पॉश कायदा आणि दुर्लक्षित मजूर : असंघटित क्षेत्रातील महिलांवर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाचं काय?

घड्याळ कळत नाही म्हणून शकुबाई (नाव बदलेले) पहाटे दोन, तीन वाजता कधीही जाग आली की, सकाळ झाली असं समजून कामाला सुरुवात करायच्या. पुण्यातल्या वारजे भागात कचरा वेचण्याचं काम त्या करतात.

पण दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या लैंगिक छळाच्या प्रसंगानं त्यांच्या मनात चांगलीच धास्ती बसली.

त्या सांगत होत्या, "म्या वसावसा वसावसा कचरा भरीत होती. रस्त्याला कुणी मनुक्ष बी दिसना. मागनं कोणतर 'यती का' म्हनायलं. बया मला कोण थांब म्हनतंय म्हणून मी मागं वळून पाहिलं."

पण अंधार इतका होता की माणसाचा चेहराही दिसेना. फक्त कुणीतरी पाठलाग करतंय आणि संधी मिळालीच की झडप घालणार आहे एवढं त्यांना समजलं होतं.

"कचरा तिथंच टाकला आणि बाह्यीर पळत आले. मामा-मामा म्हणून शेजारच्या हाटेलवाल्याला आवाज दिला. पण कुणी आलं नाही. मग चार दोन शिव्या हासडल्या आणि दगडं मारायला सुरूवात केली," असं त्यांनी सांगितलं.

पुणे शहरातल्या ज्या वस्तीतल्या कचरा गोळा करण्याच्या जागी हा प्रसंग घडला तिथंच भिंतीमागे आम्ही बोलत होतो.

त्यांच्यासोबत घडलेला हा दुसरा प्रसंग असल्याचं त्या सांगत होत्या. त्यांच्यासोबतच्या इतर दोघी-तिघींनीही जवळपास असाच अनुभव सांगितला.

पण त्याची तक्रार करता येते, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीविरोधात कायदा असतो, त्यासाठीची एक समिती जिल्हा पातळीवर असते, असलं काहीही त्यांना माहीत नव्हतं.

भारतात काम करणाऱ्या महिलांपैकी जवळपास 82 टक्के महिला शकुबाईंसारख्याच कचरा वेचक, बांधकाम मजूर, घरकाम कामगार, शेत मजूर आणि इतर असंघटित क्षेत्रात काम करतात, असं आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या 2018 च्या अहवालात सांगितलं आहे.

शिवाय, असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचा एक राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यासाठी भारत सरकारनं 'ई-श्रम' नावाचं एक पोर्टल विकसित केलं आहे.

या 'ई-श्रम' पोर्टलवर मार्च 3, 2025 पर्यंत 30.68 कोटी असंघटित कामगारांनी नोंदणी केली होती. त्यातल्या 53.68 म्हणजे 15 लाखांपेक्षा जास्त महिला आहेत.

पण त्यातल्या एकाही महिलेला गेल्या 12 वर्षांत पॉश कायद्याचा वापर करता आलेला नाही, असं तज्ज्ञ सांगतात.

मार्था फॅरेल फाऊंडेशन या लिंगभाव समानतेवर काम करणाऱ्या संस्थेने सप्टेंबर 2016 ते मार्च 2017 या काळात माहितीच्या अधिकाराखाली देशातील 655 जिल्ह्यातून स्थानिक तक्रार निवारण समितीबद्दल माहिती गोळा केली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

या माहितीच्या आधाारवर 2018 ला प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या अभ्यासात बहुतेक जिल्ह्यातील स्थानिक तक्रार निवारण समित्या निष्क्रिय असल्याचं समोर आलं.

655 पैकी फक्त 29 टक्के जिल्ह्यांनी स्थानिक तक्रार निवारण समिती स्थापन केली असल्याचं तर 15 टक्के जिल्ह्यांनी समितीच स्थापन केली नसल्याचं सांगितलं. समिती आहे की नाही याची खात्री नसणारे 57 टक्के जिल्हे होते.

पुढे, 29 पैकी फक्त 16 टक्के जिल्ह्यांतल्या समितीत अध्यक्ष म्हणून एका महिलेची नेमणूक करण्यात आली होती. तर फक्त 18 टक्के जिल्ह्यांच्या समितीत पूर्ण 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्य होते.

असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी वेगळी समिती

राजस्थानात भवंरीदेवी या असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलेवर कामाच्या ठिकाणी झालेल्या बलात्कारानंतरच सर्वोच्च्य न्यायालयाने एका जनहित याचिकेचा निर्णय म्हणून 1997 मध्ये विशाखा मार्गदर्शन तत्त्वे सांगितली.

कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळवणुकीच्या प्रसंगाला सामोरं जावं लागू नये आणि तसं झालंच तर त्याबद्दलची प्रक्रिया, उपाययोजना काय असावी याबद्दल विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सांगितलं गेलं.

पण त्यात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलेला लैंगिक छळवणुकीचा अनुभव येत असेल तर काय करायचं याबद्दल फारशा सुचना दिलेल्या नव्हत्या.

पुढे या तत्त्वांच्या अधारावर 2013 साली आलेल्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीविरोधातल्या पॉश कायद्यात असंघटित क्षेत्रातल्या महिलांसाठी वेगळी तरतूद करण्यात आली.

पॉश कायद्यात संघटित क्षेत्रातील किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

तसंच, असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी जिल्हा पातळीवर स्थानिक तक्रार निवारण समिती (एलसीसी) स्थापन करण्याचीही तरतूद केली गेली आहे.

10 पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या कामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिला किंवा संघटित क्षेत्रातल्या ज्या महिलांना कंपनीच्या मालकाविरोधातच तक्रार करायची असेल अशा महिला एलसीसीकडे तक्रार नोंदवू शकतात.

या समितीत अध्यक्षांसमावेत कमीतकमी पाच सदस्य असायला हवेत. बहुमताने निर्णय होत असल्याने समितीची सदस्य संख्या ही नेहमी विषमच असायला हवी.

शिवाय, त्यात महिला सदस्यांची संख्या जास्त असणं अपेक्षित आहे. एका समितीचा कार्यकाळ तीन वर्ष इतका असतो.

पॉश कायद्यातंर्गत जिल्हा प्रमुख म्हणून नेमलेल्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी ही समिती स्थापन करायची असते.

त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातल्या महिलांपर्यंत या कायद्याची जनजागृती करण्याचं कामही त्यांनीच करायला हवं, असं कायदा सांगतो.

"पण असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोणत्याही महिलेला याची जाणीव नसते. असली तरी त्या समितीपर्यंत पोहोचणं तिच्यासाठी फार अवघड असतं," असं अभ्यासक गौरी सुनंदा सांगतात.

असंघटित क्षेत्रातल्या महिलांना समोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या लैंगिक छळाच्या अनुभवांवर त्या मुंबईतल्या टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या (टीस) समाजकार्य विभागातून पीएचडी करत आहेत.

महिलांची स्वत:ची यंत्रणा

गौरी सुनंदा संशोधनासाठी महिला ऊसतोड कामगारांना, मुकादमांना भेटल्या. त्यापैकी कोणालाही पॉश कायद्याविषयी काहीही माहिती नव्हतं असं त्यांचं निरिक्षण आहे.

"पुण्यातल्या एका मोठ्या मल्टीनॅशनल बांधकाम क्षेत्रातल्या कंपनीत काम करणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थापकालाही कायदा माहीत नव्हता. बांधकाम मजुरांसाठी तो महत्त्वाचा संपर्क असतो," असं त्या सांगतात.

"मग साधी रस्त्याची कामं वगैरे करणाऱ्या छोट्या मोठ्या कंपन्यांची काय परिस्थिती असणार? तसंच, साखर कारखान्यातल्या कृषी अधिकाऱ्याला कायद्याबद्दल माहिती नव्हतं. तो मुकादम आणि शेतमजुरांसाठीचा महत्त्वाचा संपर्क असतो.

विटभट्टी कामगारांचा तर प्रश्नच येत नाही. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त विटभट्ट्यांची नोंदणीच झाली नसेल, तर ते कोणत्या कायद्याला बांधील राहणार आहेत?" असं त्या विचारतात.

जर शिकलेल्या, कंपनीत अधिकारी पदावर असलेल्या लोकांना कायद्याविषयी माहिती नसेल तर ती कामगारांपर्यंत कशी पोहोचणार?

अशा परिस्थितीत लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी कामगार स्वतःची यंत्रणा तयार करतात.

"लैंगिक छळवणुकीचा प्रसंग आलाच तर ऊसतोड कामगार शक्यतो मुकादमाकडे जातात. काही महिला स्वतःच परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करतात," असं गौरी सांगत होत्या.

नेहमीच शोषकाच्या भूमिकेत न राहता महिला अनेकदा भांडण करून जमाव आपल्या बाजूने करणं, नवऱ्याची मदत घेणं, काम सोडून चांगल्या, विश्वासू मुकादमाकडे कामाला जाणं, असं करताना दिसतात.

काही महिला सरळ समर्पण करून अन्यायही सहन करतात, असंही गौरी पुढे म्हणाल्या

त्यात जात-वर्गाचाही फरक पडतो. "बीडमधून ऊसतोडीसाठी आलेली मराठा समाजातील महिला आणि दुसऱ्या राज्यातून आलेली, स्थानिक भाषाही येत नसलेली महिला या दोघींच्या हतबलतेमध्ये फरक असतो," त्या म्हणाल्या.

हतबलता जितकी जास्त तितकं लैंगिक छळाचं आणि हिंसेचं प्रमाणही जास्त असं त्यांना संशोधन करत असताना लक्षात आलं आहे.

लैंगिक छळाच्या अनुभवांतून मार्ग काढण्यासाठी एकमेकींच्या सोबतीनं उभं राहणं हाही मार्ग महिला वापरताना दिसतात.

पुण्यातल्याच औंध भागात स्वयंपाकाचं काम करणाऱ्या 35-वर्षांच्या संगीता (नाव बदललेले) काम करतात त्या घरातल्या मालकाला असाच धडा शिकवल्याचं सांगत होत्या.

"आधी नुसतं टकामका बघायचा. नंतर उगाच जाता येता बघून हसायचा. एक दोनदा पाणी घ्यायच्या बहाण्यानं चोरटा स्पर्शही केला होता," असं त्या म्हणाल्या.

कामाची गरज असल्याने संगीता यांनी त्याकडं दुर्लक्ष केलं. शिवाय, घरमालक व्यावसायिक असल्यानं घरून काम करत असले तरी त्यांची प्राध्यापक पत्नी संगीता यांच्या कामाच्या वेळी सहसा घरीच असायची.

"एकदा आमच्या ताई नव्हत्या. तेव्हा मला खोलीत जेवण वाढून आणून दे असं तिरक्या नजरेनं म्हणत होता. मला काय ते बरोबर वाटलं नाही," असं संगीता पुढे सांगत होत्या.

त्यांची घरकाम महिलांची संघटना आहे. तिथे फोन लावून त्यांनी सहा सात महिलांना तातडीने गोळा केलं. "आम्ही सगळ्या जाब विचारायला गेलो. त्याला चार दोन कानफाडातही मारल्या," असं त्यांनी सांगितलं.

स्थानिक तक्रार निवारण समितीविषयी त्यांनाही माहिती नव्हती. पण माहिती असली असती तरी त्याकडे तक्रार करणं, त्यासाठी प्रत्येक सुनावणीला जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणं, तितका वेळ पैसा खर्च करणं शक्य झालं नसतं, असं त्यांना वाटतं.

स्वतंत्र आर्थिक तरतुदीची गरज

स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे येणाऱ्या मोजक्या तक्रारींपैकी बहुतेक तक्रारी संघटित क्षेत्रातील महिलांनी कंपनीच्या मालकाविरोधात केलेल्याच असतात, असं ॲडव्होकेट शारदा वाडेकर सांगत होत्या.

पुण्यातील स्थानिक तक्रार निवारण समितीच्या सदस्य म्हणून त्यांनी चार वर्ष तर अध्यक्षा म्हणून तीन वर्ष काम पाहिलं आहे. "गेल्या वर्षांच्या काळात असंघटित क्षेत्रातली एकही तक्रार समितीकडे आलेली नाही," असं त्या म्हणतात.

खरंतर, ऊसतोड कामगार, बांधकाम मजूर यांचं शोषण जास्त होत असल्यानं या कायद्याची खरी गरज त्यांना आहे.

"कायदा काय आहे? आणि तक्रार करण्यासाठी कोणती प्रक्रिया असते? याची जनजागृतीची जबाबदारी तालुका पातळीवर गटविकास अधिकाऱ्याची असते. कायद्यातंर्गतच त्यांची नेमणूक झाली आहे. पण त्यांच्याकडून येणारा अहवालात 'कोणतीही तक्रार नाही' असाच असतो," असं वाडेकर पुढे सांगतात.

पॉश कायद्यातंर्गत जिल्हा प्रमुख म्हणून उप जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक होते. कायद्याची जनजागृती ग्रामीण भागात करण्याची जबाबदारी त्यांची असते.

पण महिलांपर्यंत अधिकारी पोहोचतच नाहीत, असं त्यांचं निरिक्षण आहे.

त्यातूनही बारामतीत काम करणाऱ्या ऊसतोड कामगार महिलेला पुण्यातल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन तक्रार करणं, त्यासाठी स्वतःची मजुरी बुडवणं अशक्य असतं.

त्यामुळे कायद्याची माहिती असलेल्या, शिकलेल्या मूठभर महिलांनाच या समितीपर्यंत पोहोचता येतं. "पुण्यासारख्या जिल्ह्याचं हे चित्र असेल तर बाकीच्या बहुतेक जिल्ह्यांची अवस्था काय असेल याची फक्त कल्पनाच करता येईल," असं वाडेकर म्हणतात.

शिवाय, समितीतील सदस्यांना प्रवास खर्च म्हणून 250 रूपये दिले जातात. त्याशिवाय, काही मानधनाची रक्कमही असते. मात्र ती त्यांना कधी मिळाली नसल्याचं शारदा वाडेकर सांगतात.

काही प्रकरणं इतकी आव्हानात्मक असतात की, त्यासाठी समितीच्या सदस्यांचंही नियमित प्रशिक्षण होणं आवश्यक असतं. पण तसंही काही होत नाही.

एखादी महिला तक्रार घेऊन आली तर त्याच्या सुनावणीसाठी समितीला बसायला जागा उपलब्ध नसते असंही वाडेकर सांगत होत्या. "जिल्हाधिकारी कार्यालयात एखादी जागा मोकळी असेल तर तिथे कामकाज करता येतं. नाही तर अनेकदा बाहेर बसूनही बैठक भरवावी लागते."

तक्रारीचे, समितीचे दस्तऐवजही खासगी असतात. पण ते ठेवण्यासाठी एखादं कपाटही उपलब्ध नसतं. एखादं कागदपत्र कुठेतरी ठेवलं गेलं आणि नंतर सापडलं नाही तर तक्रारीचा निकाल द्यायला आणखी वेळ लागतो.

"मुख्य म्हणजे समितीसाठी किंवा कायद्याच्या अंमलबाजणीसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूदच करण्यात आलेली नाही," असं त्या म्हणतात.

स्वतंत्र आर्थिक तरतूद नसल्याने कामासाठी स्वतंत्र माणसंही घेता येत नाहीत. आहे त्या माणसांना पुरेसा वेळ देता येत नाही. त्यामुळेच कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही.

गरज एवढी आहे की, प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी अशी एक समिती असणं गरजेचं आहे. पण प्रत्यक्षात जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या समितीतच काम कागदोपत्री चाललंय अशी परिस्थिती असल्याचं वाडकर सांगतात.

न्यायासाठीची दीर्घ प्रतिक्षा

पुण्यात सद्यस्थितीत स्थानिक तक्रार निवारण समिती नाही अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळाली. नवी समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबतच, पुणे जिल्हा महिला आणि बाल कल्याण विभाग आणि राज्य महिला आणि बाल कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांशी बीबीसी मराठीने संपर्क केला.

पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद दिला गेला नाही.

गेल्या एका वर्षांपासून त्यांच्या प्रतिसादाची वाट 31 वर्षांच्या पुजाही पहात आहेत. त्यांनी ज्यांच्याविरोधात तक्रार दिली त्या एका लिंगभाव समानतेवरच काम करणाऱ्या ना नफा संस्थेच्या संस्थापक आहेत.

"निकाल द्यायला समितीला 90 दिवसांची मुदत दिली असतानाही दीड वर्षांनी निकाल लागला. त्यातल्या सुनावणीसाठी लागणारे पुरावेही मलाच सादर करावे लागले. त्याचा खर्च, प्रत्येक वेळी सुनावणीला जाण्यासाठी करावा लागणारा प्रवास हे सगळं सहन करावं लागलं," असं पुजा सांगत होत्या.

अखेर, पीडितेची लैंगिक छळवणूक झाली आहे असा निकाल स्थानिक तक्रार निवारण समितीने दिला आणि आरोपीने माफीनामा लिहून पीडितेला द्यावा अशी शिक्षा सुनावली गेली.

"निकाल येऊनही आता जवळपास वर्ष होत आलं आहे. पण माफीनामा माझ्यापर्यंत आलेला नाही. समितीला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अनेकदा फोन, ईमेल करून त्याबाबत विचारणा केली, मात्र तिथूनही काही उत्तर आलेलं नाही," असं पुजा पुढे म्हणाल्या.

खरंतर, आयुष्यभराची जखम देणाऱ्याला काहीतरी मोठी शिक्षा व्हायला पाहिजे होती असं त्यांना वाटतं होतं.

तरी अशा प्रसंगाला सामोरं जाऊन, हिमतीनं उभं राहून, तक्रार करून आणि ती तडीस नेऊनही आपल्यासोबत न्याय झालाय अशी भावना त्यांच्या मनात नाहीच.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.