासाठी आपल्या जीवनशैलीत बदल करण्याची त्यांची इच्छा नाही.

“या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अमेरिकेनं पैसा खर्च करावा, असं त्यांना वाटत नाही. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी अंतरराष्ट्रीय संस्थाचे प्रयत्न खोटे असल्याचं त्यांचं मत आहे.

“प्रोजेक्ट 2025 मध्ये ऊर्जेविषयी अमेरिकेचं धोरण बदलण्यावर आणि अधिकाधिक ऊर्जा निर्मिती करून निर्यात करण्यावर भर दिला आहे. प्रोजेक्ट 2025 मधले हे सल्ले अंमलात आणले तर हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांना अमेरिकेद्वारा दिली जाणारी आर्थिक मदत एकतर कमी होईल किंवा पूर्णपणे थांबेल.”

मग प्रोजेक्ट 2025 अमेरिकेचं भवितव्य कुठल्या दिशेला घेऊन जाईल?

यातल्या सूचना अंमलात आल्या तर अमेरिकेच्या केंद्रीय रचनेत तसंच राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार, नागरिकांचे अधिकार आणि जगभरात अमेरिकेच्या भूमिकेत मोठे नाटकीय बदल घडू शकतात.

हे बदल किती व्यापक असतील याचा निर्णय अमेरिकेचे पुढचे राष्ट्राध्यक्ष करतील. डेमोक्रॅटिक नेते यापासून दूर राहू इच्छितात आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्‍ड ट्रंप सांगतायत की याविषयी त्यांना माहिती नाही.

पण ट्रंप यांच्या अनेक सहयोगींनी प्रोजेक्ट 2025 लिहिण्यात योगदान दिलं आहे आणि येत्या काळात ट्रंप निवडून आले तर हे लोक सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त होण्याची शक्यता आहे.

अशा स्थितीत प्रोजेक्ट 2025मधल्या सूचना धोरणं आखताना विचारात घेतल्या जाऊ शकतात. त्यामुळेच हा दस्तावेज जगासाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)