भारत-चीनमध्ये सीमा करार झाला, तरीही प्रश्न का उपस्थित होत आहेत? तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?

रशियातल्या कझान शहरात ब्रिक्स समिट सुरू होण्याच्या आधीच भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केलं की, भारत आणि चीन पूर्व लडाखमधल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर म्हणजे एलएसीवर गस्त घालण्याबाबत एका करारापर्यंत येऊन पोहोचले आहेत.

भारत-चीन सीमेवरच्या या भागातली गस्त एप्रिल 2020 ला होती तशी पूर्ववत केली जाईल, असं भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही म्हटलं.

यानंतर भारत आणि चीनने कझान शहरात आणखी एक पाऊल पुढे टाकलं. पाच वर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली.

दोन्ही नेत्यांनी सीमेवरसंबंधी झालेल्या कराराचं स्वागत केलं.

आता भारत आणि चीनमधील सीमासंबंध नीट होतील, अशी शक्यता तयार झाली आहे. मात्र, भारत-चीन संबंधांचा अभ्यास करणाऱ्या अनेक प्रसिद्ध तज्ज्ञांना अजूनही याबद्दल शंका वाटते.

चीनकडून बोलली जाणारी सामंजस्याची भाषा आणि आतापर्यंतचा चीनचा अनुभव, याचं उदाहरण देऊन या करारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सीमेबाबतची ही प्रक्रिया दीर्घकाळची आणि अवघड - ब्रह्मा चेलानी

धोरणात्मक विषयांचे विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत या करारावर प्रतिक्रिया दिली.

“नुकत्याच झालेल्या घटनाक्रमांमुळे भारत आणि चीनच्या संबंधांवर जमा झालेला बर्फ वितळण्याची शक्यता वाढली आहे. पण दोन्ही देशांच्या भूमिकांवरून त्यांचा सीमाप्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगवेगळा असल्याचं समजतं. सोबतच, ज्या मुद्यांवर त्यांनी सहमती दाखवलीय तेही वेगवेगळे आहेत,” असं ते म्हणाले.

''दोन्ही देशांच्या भूमिकांवरून असं लक्षात येतंय की, पहिल्यांदा दोन्ही देशाचं सैन्य सीमेवरून मागे हटण्यास सुरुवात करेल. यातून तणाव कमी होईल आणि दोन्ही देशांचं सैन्य त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात परतेल. मात्र, ही एक दीर्घकाळ चालणारी आणि अवघड प्रक्रिया असेल,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

ब्रह्मा चेलानी म्हणाले, “21 ऑक्टोबरला भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांनी केलेलं विधान हे घाईगडबडीत केलं होतं हे आता स्पष्ट झालंय. ते म्हणाले होते की, भारत आणि चीनमध्ये गस्त घालण्यावरून करार झाला आहे आणि दोन्ही देशांचं सैन्य त्यांच्या 2020 च्या स्थितीत परतण्यासाठी तयार आहे.”

“दोन्ही देश सीमेवरून सैन्य मागे घेण्याबाबत अजूनही चर्चा करत आहेत. मात्र, 2020 च्या एप्रिल महिन्यात चीनने गुप्तपणे केलेल्या अतिक्रमणाच्या आधीची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दिसत नाही,” असं मत चेलानी यांनी व्यक्त केलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

'हेडलाइन मॅनेजमेंट'

संरक्षणतज्ज्ञ आणि येल विद्यापीठात व्याख्याते म्हणून काम करणारे सुशांत सिंह यांनीही हा करार पूर्ण होण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.

सुशांत सिंह म्हणतात, “याच गोष्टीची भीती होती. ही हेडलाइन मॅनेजमेंटची कसरत सुरू आहे. डेपसांगमध्ये गस्त घालण्यावरून चीनशी काय चर्चा झाली हे स्पष्ट झालेलं नाही. याशिवाय या कराराच्या बदल्यात चीनला काय मिळणार आहे तेही माहीत नाही. पूर्व लडाखमध्ये तणाव कमी करण्याबाबत आणि नवीन सैनिकांना तैनात करण्याबाबतही कोणतीही गोष्ट स्पष्टपणे सांगितली गेलेली नाही.”

”पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये तणावाच्या घटना आणि सैनिकांची तैनाती थांबवण्याबाबतही दोन्हीकडून कोणतीही चर्चा झालेली नाही. 2020 च्या एप्रिल महिन्याआधीच्या स्थितीत परत जायचं असेल, तर हे गरजेचं होतं,'' असं त्यांनी म्हटलं.

सुशांत सिंह पुढे म्हणाले, "गलवान, गोगरा, पँगाँगचा उत्तर भाग आणि कैलास रेंज या बफर झोन्सची स्थिती 'जैसे थे'च असल्यामुळे पूर्व लडाखमध्ये भारतीय सैनिकांना गस्त घालण्याचे सगळे अधिकार दिले गेलेले नाहीत हे परराष्ट्र सचिवांच्या दोन पत्रकार परिषदांमधून स्पष्ट झाले आहे."

“सीमाप्रश्नाची गंभीरता कमी करणारे आणि या समस्येवरील वरवरच्या उपाययोजनांचा उदोउदो करणारा एक संपूर्ण गट भारतात आहे. या मुद्द्याबद्दल विचारल्या जाणाऱ्या योग्य त्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देण्याऐवजी या गटाला वरवरच्या उपाययोजनांचा उदोउदो करायचा आहे,” असं मत सिंह यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या भेटीनंतर जारी करण्यात आलेल्या वक्तव्यांमध्येही तफावत आहे. भारताच्या प्रतिक्रियेत म्हटलं गेलं की, भारत-चीन बहुध्रुवीय आशिया आणि बहुध्रुवीय जग निर्माण करण्यात आपले योगदान देईल. दुसरीकडे चीनने म्हटलं की, या उद्देशासाठी दोन्ही देशांनी एकत्र काम केलं पाहिजे, असं त्यांना वाटतं."

'सगळे वाद आपसात सोडवले जातील ही आशा निरर्थक'

मोदी आणि शी जिनपिंग यांची भेट भारत आणि चीनचे संबंध पुर्वीसारखे सामान्य करण्याच्या दिशेने टाकलेलं पहिलं महत्त्वाचं पाऊल आहे, असं मत भारताचे माजी राजदूत कंवल सिब्बल यांनी व्यक्त केलं. ते न्यूजएक्स या वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.

या भेटीमुळे भारत चीनमधील सगळे वाद सुटण्याची आशा करणं निरर्थक असेल, असं ते म्हणाले. याऐवजी त्यांनी दोन्ही देशांनी सीमेवरून आपआपलं सैन्य मागे घेण्यावर जास्त भर दिला.

"दोन्ही देशातील तणाव कमी करण्यासाठी सैन्य मागे घेणं हे एकमेव पहिलं पाऊल असेल. त्यानंतर सैन्य हटवण्यासाठी आणि तणाव कमी करण्यासाठी पावलं उचलली पाहिजेत. त्यानंतर 2020 मध्ये तणाव वाढण्याच्या आधी होतं तिथंच आपलं सैन्य दोन्ही देशांना तैनात करावं लागेल," असं मत कंवल सिब्बल यांनी व्यक्त केलं.

सिब्बल म्हणाले की, चीनसमोर त्यांची इतरही अनेक भू-राजकीय आव्हानं आहेत. अमेरिका आणि जपानसोबत वाढणारा त्यांचा तणाव आणि देशातली खराब होत चाललेली आर्थिक परिस्थिती याचा त्यात समावेश आहे. या कारणांमुळेच चीनला भारतासोबतचे संबंध सामान्य करण्यास भाग पाडले असावे. चीनने यावरही विचार केला असेल की त्यांच्यावर दबाव वाढत आहे आणि सीमावादाचा त्यांना फार कमी फायदा होतोय.

'सतर्क राहायला हवं'

चीनमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम केलेले गौतम बंबावले यांनी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये सीमेवरचा तणाव कमी करण्यासाठी झालेल्या कराराबद्दल लिहिलं आहे. ते म्हणतात की, बारकाव्यांकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की, गस्त घालण्यावरून झालेल्या कराराची अंमलबजावणी कशी होईल याबद्दल फार कमी माहिती उपलब्ध होत आहे.

"2020 ते 2024 या साडेचार वर्षात चीनसोबत आलेल्या अनुभवांकडे भारत कानाडोळा करू शकत नाही. चीनमुळे दोन्ही देशांमधील विश्वास खूप कमी झाला आहे. हा विश्वास एक एक पाऊल पुढे टाकत पुन्हा निर्माण करता येऊ शकतो. असं असलं तरी पूर्व लडाखमध्ये चीनने टाकलेल्या पावलांमुळे दोन्ही देशांमध्ये आधीप्रमाणे विश्वास निर्माण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील," असं गौतम बंबावले यांनी म्हटलं.

“दुर्दैवाने भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात चीनची भारतातील थेट विदेशी गुंतवणूक वाढवण्याची परवानगी देण्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यांनी लोकांना गोंधळात टाकलंय. आपल्या अर्थ मंत्रालयाच्या या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अशा गोष्टी सरकारी दस्तावेजात इतक्या स्पष्टपणे जाहीर करणं योग्य ठरेल का हे राष्ट्रीय सुरक्षा तज्ज्ञांना विचारायला हवं होतं,” असंही बंबावलेंनी नमूद केलं.

बंबावले पुढे म्हणाले, “अशा गोष्टी सरकारी दस्तावेजात सांगणं अगदी चुकीचं होतं. कारण यामुळे चीनच्या गुंतवणुकीबाबत आपलं सरकार द्विधा मनस्थितीत आहे हा संदेश चीनला मिळाला."

"भारताला चीनसारख्या देशासोबत पुढे जाण्याच्या पद्धतीबाबत सतर्क आणि सावध रहायला हवं. चीनच्या प्रत्येक कारवाईचा बारकाईने तपास आणि विश्लेषण करायला हवं. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणताही तात्काळ उपाय नसतो. चीनशी अचानक नेहमीसारखा सामान्य व्यापार होऊ शकत नाही," असंही त्यांनी सांगितलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)