सीमेवर गस्त घालण्याबाबतच्या घोषणेवर चीनने केलं शिक्कामोर्तब, तरीदेखील का आहे संशयाचं धुकं?

गलवान खोऱ्यात भारतीय सैन्य आणि चिनी सैन्यात संघर्ष झाल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील संबंध सुरळीत होण्यासाठी अनेक पावलं उचलत वाटाघाटी झाल्या आहेत.

आता भारतीय सैन्याला सीमेवर गस्त घालता येणार असल्याची घोषणा भारताकडून करण्यात आली आहे. ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्तानं दोन्ही देशांमधील संबंध, सीमेवरील तणाव, सीमेवर नेमकी काय परिस्थिती आहे आणि नव्या कराराचे काय अन्वयार्थ आहेत याचा उहापोह करणारा हा लेख.

भारत-चीन सीमेवर 2020 च्या आधी भारतीय सैनिक जिथपर्यंत गस्त घालायचे, आता पुन्हा एकदा त्यांना तिथपर्यंत गस्त घालता येणार आहे, असं सोमवारी (21 ऑक्टोबर) भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी सांगितलं होतं.

मात्र, भूतकाळात अनेकदा घडलेल्या घटनांकडे पाहून असं दिसतं की, चीनबरोबर झालेल्या करारांची प्रत्यक्षात जमिनीवर कसून अंमलबजावणी होत नाही.

भारत-चीन सीमेवर मागील चार वर्षांपासून तणावाची स्थिती आहे. मात्र सोमवारी (21 ऑक्टोबर) भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री म्हणाले की, सीमेवर गस्त घालण्या संदर्भात (पेट्रोलिंग) दोन्ही देशांमध्ये करार झाला आहे.

विक्रम मिस्त्री यांना आशा वाटते आहे की या करारामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव निवळण्याचा मार्ग खुला होईल. विक्रम मिस्त्री यांच्या वक्तव्यानंतरसुद्धा असे अनेक प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरं मिळालेली नाहीत.

चीनच्या सीमेवर गस्त घालण्या संदर्भातील वक्तव्यांचं टायमिंग देखील महत्त्वाचं आहे. रशियातील कझान इथं ब्रिक्स शिखर परिषद होते आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यात सहभागी झाले आहेत.

नरेंद्र मोदी ब्रिक्स संमेलनाला जाण्या अगोदरच चीनच्या सीमेवर गस्त घालण्या संदर्भातील घोषणा करण्यात आली आहे.

22 ते 23 ऑक्टोबरला रशियातील कझान शहरात ब्रिक्स शिखर परिषद होते आहे.

(ब्रिक्स (BRICS) हे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या नावांचं संक्षिप्त रुप आहे.)

ब्रिक्स शिखर परिषेदत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग देखील उपस्थित आहेत. साहजिकच शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांची भेट होण्याची शक्यता आहे.

मंगळवारी (22 ऑक्टोबर) सीमेवर गस्त घालण्यासंदर्भात भारत आणि चीनमध्ये झालेल्या कराराची पुष्टी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं देखील केली आहे.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी सीमेवरील वादातून मार्ग काढण्यासंदर्भात प्रगती होत असल्याची पुष्टी करत म्हटलं की, सीमेशी निगडीत मुद्दयांबाबत चीन आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये मुत्सद्दी आणि सैन्याच्या पातळीवर चर्चा सुरू आहे.

कराराची तपशीलवार माहिती कुठे आहे?

या कराराशी संबंधित तपशीलवार माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. चीनकडूनही या कराराबाबत विस्तारानं सांगण्यात आलेलं नाही.

चीननं म्हटलं आहे की, उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी चीन पुढील टप्प्यात भारतासोबत काम करेल.

काँग्रेस पक्षानं या कराराच्या तपशीलांची मागणी केली आहे.

काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठावर लिहिलं की, "भारत आणि चीनमध्ये झालेल्या करारातील तपशीलवार माहितीची आम्ही वाट पाहत आहोत. अशावेळी या गोष्टीची आठवण करून देणं योग्य ठरेल की, संसदेत मागील साडे चार वर्षांमध्ये एकदाही भारत-चीन सीमेवरील स्थितीबाबतची चर्चा होऊ देण्यात आलेली नाही."

"नॉन-बायोलॉजिकल पंतप्रधानांनी 19 जून 2020 ला दिलेल्या वक्तव्यांमुळं आपली बाजू कमकुवत झाली आहे, ही बाब देश कधी विसरू शकतो का?"

'द प्रिंट' या प्रसारमाध्यमानं करारासंदर्भातील एक बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

या बातमीनुसार, "संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितलं आहे की, एलएसी (LAC) वरील गस्त हिवाळ्यात एऱ्हवी थांबवली जाते. या काळात सैनिकांची संख्या कमी केली जाईल. मागील चार वर्षांपासून असंच होतं आहे.

"2020 च्या आधीपासून सीमेवरील ज्या भागांमध्ये गस्त घातली जात होती, तिथे गस्त घातली जाईल. यामध्ये डेपसांग व्यतिरिक्त पीपी 10 पासून पीपी 13 पर्यंतच्या प्रदेशाचा समावेश आहे."

"महिन्यातून दोनवेळा गस्त घातली जाईल, असंही समजलं आहे. या काळात चकमक टाळण्यासाठी गस्त घालणाऱ्या सैनिकांची संख्या 15 पर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे."

मात्र, या बातमीमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीची अधिकृतपणे पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

अरविंद येलेरी दिल्लीतील जवाहर लाल नेहरू विद्यापीठात चीनबाबत अभ्यास करणाऱ्या केंद्रात सहायक प्राध्यापक आहेत.

यासंदर्भात ते म्हणतात, "सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे दोन्ही बाजूंकडून एक प्रकारची सकारात्मक भूमिका घेतली जाते आहे. अशा परिस्थितीत सुरूवातीच्या टप्प्यात ज्या वाटाघाटी होतात, चर्चा होते ती अतिशय आव्हानात्मक असते."

"यात अनेक फेऱ्यांमध्ये चर्चा होते. सध्या जी वक्तव्यं समोर आली आहेत, ती एक मोठ्या निर्णयाचा छोटा भाग आहेत. असं नेहमीच होत आलं आहे."

ज्या भागांमध्ये गस्त थाबवली होती तिथे काय होणार?

जेव्हा सीमेवर भारत आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला होता, तेव्हा लडाखमधील डेपसांग, दौलत बेग ओल्डी (DBO), गलवान, पँगाँग त्सो, फिंगर एरिया आणि डेमचोकसह अनेक ठिकाणं चर्चेत आली होती.

दोन्ही देशांमध्ये सीमेबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे भारत-चीन सीमेवरील लाईन ऑफ अ‍ॅक्च्युअल कंट्रोल (LAC)आणि सीमेवरील ठिकाणांबाबत दोन्ही देशांकडून दावे केले जातात. त्यामुळेच अनेकदा भारत आणि चीनचे सैनिक एकमेकांसमोर उभे ठाकतात.

गेल्या वर्षी सीमेवरील ज्या भागांमध्ये दोन्ही देशांचे सैनिक मागे हटले आहेत, त्यामध्ये गलवान,पँगाँग त्सो चा उत्तर आणि दक्षिण किनारा, गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स परिसरातील पेट्रोलिंग पॉईंट 17 आणि पेट्रोलिंग पॉईंट 15 चा समावेश आहे. या ठिकाणी सैन्यविरहित 'बफर झोन' बनवण्यात आले आहेत.

फेब्रुवारी 2021 मध्ये पॅंगॉंग त्सो वरून सैन्य मागे घेण्याबाबत एकमत झालं होतं. याचप्रकारे ऑगस्ट 2021 मध्ये गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स परिसरात पेट्रोलिंग पॉईंट 17 हून दोन्ही देशांचं सैन्य मागे हटलं होतं.

मात्र, त्यानंतर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊन देखील डेमचोक आणि डेपसांग परिसराबाबत कोणताही मार्ग निघाला नव्हता.

भारताच्या माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव यांनी डेमचोक आणि डेपसांग बाबत एक्सवर पोस्ट लिहिली आहे.

त्यात त्यांनी लिहिलं आहे, "एलएसीवर डेमचोक आणि डेपसांग बाबतची समस्या कायम आहे आणि याच भागांत सैन्य मागे (डिसएंगेजमेंट) घेतलं जाईल. हे फक्त पहिलं पाऊल आहे. मात्र हे पाऊल परिणामकारक आहे आणि त्यामुळे सीमेवरील तणाव कमी होईल. त्यापुढचं पाऊल डी-एस्केलेशन चं असेल. एलएसीच्या आसपासच्या भागांमध्ये शांतता राखण्यासाठी उपाययोजना करताना गलवानची घटना घडण्याआधीच्या वर्षांमधील उदाहरणांच्या आधारे पावलं टाकली जाऊ शकतात."

"इतका प्रदीर्घ काळ सीमेवर इतक्या तणावाची स्थिती राहणं, हे कोणत्याही देशाच्या हिताचं नाही. मात्र आता झालेल्या वाटाघाटी हे भविष्यासाठीचं सकारात्मक चिन्हं आहे."

इथे डिसएंगेजमेंट आणि डी-एस्केलेशन या संकल्पना समजून घेणं योग्य ठरेल.

डिसएंगेजमेंटचा अर्थ असतो की, सीमेवरील कोणत्याही चौकीवर किंवा भागात समोरा-समोर उभ्या ठाकलेल्या सैन्यांनी मागे हटणं. तर दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी जी पावलं उचलली जातात त्यातीलच एक भाग म्हणजे डी-एस्केलेशन.

या बाबतीत अरविंद येलेरी म्हणतात, "आधी आपण डेपसांगमध्ये पेट्रोलिंग पॉईंट (पीपी) 10 पर्यंत गस्त घालू शकत होतो. आता या करारानंतर पुन्हा एकदा आपण पीपी 13 पर्यंत गस्त घालू शकू अशी आशा आहे. भारतानं नेहमीच ही भूमिका घेतली आहे की जर आपण चर्चा करत असू तर तुम्ही (चीन) गलवान सारखा प्रकार करू शकत नाही."

करारानंतर डी-मिलिटराईज्ड 'बफर झोन'चं काय होणार?

2020 मध्ये भारत आणि चीनच्या सैन्यात गलवानमध्ये संघर्ष झाल्यानंतर गलवान खोरं, पँगाँग त्सो, गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग्स सारख्या भागांमध्ये तीन बफर झोन बनवण्यात आले होते.

सीमेवर हे बफर झोन तयार होण्याआधी भारतीय सैन्य या प्रदेशात गस्त घालायचं. मात्र बफर झोन झाल्यानंतर गस्त घालणं बंद झालं होतं.

बफर झोन म्हणजे असा प्रदेश किंवा भाग जो दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक देशांना वेगळा करतो. सीमेवरील तणाव कमी करून त्या प्रदेशात शांतता निर्माण करण्यासाठी अनेकदा बफर झोन तयार केले जातात.

प्राध्यापक जबिन टी जेकब, शिव नाडर विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत आणि चीनशी संबंधित विषयांचे तज्ज्ञ आहेत.

बफर झोन संदर्भात प्राध्यापक जेकब म्हणतात, "मला वाटतं की कराराची अंमलबजावणी झाल्यानंतर बफर झोनची आवश्यकता पडणार नाही. दोन्ही बाजूचे सैनिक 2020 च्या आधी घालायचे तशी गस्त घालण्यास सुरुवात होईल."

बफर झोन संदर्भात भारताचे लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, "दोन्ही देशांमध्ये विश्वास निर्माण होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. विश्वास कसा निर्माण होणार? हे तेव्हाच घडेल जेव्हा आपण एकमेकांना पाहू शकू आणि एकमेकांना समजावू शकू. आपल्याला एकमेकांमध्ये हा विश्वास निर्माण करावा लागेल की जे बफर झोन बनवण्यात आले आहेत, त्यात कोणतीही घुसखोरी केली जाणार नाही."

भारताचे प्रसिद्ध संरक्षण तज्ज्ञ ब्रह्म चेलानी यांनी बफर झोन बाबतचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना ब्रह्म चेलानी म्हणाले, "जे तीन बफर झोन आहेत, त्यातील बहुतांश भाग भारतात येतो. या भागात 2020 पर्यंत भारतीय सैन्य गस्त घालत होतं. या करारात बफर झोन संदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही."

"पूर्व लडाखमधील 65 पेट्रोलिंग पॉईंट पैकी 26 पेट्रोलिंग पॉईंटवरील प्रवेश भारतानं गमावला आहे. या नव्या गस्त घालण्याच्या व्यवस्थे अंतर्गत पेट्रोलिंग पॉईंटशी निगडीत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही."

भारतानं आताच घोषणा का केली?

रशियातील कझान शहरात 22-23 ऑक्टोबर ला ब्रिक्स शिखर परिषद होते आहे. असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो आहे की या परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट होऊ शकते.

जाणकार या घोषणेच्या टायमिंग वर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की ब्रिक्स शिखर परिषदेत मोदी आणि पुतिन यांच्या भेटीसाठी ही पार्श्वभूमी तयार केली जाते आहे.

प्राध्यापक जबिन टी जेकब यांचं म्हणणं आहे की ही एक सर्वसाधारण बाब आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

प्राध्यापक जेकब म्हणतात, "स्पष्टपणे सांगायचं तर हो, ही एक सर्वसाधारण राजनयिक (मुत्सद्दी) प्रक्रिया आहे. अशा परिषदांच्या आधी, परिषदेदरम्यान किंवा नंतर मोठ्या घोषणा केल्या जातात. त्यामुळे मला यात काही वेगळं वाटत नाही."

तर प्राध्यापक अरविंद येलेरी यांना वाटतं की, या भेटीची चर्चा होण्यामागे अनेक कारणं आहेत.

प्राध्यापक येलेरी म्हणतात, "दोन आठवड्यांआधी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं होतं की, दोन्ही देशांमधील सीमा प्रश्नाबाबत चर्चा सुरू आहे. त्याच्या आधीही दोन वेळा परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी सांगितलं होतं की, सीमेवरील स्थितीबाबत दोन्ही देशांमध्ये चर्चा होते आहे."

"आता ब्रिक्सचा विचार करायचा तर माझं वैयक्तिक मत असं आहे की, गेल्या एक वर्षापासून चीन देखील मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात बोलणी होण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे."

सीमेवर दोन्ही बाजूंनी झालेल्या बांधकामाचं काय?

गलवानच्या घटनेआधी, दोन्ही देशांनी एलएसी जवळ बांधकाम करत असल्याचा आरोप एकमेकांवर केला होता.

त्यावेळेस भारतानं म्हटलं होतं की, अक्साई चीन मधील गलवान खोऱ्याच्या किनाऱ्यावर चीनी सैन्याचे काही तंबू दिसले आहेत. यानंतर भारतानं देखील तिथे सैन्याची तैनाती वाढवली होती.

तर चीननं आरोप केला होता की, गलवान खोऱ्याजवळ भारत सैन्याशी निगडीत बेकायदेशीर बांधकामं करतो आहे.

प्रसारमाध्यमांमधून आलेल्या अनेक बातम्यांमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, गेल्या काही वर्षांमध्ये चीननं पँगाँग त्सोच्या त्यांच्या बाजूच्या किनाऱ्यावर रस्त्यांचं बांधकाम देखील केलं आहे.

स्वस्ती राव आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या तज्ज्ञ आहेत आणि मनोहर पर्रिकर इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीजशी संबंधित आहेत.

या बातम्याही वाचा :

भारत-चीन सीमेवरील बांधकामाबाबत स्वस्ती राव एक्सवर लिहितात, "हाच मुद्दा आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये चीननं या भागात आक्रमकपणे पायाभूत सुविधांचा विकास केला आहे. आजच्या तुलनेत चार वर्षांपूर्वी तिथे फारसं काहीच नव्हतं."

"चिनी लोक तिथे तेच करत आहेत जे ते आधीदेखील करत होते. त्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणाच्या तयारीच्या तपशीलात जा."

स्वस्ती पुढे म्हणतात, ही गोष्ट उघड आहे की सीमेवर बांधकाम केल्यानंतर चीन आता भारताला इतर बंधनांसह त्या भागात गस्त घालण्याची परवानगी देण्यास अधिक इच्छूक आहे.

तर सीमेवरील बांधकामाबाबत अरविंद येलेरी म्हणतात, "सीमेवर तणाव असतानाच्या काळात चीननं तिथे भक्कम पायाभूत सुविधांचा विकास केला आहे. भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे."

"भारताची ही नेहमीच भूमिका राहिली आहे की, जर सीमेवर मोठ्या प्रमाणात एखादा तळ असेल तर त्याचा अर्थ तुम्ही तिथं मजबूतीनं उपस्थित राहू इच्छिता. सैन्य मागे हटत असताना तिथे जे बांधकाम राहील त्याची दखल भारतानं गांभीर्यानं घेतली पाहिजे."

मात्र, प्राध्यापक जेकब यांना वाटतं की सीमेवरील बांधकामं दोन्ही बाजूंनी सुरू राहतील, फक्त त्याद्वारे एलएसीवरील भारत-चीन मधील कराराचं उल्लंघन होता कामा नये.

चीनवर विश्वास ठेवता येईल का?

भारतानं ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या आधी सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी किंवा संबंध सुरळीत करून शांतता निर्माण करण्याच्या दिशेनं पावलं टाकण्याची घोषणा केली आहे, ही गोष्ट काही पहिल्यांदा घडलेली नाही.

याआधी 2017 मध्ये डोकलाम वरून भारत आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. त्यावेळेस देखील भारतानं घोषणा केली होती की चर्चेतून मार्ग निघाला असून चीनबरोबरचा तणाव निवळला आहे.

त्यावेळेस ब्रिक्स शिखर परिषदेचं आयोजन चीनमध्ये करण्यात आलं होतं आणि पंतप्रधान मोदी तिथे उपस्थित राहणार होते.

एलएसीबाबत चीनबरोबर जे करार झाले आहेत त्याचं त्यांनी पालन केलेलं नाही असं भारतानं अनेकवेळा म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत भारतानं भलेही कराराची घोषणा केली असेल. मात्र ही घोषणा कोणत्याही तपशीलाशिवाय करण्यात आली आहे.

अनेक तज्ज्ञांना वाटतं की भारताविरुद्धचं आक्रमण धोरण मवाळ करावं असा सध्या चीनचा कोणताही नाईलाज नाही किंवा गरज नाही.

एस जयशंकर सातत्यानं म्हणत आले आहेत की सीमेवर शांतता असेल तेव्हा दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य राहतील. मात्र चीनकडून नेमकं उलटं वागण्यात येतं आहे.

भारत-चीन सीमेवर जरी तणाव असला तरी दोन्ही देशांमधील व्यापारानं 100 अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. यात सातत्यानं वाढ होते आहे. अशा स्थितीत सीमेवर तणाव असतानासुद्धा चीनचं भारताकडून कोणतंही नुकसान होत नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.