कम्युनिस्ट चीनला होताहेत 75 वर्षं, शी जिनपिंग अर्थव्यवस्था सावरू शकतील का?

संपूर्ण चीन त्यांचा ‘गोल्डन वीक’ साजरा करण्यासाठी (ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा चीनमध्ये गोल्डन वीक म्हणून साजरा केला जातो. ) आणि चीनचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यास सज्ज झाला आहे. त्यासाठी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने देशाची मोडकळीस आलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली आहे.

त्यात देशातील गृहनिर्माण उद्योगाला मदत, तसंच स्टॉक मार्केटला मदत, गरीबांना रोख मदत,आणि सरकारतर्फे अधिकाधिक अनुदानाचा समावेश आहे.

ही घोषणा झाल्यानंतर चीन आणि हाँगकाँग मधील शेअर्स चांगलेच वधारले.

मात्र अर्थतज्ज्ञांच्या मते ही धोरणं ही चीनचं आर्थिक संकट कमी करण्यास पुरेशी नाहीत.

पीपल्स बँक ऑफ चायनाने (PBOC) 24 सप्टेंबरला काही उपाययोजनांची घोषणा केली. देशातल्या रसातळाला गेलेल्या स्टॉक मार्केटला उभारी देण्यासाठी या उपाययोजना होत्या.

त्यात विमा कंपन्या, ब्रोकर्स, आणि असेट मॅनेजर्सना शेअर्स विकत घेता यावे यासाठी 800 बिलिअन युआन इतका निधी उभा करणं हा सुद्धा या उपाययोजनेचा भाग होता.

PBOC चे गव्हर्नर पान गॉनशेंग म्हणाले की सेंट्रल बँक सूचिबद्ध कंपन्यांना त्यांचेच शेअर परत विकत घेण्यासाठी मदत करेल आणि कर्जाचे दर कमी करण्यास मदत करेल तसंच बँकांना त्यांची कर्जवाटप क्षमता वाढवण्यासाठी मदत करेल.

पीबीओसीने केलेल्या घोषणेनंतर दोन दिवसातच शी जिनपिंग यांनी पॉलिटब्युरोची अर्थव्यवस्थेच्या मुद्दयावर अचानक एक बैठक घेतली. देशातल्या सर्वोच्च नेत्यांचा पॉलिटब्युरोमध्ये समावेश असतो.

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकार अधिक अनुदान देईल असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं.

सोमवारी (30 सप्टेंबर) म्हणजे चीनमध्ये एक आठवड्याची वार्षिक सुटी सुरू होण्याआधी चीनचा शेअर बाजारा 8 टक्क्याने वधारला. 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीनंतर ही आतापर्यंतची सर्वोच्च वाढ आहे. सलग पाच दिवस ही वाढ होत होती. या काळात इंडेक्स 20 टक्क्यांनी वधारला होता.

दुसऱ्या दिवशी चीनमधील मुख्य बाजारपेठ बंद असताना, हाँगकाँगमधील हेंगसेंग इंडेक्स 6 टक्क्यापेक्षा अधिक दराने वाढला.

“चीनमधील गुंतवणूकदारांना या घोषणा आवडल्या आहेत,” असं चीनमधील विश्लेषक बिल बिशप म्हणाले.

गुंतवणूकदारांमध्ये जरी आनंदाची लाट आली असली तर जिनपिंग यांना अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष द्यायचं आहे.

चीनच्या स्थापनेला 75 वर्षं होत आहेत. कोणत्याही मोठ्या कम्युनिस्ट देशापेक्षा चीनने सर्वात जास्त टिकाव धरला आहे. सोव्हिएत यूनियन त्याच्या स्थापनेनंतर 74 वर्षांनी कोसळला होता.

“सोव्हिएत यूनियनसारखी आपली अवस्था होऊ नये हा चीनच्या नेत्यांसाठी अतिशय काळजीचा विषय होता,” असं सिंगापूरमधील ली कुआं य्यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मधील सहयोगी प्राध्यापक आल्फ्रेड वू यांचं मत आहे.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर व्यापक पातळीवर विश्वास वाढवणं हे अधिकाऱ्यांचं सध्याचं उद्दिष्ट असेल कारण त्यांनी ठरवलेलं वार्षिक पाच टक्के वाढीचं लक्ष्य ते पूर्ण करू शकणार नाही अशी भीती त्यांना वाटत आहे.

“चीनमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत उद्दिष्ट पूर्ण करावेच लागतात,” असं जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठाचे राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या प्राध्यापक युआन युआन आंग यांना वाटतं.

“तिथल्या नेत्यांना शंका वाटत आहे की ही उद्दिष्टं 2024 मध्ये पूर्ण केली नाही तर आणखी अधोगती होईल आणि लोकांचा विश्वास कमी होईल,” त्या पुढे म्हणतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

चीन ही जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून तिथे गृहनिर्माण उद्योगात सातत्याने घट होत आहे.

स्टॉक्स मध्ये भरभराट आणण्यासाठी काही धोरणं आखली आहेतच पण त्याचबरोबर या क्षेत्रासाठी सुद्धा मोठा निधी देण्यात आला आहे.

त्यात बँकांना त्यांनी कर्जक्षमता वाढवणे, व्याजदरात कपात, तसंच दुसरं घर घेणाऱ्यांना कमीत कमी डाऊन पेमेंट अशा प्रकारच्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत.

मात्र या सगळ्यामुळे या क्षेत्रात खरोखरच तेजी येईल का याबद्दल शंकाच आहे.

“या सर्व उपायांचं स्वागत आहे पण यामुळे या क्षेत्राला खरंच उभारी मिळेल असं वाटत नाही,” असं मूडीज ॲनालिटिक्समधील अर्थतज्ज्ञ हॅरी मर्फी क्रूझ म्हणाले.

“कर्जाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर कर्जापेक्षा विश्वास हे एक मोठं संकट आहे, कुटुंबांना आणि कंपन्यांना कर्ज नकोय. कितीही स्वस्त असलं तरी.” ते पुढे म्हणाले.

पॉलिट ब्यूरोमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदरात कपात आणि शासकीय निधी यांच्यापलीकडे जायचा निश्चय सर्व नेत्यांनी केला.

गृहनिर्माण उद्योगाला उभारी देणं, खर्चाला प्रोत्साहन देणं, आणि रोजगारात वाढ हे प्राधान्यक्रम ठरवले असले तरी सरकार या सगळ्यात किती पैसा ओतणार आहे याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेली नाही.

“सरकारने दिलेला निधी बाजारपेठेच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असेल तर गुंतवणूकदार निराश होतील.” असा इशारा वॅनगार्ड कंपनीचे एशिया पॅसिफिक विभागाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ किआन वँग यांनी दिला.

“त्याचप्रमाणे सरकारने एका विशिष्ट काळानंतर केलेल्या आर्थिक मदतीमुळे मूलभूत समस्या सुटणार नाहीत,” असंही ते पुढे म्हणाले. त्यामुळे काही सखोल सुधारणा केल्याशिवाय चीनच्या अडचणी सुटणार नाहीत असं ते सुचवतात.

अर्थव्यवस्थेत व्यापक पातळीवर सुधारणा आणण्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्रातल्या अतिशय किचकट अडचणी सोडवणं हाच एक उपाय आहे असं अर्थतज्ज्ञांना वाटतं.

रिअल इस्टेट ही सगळ्या कुटुंबांसाठी एक मोठी गुंतवणूक असते. त्यात दर कमी झाल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास कमी झाला आहे.

ज्युलिअस बेअर या संस्थेतील अर्थतज्ज्ञ सोफी अल्टरमॅट यांच्या मते आधीच विकलेली पण अपूर्णावस्थेतली घरं लवकरात लवकर पूर्ण करणं हा एक उपाय असू शकतो.

“देशांतर्गत खर्चाला शाश्वत प्रोत्साहन द्यायचं असेल तर घरगुती उत्पन्न वाढण्यासाठी सरकारने एकदाच पैसै देऊन फायदा नाही. त्यासाठी पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये सुधारणा करावी लागेल,” त्या पुढे म्हणतात.

चीनला 75 वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल पीपल्स डेली या सरकारी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अग्रलेखात आशावादी सूर लावण्यात आहे. “पुढचा प्रवास आव्हानात्मक असला तरी भविष्य उज्ज्वल आहे,” असं या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तयार केलेल्या, ‘उच्च दर्जाचा विकास’ आणि ‘नवीन उत्पादक शक्ती’ यामुळे उज्ज्वल भविष्याचं दार उघडणार आहे असं या लेखात पुढे म्हटलं आहे.

शी जिनपिंग यांनी निर्माण केलेल्या संकल्पनांमुळे गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावरचा त्यांचा भर कमी झालेला दिसतो. त्याचवेळी ते अत्याधुनिक उद्योगधंद्याच्या बळावर एक संतुलित अर्थव्यवस्था उभारू पाहत आहेत

जुनी आणि नवीन अर्थव्यवस्था यांची सरमिसळ हे चीनसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असल्याचं युआन युआन आंग यांना वाटतं. जर जुनी अर्थव्यवस्था इतक्या लवकर अशक्त झाली तर नव्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात आणखी अडथळे निर्माण होतील. ही जाणीव नेत्यांना झाली आहे आणि त्यावर ते सध्या कृती करत आहेत.असं त्या पुढे म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)