अमेरिकेची 'या' 19 भारतीय कंपन्या आणि दोन व्यक्तींवर बंदी; नेमकं कारण काय?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, अभिनव गोयल
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
अमेरिकेने बुधवारी (30 ऑक्टोबर) युक्रेनमध्ये होत असलेल्या युद्धात रशियाला मदत केल्याचा आरोप करत 400 कंपन्या आणि व्यक्तींवर बंदी घातली आहे. यात 19 भारतीय कंपन्या आणि दोन भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे.
यावर भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यात त्यांनी कंपन्यांना निर्यात तरतुदींबाबत अधिक सजग करण्याचे काम करत असल्याचे म्हटले. तसेच याप्रकरणी अधिक स्पष्टतेसाठी अमेरिकेशीही संपर्कात असल्याचे नमूद केले.
अमेरिकेत शिख फुटिरतावादी नेते गुरपतवंत सिंह पन्नू यांच्या हत्येच्या कटाचा प्रयत्न झाल्याप्रकरणी आधीच एका भारतीय नागरिकाविरोधात आरोपपत्र दाखल झालं आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. अशातच आता भारतीय कंपन्यांवर आणि नागरिकांवर ही बंदीची कारवाई झाली आहे.
24 ऑक्टोबरला टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये एक मुलाखत प्रकाशित झाली. त्यात भारतातील अमेरिकेचे राजदूत एरिक गार्सेटी म्हणाले होते की, "पन्नू यांच्या हत्येचा कट रचण्याचा प्रयत्न झाल्याप्रकरणी दोषींची जबाबदारी निश्चित झाल्यावरच अमेरिकेचं समाधान होईल."
अमेरिकेने आपल्या अधिकृत भूमिकेत म्हटलं की, त्यांच्या परराष्ट्र विभाग, ट्रेजरी विभाग आणि वाणिज्य विभागाने या व्यक्तींवर आणि कंपन्यांवर बंदी घातली आहे.
या यादीत भारतासह चीन मलेशिया, थायलंड, तुर्की आणि संयुक्त अरब अमीरातसह अनेक देशांचा समावेश आहे.
या कंपन्या रशियाला सामान पुरवठा करत आहेत. याचा वापर रशियाकडून युक्रेन युद्धात केला जात आहे, असा आरोप अमेरिकेने केला आहे.
रशियाला पुरवठा झालेल्या वस्तुंमध्ये मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोलचा समावेश आहे. त्याचा समावेश कॉमन हाय प्रायोरिटी लिस्टमध्ये (सीएचपीए) करण्यात आला आहे.
या सर्व वस्तुंचा शोध अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागातील उद्योग आणि सुरक्षा ब्यूरोसह यूके, जपान आणि युरोपीय संघाने केला.
अमेरिकेने भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध लादण्याची ही पहिली घटना नाही. याआधी नोव्हेंबर 2023 मध्येही एका भारतीय कंपनीवर रशियाच्या सैन्याला मदत केल्याच्या आरोपावरून बंदी घातली होती.
कोणत्या भारतीय कंपन्यांवर बंदी?
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने ज्या 120 कंपन्यांवर बंदी घातली आहे, त्यात 4 भारतीय कंपन्या आहेत. त्याबाबत अमेरिकेने सविस्तर माहिती दिली आहे.
या चार भारतीय कंपन्यांमध्ये एसेंड एविएशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, मास्क ट्रान्स, टीएसएमडी ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फुट्रेवो कंपनीचा समावेश आहे.
एसेंड एविएशनने मार्च 2023 आणि मार्च 2024 या काळात रशियातील कंपन्यांना 700 हून अधिक शिपमेंट पाठवल्या आहेत.
यात जवळपास 1 कोटी 70 लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या सीएचपीए वस्तुांचा समावेश होता.
मास्क ट्रांस कंपनीने जून 2023 ते एप्रिल 2024 दरम्यान रशियाच्या एविएशनसंबंधित 2.5 कोटी रुपयांच्या वस्तू पाठवल्या आहेत, असा दावा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने केला आहे.
फोटो स्रोत, Ascendaviation
याशिवाय टीएसएमडी ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने 3.6 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या इलेक्ट्रॉनिक इंटेग्रेटेड सर्किट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आणि इतर फिक्स कॅपेसिटर अशा वस्तू रशियाला दिल्याचा आरोप आहे.
शामिल फुट्रेवोने जानेवारी 2023 ते फेब्रुवारी 2024 या काळात जवळपास 12 कोटी रुपयांच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू रशियातील ड्रोन बनवणाऱ्या कंपनीला दिल्याचा आरोप आहे.
याशिवाय यात भारतातील अबहार टेक्नोलॉजी अँड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, डेनवास सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, ईएमएसवाय टेक, गॅलेक्सी बियरिंग्स लिमिटेड, इनोवियो व्हेंचर्स, केडीजी इंजीनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि खुशबू ऑनिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचाही समावेश आहे.
या यादीत लोकेश मशिन्स लिमिटेड, ऑर्बिट फिनट्रेड एलएलपी, पॉइंटर इलेक्ट्रॉनिक्स, आरआरजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, शार्पलाइन ऑटोमेशन प्रायव्हेट लिमिटेड, शौर्य एयरोनॉटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, श्रीजी इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि श्रेया लाईफ सायंसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यां कंपन्यांचीही नावे आहेत.
बंदी घातलेले भारतीय नागरिक कोण?
अमेरिकेने दोन भारतीय व्यक्तींवर निर्बंध लावले आहेत. विवेक कुमार मिश्रा आणि सुधीर कुमार अशी त्यांची नावे आहेत.
विवेक कुमार मिश्रा आणि सुधीर कुमार एसेंड एव्हिएशनचे सह-संचालक आणि अंशतः शेअरधारक आहेत, असा आरोप अमेरिकेने केला आहे.
एसेंड एव्हिएशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, ही कंपनी दिल्लीमधील आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विमान उद्योगासाठी स्पेअर पार्ट्स, लुब्रिकंट पुरवठ्याचं काम करते. ही कंपनी मार्च 2017 मध्ये सुरू झाली होती.
भारताची भूमिका काय?
भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "आम्हाला अमेरिकेने 19 भारतीय कंपन्यांवर बंदी घातल्याची माहिती मिळाली आहे. भारताकडे धोरणात्मक व्यापारावर एक मजबूत कायदेशीर आणि नियामक व्यवस्था आहे. आम्ही वासिनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण व्यवस्था या तीन प्रमुख बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थांचे सदस्य आहोत."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
"या संबंधित यूएनएससी निर्बंध आणि यूएनएससी ठराव 1540 आम्ही ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत आहोत. आम्ही भारतीय कंपन्यांना निर्यात नियंत्रण तरतुदींबद्दल अधिक सजग करण्यासाठी सर्व संबंधित भारतीय विभाग आणि संस्थासोबत काम करत आहोत. काही विशिष्ट परिस्थितीत भारतीय कंपन्यांवर परिणाम करू शकणाऱ्या नवीन उपाययोजनांचीही त्यांना माहिती देत आहोत," असंही जयस्वाल यांनी नमूद केलं.
जाणकार काय सांगतात?
फेब्रुवारी 2022 मध्ये युक्रेनवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिका ब्रिटेन, युरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि जपानसह अनेक देशांनी रशियावर 16,500 हून अधिक निर्बंध लावले आहेत.
या निर्बंधानुसार रशियाच्या जवळपास निम्म्या परकीय चलनाचा साठा गोठवला गेला आहे. त्याची किंमत जवळपास 276 अरब डॉलर इतकी आहे.
याशिवाय, युरोपियन युनियनने रशियन बँकांची सुमारे 70 टक्के मालमत्ता गोठवली आहे. तसेच त्यांना स्विफ्ट बँकिंग प्रणालीतूनही वगळले आहे.
स्विफ्ट म्हणजे 'सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबँक फायनंशियल टेलीकम्यूनिकेशन'. ही एक सुरक्षित मेसेजिंग सिस्टम आहे. याचा वापर करून देशाबाहेर वेगाने पेमेंट करणं शक्य होतं. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात याची फार मदत होते.
परराष्ट्र घडामोडींचे जाणकार आणि 'द इमेज इंडिया इंस्टीट्यूटचे अध्यक्ष रॉबिंद्र सचदेव म्हणाले, “कंपन्यांवर बंदी घातल्यानंतर त्यांना स्विफ्ट बँकिंग सिस्टमच्या काळ्या यादीत टाकलं जातं. असं झाल्याने या कंपन्या युद्धात रशियाच्या विरोधात असलेल्या देशांशी व्यवहार करू शकणार नाही.”
“बंदी घातल्यानंतर या देशांमधील त्या कंपनीची संपत्तीही गोठवली जाऊ शकते,” असंही ते नमूद करतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
सचदेव म्हणतात, “रशियाला घेरण्यासाठी अमेरिका असे निर्णय घेत आहे. रशियाची अर्थव्यवस्था कमकुवत व्हावी आणि ज्या वस्तूंचा वापर करून रशिया युक्रेनविरोधात युद्ध करत आहे त्या वस्तूंचा पुरवठा बंद व्हावा, असा अमेरिकेचा हेतू आहे.”
या कंपन्यांवर बंदी घातल्याने भारत आणि अमेरिकेवर त्याचा खूप परिणाम होणार नाही. कारण दोन्ही देशांमध्ये आधीपासून चांगले संबंध आहेत, असंही सचदेव नमूद करतात.
असं असलं तरी, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी दावा केला आहे की, युरोपीय निर्बंधांमुळे रशियाला कोणतंही नुकसान होणार नाही.
अमेरिकन थिंक टँक अटलांटिक काउंसिलनुसार, रशियाला इंधन निर्यात करण्यात यशस्वी झाला आहे. त्यातून रशियाला मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय उर्जा एजंसीने म्हटलं आहे की, रशिया दररोज 80 लाख बॅरल तेलाची निर्यात करतो. यात भारत आणि चीनच्या खरेदीचा मोठा वाटा आहे.
दुसरीकडे लंडनमधील किंग्स कॉलेजच्या संशोधकांचं म्हणणं आहे की, जॉर्जिया, बेलारूस आणि कजाकिस्तान सारख्या देशांच्या मदतीने रशिया निर्बंध असलेल्या अनेक वस्तू आयात करत आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
