डोनाल्ड ट्रम्प आणि मोदी यांच्या ‘मैत्री’तून मतभेदाच्या मुद्द्यांवर मार्ग निघू शकेल का?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक वेळा नरेंद्र मोदी हे त्यांचे 'मित्र' असल्याचा उल्लेख केला आहे. पंतप्रधान मोदीही ट्रम्प यांना आपला मित्र मानतात.

दीड महिन्यांपूर्वी, सप्टेंबरमध्ये, जेव्हा पंतप्रधान मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या निमंत्रणावरून क्वाड परिषदेत सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेत गेले होते. तेव्हा ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना भेटणार असल्याचं म्हटलं होतं.

ट्रम्प तेव्हा निवडणूक प्रचार करत होते. 17 सप्टेंबर रोजी मिशिगनच्या फ्लिंटमधील एका टाउनहॉलमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार ट्रम्प म्हणाले होते, “मोदी पुढच्या आठवड्यात अमेरिकेत येत आहेत, या दौऱ्यावेळी त्यांच्याशी भेट होईल. ते बहुआयामी व्यक्तिमत्व आहेत.”

मात्र, पंतप्रधान मोदी ट्रम्प यांची भेट न घेताच भारतात परतले होते.

आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी अनेकवेळा पंतप्रधान मोदींचं नाव घेतलं आणि त्यांच्या नेतृत्वाचं कौतुकही केलं.

6 नोव्हेंबर रोजी, जेव्हा ट्रम्प यांनी निवडणुकीत आघाडी मिळवली तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी विजयाबद्दल ट्रम्प यांचं अभिनंदन केलं.

सप्टेंबर 2019 मध्ये, ह्यूस्टनमधील 'हाऊडी मोदी' कार्यक्रमात ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील मैत्रीपूर्ण नातं पाहायला मिळालं. या कार्यक्रमात ट्रम्प आणि मोदी यांनी भारतीय वंशाच्या सुमारे 50 हजार अमेरिकन नागरिकांना संबोधित केले होते.

या कार्यक्रमात मोदींनी 'यंदा ट्रम्प सरकार' असा नारा दिला होता. त्यानंतर 2020 मध्ये मोदींचं गृहराज्य असलेल्या गुजरातमधील अहमदाबाद येथे 'नमस्ते ट्रम्प' कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

या कार्यक्रमाला ट्रम्प यांची उपस्थिती होती. यासह ट्रम्प यांनी अनेक प्रसंगी मोदींना महान व्यक्ती आणि मित्र संबोधित केलं आहे.

ट्रम्प यांच्या तक्रारी

ट्रम्प नरेंद्र मोदींना मित्र म्हणतात पण भारताच्या धोरणांवरही जोरदार हल्ला चढवतात.

ट्रम्प यांनी अनेकदा तक्रार केली आहे की भारत अमेरिकन वस्तूंवर कर लादतो आणि स्वत: अमेरिकेत निर्यात करताना करमाफी हवी असते.

17 सप्टेंबर रोजी ट्रम्प म्हणाले होते की, “भारत खूप कठीण आहे. ब्राझीलही खूप कठीण आहे. मी तुम्हा सर्वांना हे सांगू इच्छितो.”

जुलै 2024 मध्ये ट्रम्प एका निवडणूक रॅलीत म्हणाले होते, “तुम्हाला चीनमध्ये काही तयार करायचे असल्यास त्यांचा आग्रह असतो की सदर वस्तू इथे तयार करून तेथे पाठवण्यात याव्यात. त्यानुसार ते तुमच्यावर 250 टक्के शुल्क लादतील. आम्हाला तसं नकोय. त्यानंतर तुम्हाला तुमचा प्लांट तेथे सुरू करण्याचं निमंत्रण मिळतं. त्यानंतर विविध कंपन्या तेथे जाऊन आपलं कामकाज सुरू करतात.”

ट्रम्प म्हणाले, “हार्ले डेव्हीडसनच्या वेळी भारतानंही असंच केलं होतं. हार्ले डेव्हिडसनवर 200 टक्के कर लागू केल्यामुळे हार्ले डेव्हिडसन आपल्या बाइकची विक्री करू शकली नाही.”

भारतासोबतच्या संरक्षण संबंधांबाबत ट्रम्प स्पष्ट आहेत. ट्रम्प यांना भारतासोबत संरक्षणात्मक भागीदारी वाढवायची आहे. परंतु, ते व्यापार संबंध आणि इमिग्रेशनवरुन भारतावर हल्ला चढवत आले आहेत.

ट्रम्प यांचं “अमेरिका फर्स्ट” धोरण मोदी यांच्या मैत्रीपूर्ण नात्याला मर्यादित करते. या धोरणांतर्गत ट्रम्प अमेरिकेत भारताच्या आयटी, फार्मा आणि टेक्स्टाईल निर्यातीवर शुल्क आकारू शकतात.

ट्रम्प यांनी यापूर्वीच भारताला टॅरिफ किंग म्हटले आहे. भारत जितका कर त्यांच्या वस्तूंवर आकारेल तसाच कर अमेरिका त्यांच्या वस्तूंवर लादतील अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे.

अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. भारताच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांपैकी अमेरिका हा असा एकमेव देश आहे ज्याच्याशी भारताची व्यापार तूट नाही. म्हणजेच भारत अमेरिकेला आपला जास्त माल विकतो आणि त्यांच्याकडून खरेदी कमी करतो.

भारत-अमेरिका व्यापार

2022 मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार हा 191.8 अब्ज डॉलर इतका होता. भारताने 118 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली आणि 73 अब्ज डॉलर्सची आयात केली. म्हणजेच 2022 मध्ये भारताची व्यापारी तूट 45.7 अब्ज डॉलर इतकी होती.

पण आता ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका ‘फर्स्ट धोरणां’तर्गत भारतावर शुल्क लादल्यास परिस्थिती बदलू शकते.

याबाबत भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव आणि रशियातील भारताचे राजदूत कंवल सिब्बल यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता की, ट्रम्प मोदींना आपला मित्र म्हणतात, पण ही मैत्री मर्यादेपलीकडे आहे की त्याला काही मर्यादा आहे?

त्यावर उत्तर देताना कंवल सिब्बल म्हणतात, “मैत्री ही परस्पर हितसंबंधांवर आधारित असते. जोपर्यंत या हितसंबंधांची पूर्तता होत आहे तोपर्यंत ते मर्यादेपलीकडे आहेत. पण जेव्हा हितसंबंधांमुळे काही परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची व्याप्ती स्पष्ट होते.

सिब्बल म्हणतात, “अमेरिका शुल्काच्या बाबतीत भारताची बरोबरी कशी करू शकते? अमेरिका जेव्हा मुक्त व्यापाराबद्दल तेव्हाच बोलतो जेव्हा ते त्यांच्या हिताचं असतं. सध्या हा संरक्षणवादाचा विषय नाही.

डॉलरच्या माध्यमातून जागतिक आर्थिक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारी जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था भारताकडून समानतेची मागणी कशी करू शकते? अमेरिकेची समस्या सध्या चीन आहे भारत नाही.”

पुढे सिब्बल म्हणतात, “काही धोरणांच्या बाबतीत ट्रम्प यांची भूमिका मोदींसाठी चांगली राहिली आहे. त्यामुळे तेथे त्यांची मैत्री कायम राहील. उदाहरणार्थ भारताच्या अंतर्गत राजकारणात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप राहणार नाही. म्हणजेच मानवाधिकार, धार्मिक समता आणि लोकशाहीच्या सबबीखाली ट्रम्प बायडन सरकारसारखं बोलणार नाही. हिंदुत्वाच्या राजकारणावर ट्रम्प काहीही प्रतिक्रिया देणार नाहीत. मात्र, अमेरिकन काँग्रेसच्या नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या एजन्सींवर ट्रम्प नियंत्रणही ठेवू शकणार नाहीत.”

रशियाशी वैर आणि चीनकडे दुर्लक्ष

भारताच्या विश्लेषकांनी अनेकदा अधोरेखित केलं आहे की अमेरिका रशियाशी शत्रुत्व बाळगून चीनच्या धमक्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे.

अनेक विश्लेषकांचं असं म्हणणं आहे की, अमेरिकन धोरणांमुळे रशिया आणि चीन यांच्यातील जवळीक वाढली आहे.

ब्रह्मा चेल्लानी धोरणात्मक बाबींचे तज्ज्ञ आहेत. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर त्यांनी 'ओपन' या इंग्रजी नियतकालिकात लिहिलं की, “ट्रम्प प्रशासन या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही की पाश्चिमात्य देशांच्या हितसंबंधांना आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थेला खरा धोका रशियापासून नव्हे तर चीनकडून आहे. कारण रशिया हा शेजारी देशांपुरता मर्यादित आहे तर चीनला अमेरिकेची जागा घ्यायची आहे.”

“चीनची अर्थव्यवस्था ही त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणेच, रशियाच्या तुलनेत दहापटीनं मोठी आहे. चीनचं लष्करी बजेटही रशियाच्या तुलनेत चार पटीनं अधिक आहे. चीन आण्विक शस्त्रांमध्येही वाढ करतोय, तसंच त्यांच्या लष्करी हालचालींचाही विस्तार होत आहे. मात्र, बायडन सरकारनं चुकीच्या शत्रूवर लक्ष केंद्रित केलं.”

ब्रह्मा चेल्लानी यांनी लिहिलं की, “युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर बायडन यांनी रशियाविरोधात केलेल्या कठोर व्यवहाराचा चीनला थेट फायदा झाला. अमेरिकेनं रशियावर कडक निर्बंध लादले. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेला शस्त्र बनवले. हे चीनसाठी वरदान ठरले आणि नाईलाजानं रशियन बँकांनी चिनी चलन युआनचा आंतरराष्ट्रीय वापर वाढवला. रशिया आता आपला बहुतांश आंतरराष्ट्रीय व्यापार युआनमध्ये करत आहे. रशिया सर्व युआन चीनी बँकांमध्ये ठेवत असून त्याचा सर्व फायदा चीनला मिळत आहे."

मैत्री आणि व्यक्तिगत कनेक्ट

या प्रकरणी ट्रम्प वेगळा पवित्रा घेतील आणि रशियाऐवजी चीनवर लक्ष केंद्रित करतील, असं ब्रह्म चेलानी यांना वाटतं. तसं झाल्यास ते भारताच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं राहील. कारण भारत आणि रशिया यांच्यातील वाढत्या जवळीकीचा बायडन सरकारप्रमाणे ट्रम्प सरकारवर दबाव येणार नाही.

किंग्ज कॉलेज, लंडनमधील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे प्राध्यापक हर्ष पंत म्हणतात, एखाद्याला मित्र म्हणणे म्हणजे वैयक्तिक हितसंबंध निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं ठरतं.

प्रोफेसर पंत म्हणतात, “जर कोणी एखाद्याला मित्र म्हणत असेल तर याचा अर्थ धोरणात्मक बाबींमध्ये काही शिथिलता येईल असा होत नाही. मोदींची स्वतःची मुत्सद्देगिरीची एक शैली आहेत की ते वैयक्तिक संबंध ठेवतात. कधीकधी ही पद्धत यशस्वीही ठरते.”

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

पंत म्हणतात, “ट्रम्पच्या बाबतीत सांगायंचं झाल्यास, जागतिक नेत्यांबद्दल त्यांना काय आवडते आणि काय आवडत नाही याबद्दल ते अगदी स्पष्ट आहेत. नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश जागतिक नेत्यांमध्ये होतो. पण याचा अर्थ ट्रम्प मोदींसाठी आपले हित सोडतील असाही नाही.”

“व्यापार आणि इमिग्रेशनच्या बाबतीत ट्रम्प यांची भूमिका भारताबाबत कठोर राहील. एक मात्र नक्की की भारतीय राजकारणात जे काही चालले आहे त्यामुळे त्यांना काहीही फरक पडणार नाही.

पण भारतातील ख्रिश्चनांच्या बाबतीत काही घडले तर ट्रम्प त्यावर बोलतील कारण त्यांना त्यांच्या देशातील बहुसंख्य ख्रिश्चनांच्या भावनांचीही काळजी घ्यावी लागेल.”

जुलै 2019 मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये इम्रान खान यांचं स्वागत केलं.

दरम्यान ट्रम्प कश्मिर मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याबाबत बोलले होते. अनेक दशकांनंतर एकाद्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षानं काश्मीर मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याबाबत भावना व्यक्त केली होती.

काश्मीरमध्ये ट्रम्प यांनी मध्यस्थी करावी अशी पंतप्रधान मोदींची इच्छा असल्याचा दावाही ट्रम्प यांनी केला होता की. भारताने ट्रम्प यांचा दावा फेटाळून लावला आणि पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना असं काहीही सांगितलं नसल्याचं स्पष्टीकरणही दिलं होतं.

पाकिस्तानकडून ट्रम्प यांच्या विधानाचं स्वागत करण्यात आलं मात्र, भारतासाठी ते विधान अस्वस्थ करणारं होतं. काश्मीरबाबत कोणाचीही मध्यस्थी स्वीकारणार नाही, अशी भारताची अधिकृत भूमिका आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.