भारताच्या सीमेवरील गस्तीबद्दलच्या वादावर चीनचं उत्तर

भारत आणि चीन यांच्यामधल्या सीमेवरील गस्तीबाबत झालेल्या कराराच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे करार झाल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी याबाबत दोन्ही देशांच्या चर्चेत प्रगती झाल्याचं मान्य करत दोन्ही देशांच्या सिमेबाबत मुत्सद्दी आणि लष्करी स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचं सांगितलं.

दोन्ही देश आवश्यक मुद्द्यांवर तोडग्यापर्यंत पोहोचल्याचं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं. चीन याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहात आहे असंही ते म्हणाले.

चीनचे सरकारी वर्तमानपत्र ग्लोबल टाइम्सच्या माहितीनुसार या प्रवक्त्यांनी सिमेसंदर्भातील गस्तीच्या तोडग्याला प्रभावीपणे राबवण्यासाठी चीन भारताबरोबर पुढेही काम करेल असं म्हटलं आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रशियात भेट होणार का असं विचारल्यावर लिन जियान यांनी, असं झाल्यास त्यातील माहिती कळवू असं सांगितलं.

सोमवारी 21 ऑक्टोबर रोजी प्रत्यक्ष ताबारेषेवर सैनिकांच्या गस्तीबाबत भारत-चीन एका तोडग्यापर्यंत पोहोचले आहेत असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं होतं.

22 आणि 23 ऑक्टोबर रोजी रशियात होत असलेल्या ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रवाना होण्याआधी परराष्ट्र मंत्रालयाने ही घोषणा केली.

काय आहे हा करार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्रिक्स परिषदेसाठी रशियाला जाण्यापूर्वी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सोमवारी (21 ऑक्टोबर) आयोजित विशेष पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.

या पत्रकार परिषदेत विक्रम मिस्री म्हणाले, “गेल्या अनेक आठवड्यांपासून भारत आणि चीनमध्ये द्विपक्षीय संबंधांच्या पातळीवर तसेच लष्करी पातळीवर याबाबत चर्चा सुरू होती.

"या चर्चेचा परिणाम म्हणजे सैनिकांकडून एलएसीवर घालण्यात येणाऱ्या गस्तीबाबत दोन्ही देशांमध्ये करार झाला आहे.

"या करारानंतर दोन्ही देशांचे सैन्य भारत-चीन सीमेवरून माघार घेतील आणि एलएसीवरून 2020 साली सुरू झालेला वाद संपुष्टात येईल," अशी आशा विक्रम मिस्री यांनी व्यक्त केली आहे.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर गुरुवारी (17 ऑक्टोबर) एनडीटीव्हीशी बोलताना म्हणाले होते की, “भारतीय सैनिक 2020 साली चीनच्या ज्या सीमावर्ती भागात गस्त घालायचे, तो त्यांना परत करता येईल.”

खरंतर, 2020 नंतर एलएसीवर भारतीय सैनिक ज्या सीमावर्ती भागांत गस्त घालायचे, त्या भागात चीनने गस्त घालण्यावर अटकाव केला होता.

मात्र, आता दोन्ही देशांत सीमावर्ती भागातील गस्तीबाबत झालेल्या करारानंतर एस. जयशंकर यांनी सांगितलं की, भारतीय सैनिक 2020 सारखी पुन्हा गस्त घालू शकतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 22-23 ऑक्टोबरला रशियातील कजानमध्ये आयोजित केलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी होत आहेत. या परिषदेत चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग देखील उपस्थित असतील. पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय बैठकही होऊ शकते, असं बोललं जात आहे.

पण, विक्रम मिस्री यांनी दोन्ही देशांतील प्रमुखांमधील द्विपक्षीय बैठकीला दुजोरा दिला नसला तरी द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.

सीमांतर्गत वाद सोडवण्यासाठी भारत आणि चीनमध्ये अनेकदा चर्चा झाल्या मात्र, यावर अद्यापही तोडगा निघू शकलेला नाही.

2020 मध्ये पूर्व लडाखमध्ये भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला होता. ज्यात 20 भारतीय जवान शहीद झाले होते. तर, अनेक चिनी सैनिकांचाही यात मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण स्थिती आहे. मात्र, दोन्ही देशांतर्गत असलेल्या व्यापाराला याची झळ बसली नाही.

2023 पर्यंत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार 136 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता. तर, 2022 मध्ये हा व्यापार 135.98 अब्ज डॉलर्सचा होता.

चीन आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची सीमावर्ती भागातील प्रश्नावर गेल्या काही महिन्यांपासून बैठक सुरू होती, पण त्यात समाधानकारक मार्ग निघू शकला नव्हता.

चीनबाबत पंतप्रधान मोदींचे मौन

भारताचे पंतप्रधान चीनसंदर्भात बोलणं टाळत आले आहेत. पण मोदी सरकारचं हे मौन चीन विरोधातील धोरणाचा भाग आहे की नाइलाज? हे आपण या विश्लेषणातून समजून घेऊ.

नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीच्या सेंटर फॉर इंटरनॅशनल पॉलिटिक्सचे असोसिएट प्रोफेसर हॅपिमोन जॅकब यांनी अमेरिकेतील फॉरेन पॉलिसी या नियतकालिकात दोन एप्रिलला एक लेख लिहिला होता.

या लेखात जॅकब यांनी लिहिलं की, "भारताकडून चीनच्या आक्रमकतेला उत्तर देण्यासाठी फक्त लष्कर हाच एकमेव पर्याय नाही. राजनैतिक आणि व्यापारी हितसंबंधांमुळं यात अधिक गुंता निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत भारतानं चीनला उत्तर देण्याचं ठरवलं तर ते कसं आणि केव्हा देणार, याचा विचार करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं."

2022 मध्ये चीनचा जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास होता. तर भारताचा जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलरपेक्षा कमी होता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

गेल्यावर्षी चीनच्या संरक्षण खात्याचं बजेट 230 अब्ज डॉलर होतं. भारताच्या संरक्षण खात्याच्या बजेटपेक्षा ते तीनपटीनं अधिक होतं. चीन आणि भारतामध्ये असलेली ही तफावतच चीनला भारतापेक्षा आघाडीवर नेते.

हॅपिमोन जॅकब यांनी फॉरेन पॉलिसीमध्ये लिहिलं आहे की, "चीनबरोबर थेट संघर्षाची भूमिका घेण्याचा विचार करता अमेरिका किंवा इतर मोठ्या शक्तींबरोबर भारताची सामरिक भागिदारी तेवढी सशक्त आहे का? हे अद्याप स्पष्ट नाही.

"चीनबरोबर संघर्षाच्या स्थितीत असे देश उघडपणे पुढे येतील का? याबाबत भारताला आश्वासन मिळालेलं नाही," जॅकब सांगतात.

भारत चीनवर व्यापारी दृष्टीनं अवलंबून आहे. तसंच जगातील कोणत्याही देशाबरोबर भारताचा लष्करी करार नाही.

"लष्करी संकटादरम्यान भारतासह जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेचं सदस्यत्व असलेल्या क्वाड समूहाकडून लष्करी मदतीची अपेक्षा करणंही घाईचं ठरेल. त्यामुळं चीनशी संघर्षाच्या स्थितीत इतर देशाकडून मदत मिळतं सध्या तरी कठीण आहे," जॅकब सांगतात.

हॅपिमोन जॅकब यांच्या मते, "भारताकडं काहीही निश्चित धोरण नाही. चीनबरोबर संघर्षाचा विचार करता पिछाडीवर गेल्यास भारत काय करणार. भारतापेक्षा चीन अधिक शक्तीशाली असून भारतासाठी त्यानं अवघड स्थिती निर्माण केली आहे.

जॅकब यांच्या मते, चीन भारताला आर्थिक दृष्टीनंही अनेक प्रकारचे गंभीर धक्के देऊ शकतो.

"भारत जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्यात चीनच्या स्वस्त उत्पादनांचाही वाटा आहे. खतांपासून डेटा प्रोसेसिंग युनिटपर्यंत या उत्पादनांचा समावेश आहे.

सीमेवर चीनच्या आक्रमकतेविरोधात त्यांच्यावर निर्बंध घालणं भारताला त्रासदायक ठरू शकतं. अरविंद पनगढिया यांनीही याकडं नुकतंच लक्ष वेधलं आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.