'हे कर, ते नको', बलात्कारांनंतर मुलींनाच असे उपदेश देण्यामागची मानसिकता कुठून येते?

देशात होणाऱ्या बलात्काराच्या मोठ्या घटनांनंतर होणाऱ्या चर्चेत मुलींनी काय करायला हवं होतं, कसं वागायला हवं होतं असं नेहमीच सांगितलं जातं. पण पुरुषाने बलात्कार करायला नको होता असं कुणीच म्हणत नाही. असं का?

आताही पुण्यातल्या स्वारगेट बस स्थानकावरून फलटणला जाणाऱ्या 26 वर्षांच्या एका मुलीवर बसमध्ये अत्याचार झाल्याच्या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना काहींच्या अशा मुलींना सल्ला देणाऱ्या प्रतिक्रिया समोर आल्या.

"महाराष्ट्रातल्या माझ्या सर्व लहान भगिनींना मला हे आवाहन करायचं आहे की, कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवू नका. आपली कोणतीही माहिती अनोळखी व्यक्तीला देऊ नका. इतकंच काय तर सोशल मीडियावरही कुणी फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पाठवत असेल तर सहजासहजी त्याला बळी पडू नका."

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर सोशल मीडियावरच्या एका व्हीडिओत बोलताना म्हणाल्या.

"स्वारगेट पोलीस स्टेशनचं पेट्रोलिंग उत्तम पद्धतीने सुरू असताना रहदारीच्या भागात अशा घटना घडणं हे दुर्दैवी आहे. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यानंतर असं लक्षात येतं की संबंधित तरूणी आरोपीसोबत बराच वेळ बोलत आहे."

"मास्क घालून आलेला हा आरोपी अनोळखी आहे तरीसुद्धा संबंधित तरुणीने आपल्याला कुठे जायचं आहे, आपल्यासोबत कोण आहे, आपला पत्ता या सगळ्या गोष्टी सांगितल्यामुळे कदाचित आरोपीच्या लक्षात आलं असेल की ही मुलगी एकटी आहे.

त्यानंतर बस दाखवण्याच्या बहाण्याने आरोपी तिला सोबत घेऊन गेला." असं चाकणकर सांगत होत्या. आपली सुरक्षा आपल्या हातात आहे, असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

तसंच विधान गृहमंत्री योगेश कदम यांनीही केलं. घटनेत मुलीकडून प्रतिकार केला गेला नाही. स्वारगेट स्थानकावर आसपास 10 ते 15 लोक होते. मात्र कोणालाही आवाज आला नाही त्यामुळे आरोपीला गुन्हा करता आला, असं ते म्हणाले.

वर वर पाहता त्या दोघांचंही म्हणणं अगदी योग्य वाटतं. मात्र, अतिप्रसंगाच्या घटनेत पीडितेकडून काय चूक झाली असावी, याचा शोध घेणं हेच मुळी चुकीचं असल्याचं तज्ज्ञ सांगत असतात.

आपले नेते, समाजातल्या प्रसिद्ध व्यक्ती जे बोलतात तो खरंतर समाज मनाचाच आरसा असतो. समाजातल्या खूप मोठ्या लोकसंख्येत रूजलेला विचार त्यांच्या तोंडून प्रातिनिधिक स्वरूपात बाहेर पडतो असंच म्हणावं लागेल.

पुण्यात मंगळवारी, 25 फेब्रुवारीला स्वारगेट बस स्थानकात घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेबाबतही तसंच दिसून येतं. या घटनेच्या सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या बातमीखाली 'काहीतरी काळंबेरं आहे, ती मुलगी अशी कशी जाईल? त्या मुलीची आणि माणसाची कॉल हिस्ट्री काढा,' अशा अनेक कमेंट्स लोकांनी केल्या आहेत.

मुलीच जबाबदार?

यापूर्वीही अनेक नेत्यांकडून, प्रसिद्ध व्यक्तींकडून अनेकदा अशाप्रकारची वक्तव्यं करण्यात आली आहेत.

2012 ला गुवाहटीमध्ये 30 पुरुषांच्या टोळीनं भर रस्त्यावर एका तरुण मुलीचा विनयभंग केला होता. त्यावेळी तत्कालीन राष्ट्रीय महिला समितीच्या अध्यक्षा ममता शर्मा यांनीही असंच विधान केलं होतं.

आपण कसे कपडे घालतो याचं मुलींनी भान ठेवायला हवं, पाश्चिमात्य संस्कृतीचं अंधानुकरण केल्याने अशा घटना घडतात, असं त्या म्हणाल्या होत्या.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

दिल्लीतल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणाबद्दल बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आशा मिर्जे यांनीही बलात्कारासाठी महिलांना 'काही प्रमाणात' जबाबदार धरलं होतं.

मुलींचे कपडे, वागणंं बलात्काऱ्यांचं लक्ष वेधून घेणारं नसावं, अशा अर्थाचं वक्तव्य त्यांनी 2014 मध्ये केलं होतं.

आदर्श पीडितेची व्याख्या काय?

"तुझंच काहीतरी चुकलं असेल, तूच काळजी घेतली नाही म्हणून असं झालं असं म्हणून आपण स्त्रियांवरच पुरुषांकडून होणाऱ्या अत्याचाराचं सगळं ओझं टाकतो," असं स्त्री-पुरुष समतेवर प्रशिक्षण देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या लक्ष्मी यादव बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या.

एकदा का मुलींना जबाबदार धरलं की या नेत्यांची, व्यवस्थेची जबाबदारी कमी होते. त्यामुळे अन्यायाची तीव्रता कमी केली जाते. या सगळ्या व्यवस्था पितृसत्ताक असतात, मुलींना दोष दिला की आपोआप पुरुष त्यातून सुटतात, असं त्या पुढे म्हणाल्या.

"जगभरातल्या अनेक देशांत आदर्श पीडितेची व्याख्या ठरलेली आहे. समाजाने घालून दिलेले कायदे, नियम, रीती पाळत नाहीत ती मुलगी या व्याख्येत बसत नाही," असंही त्या म्हणाल्या.

"बलात्काराच्या केसमध्ये आदर्श पीडिता म्हणजे, जिने आरोपी किंवा गुन्हेगाराला विरोध केला असेल. विरोध करताना तिला किंवा त्याला खरचटलेले असते, पीडिता रडत रडत पोलीस ठाण्यात येते, खूप दुःखी असते वगैरे.. भारतात अनेक वर्षे या व्याख्या वापरल्या गेल्यानंतर कोर्टाने या संकल्पना बाद केल्या आहेत ही जमेची बाजू आहे," असं यादव म्हणाल्या.

तरीही, रात्री घराबाहेर पडायचं नाही, छोटे कपडे घालायचे नाहीत, पुरुषांशी मैत्री करायची नाही, हे सामाजिक नियम न पाळणाऱ्या मुलीला बलात्कारासाठी जबाबदार धरलं गेल्याचं आपण पाहतो. त्यामुळेच किती दिवस आपण मुलींनाच शिकवत आणि दोष देत राहणार? असा प्रश्न यादव विचारतात.

"आपण मुलींनाच संस्कार, संस्कृती शिकवतो, त्यापेक्षा मुलांना मर्यादा आणि सहमती शिकवायला हवी.

मुलींना अधिक मजबूत बनवायला हवंच आहे. गेली अनेक वर्षे अख्खा समाज यावर काम करतोच आहे, मात्र पुरुषांना जबाबदार बनवणं त्याहून महत्वाचं आहे," असं त्या म्हणतात.

दोषाचं मूळ पूर्वग्रहात

2013 साली इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ इंडियन सायकोलॉजी या त्रैमासिकात छापून आलेल्या एका संशोधनात एखादी पीडिता बलात्कार सुरू झाल्यापासून प्रतिकार करत नसेल आणि बलात्कारानंतर किंवा शेवटी प्रतिकार करू लागली तर तिला जास्त दोष दिला जातो, असं सांगितलं आहे.

मुलगी सुरूवातीपासून प्रतिकारक करत नव्हती आणि नंतर करू लागली याचा अर्थ ती लैंगिक संबंधांना नावापुरता नकार देते आहे किंवा मुली तोंडदेखलं नको म्हणत असतात असा लोकांचा समज असतो. या गैरसमजुतीतून किंवा पुर्वग्रहातून पीडितेला दोष दिला जात असल्याचं या संशोधनात म्हटलं आहे.

तसंच, पीडितेवर अनोळखी माणसापेक्षा ओळखीच्या माणसाकडून बलात्कार झाला तर त्यांना जास्त दोष दिला जातो, असंही हे संशोधन पुढे सांगतं. हाही दोष, मुलगी स्वतःहून जाते याचा अर्थ तिला लैंगिक संबंध ठेवायचे आहेत या समजामधून पुढे येत असल्याचं या संशोधकाने म्हटलं आहे.

थोडक्यात, महिलांविषयी असलेल्या पूर्वग्रहांमधून आणि गैरसमजातून पीडितेला दोष दिले जातात. अमक्या पद्धतीचे कपडे घालणाऱ्या, दारू पिणाऱ्या मुलींना खरंतर असे लैंगिक संबंध हवे असतात अशा गैरसमजुतींना बलात्काराविषयीची मिथकं म्हटलं जातं.

ही मिथकं न मानणारे पीडितेला दोष देत नाहीत असंही प्रयोगाअंती सिद्ध झाल्याचं या संशोधनात सांगण्यात आलं आहे.

त्यांच्यासोबतच्या गुन्ह्यासाठी त्यांनाच जबाबदार धरलं जाऊ नये यासाठी 5 पैकी 4 महिला बलात्काराची तक्रार कुणाकडेही करत नाहीत, असंही या संशोधनात म्हटलं आहे.

पुण्यामध्ये वकील म्हणून काम करणाऱ्या रमा सरोदे यांनीही याला दुजोरा दिला आहे.

आपण कमी पडतोय हे कधी स्वीकारणार?

रमा सरोदे पुढे म्हणाल्या की, 2008 पर्यंत आपल्या फौजदारी कायद्यांमध्ये पीडिता कोण याची व्याख्या केलेली नव्हती. त्यामुळे पोलिस, न्यायालयं, वकील किंवा एकूण व्यवस्थेतच पीडितेच्या बाजूनं विचार करण्याचा दृष्टीकोन कधी शिकवलाच गेला नाही.

आज काही चांगल्या, संवेदनशील प्रकरणांत पीडितेच्या बाजूचा विचार केला जातो, तिला दोष दिला जाऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जातात. पण साधारणपणे हे सगळं होत नाही, असं सरोदे पुढे म्हणतात.

मुलगी अनोळखी माणसाशी बोलते हे जितक्या प्रकर्षाने डोक्यात येतं तसं वापरात न येणारी बस ठेवतात त्या जागेत गुन्हेगाराला प्रवेश कसा मिळाला हा प्रश्न का विचारला जात नाही? त्या भागात सुरक्षा कर्मचारी का नव्हते? असे काही प्रश्न रमा सरोदेंनी मांडले.

"या घटना होऊ नयेत यासाठी महिला आयोगासारख्या संस्थांनी नेमका काय आग्रह धरायला हवा? शहर बांधणीच्या योजनेत लिंगभाव दृष्टीकोन असावा असा आग्रह ते ठेवत आहेत का?"

"महिलांना सुरक्षित वाटेल अशी आपल्या शहराची योजना आपण करतोय का? त्या जागांमध्ये पुरेसा प्रकाश नसेल तर तिथे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी गस्तीवर असायला हवं, याचा विचार केला जातोय का?" असे आणखी काही महत्त्वाचे प्रश्न सरोदे समोर ठेवतात.

गर्दी, वर्दळ आहे आणि तरीही अशी घटना घडते म्हणजे आपण कमी पडतोय हे आपण स्वीकारणार नाही तोपर्यंत आपण घटना परत परत होण्यापासून थांबवू शकणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलं.

50 वर्षांत काय बदललं?

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1975 साली आंतरराष्ट्रीय महिला दशक घोषित केलं होतं. त्याला यावर्षी 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत.

मात्र, भारताची परिस्थिती पाहिली तर गेल्या 50 वर्षांत आपण फार काही सुधारणा केलेल्या दिसत नाहीत, असं रमा सरोदे म्हणाल्या. आपण त्याच त्याच मुद्द्यांवर काम करत आहोत, असं मत त्यांनी मांडलं.

"जो चुकीचं काम करतो त्याला प्रश्न विचारण्याऐवजी पीडितेला गुन्हेगारासारखे प्रश्न विचारणं सुरू आहे."

'यूएनवूमन' या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महिला अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या विभागाने त्यांच्या वेबसाईटवर म्हटलं आहे की, लिंगाधारित हिंसेमध्ये पीडितेला, जी बहुतेकवेळा महिला असते, दोष दिल्याने हिंसेमागची व्यवस्थापकीय आणि असमानतेमुळे निर्माण झालेली कारणं झाकून टाकता येतात.

हिसेंची घटना घडते तेव्हा आपल्या आसपासच्या जगाच्या सुरक्षिततेबद्दल प्रश्न निर्माण होऊ नयेत यासाठी आपण पीडितेच्या वागण्यावर प्रश्न उपस्थित करू लागतो आणि अमक्या अमक्या गोष्टी किंवा चुका टाळल्या तर धोका टाळता येतो अशी खात्री स्वतःला देऊ लागतो, असंही यूएनवूमनने पुढे म्हटलं आहे.

थोडक्यात, बलात्काराची एखादी घटना माध्यमांतून समोर येते तेव्हा आपल्या आसपासचं जग असुरक्षित असल्याचं प्रकर्षानं जाणवतं.

त्यामुळं ते सुरक्षित आणि सुस्थितीत आहे असा भास तयार करण्यासाठी पीडितेच्या वागण्या-बोलण्यावर प्रश्न उपस्थित केले जातात. अमकं-तमकं केलं नाही तर हिंसा टाळता येईल अशी खात्री आपण स्वतःला देतो.

याचंच प्रतिबिंब पीडितेच्या मनातही दिसतं. जे दोषारोप बाहेरचे लोक तिच्यावर करत असतात तेच ती स्वतःवरही करत राहते आणि अपराधीपणाच्या भावनेत जगते. या मानसशास्त्रीय वर्तनामुळे घटनेचा सगळा दोष आरोपीवरून पीडितेकडे जातो, असं यूएनवूमनने म्हटलं आहे.

"बलात्काराचा दोष हा त्या पुरुषाचाच असतो," असं मानसशास्त्रीय समुपदेशक समीर शिपूरकर म्हणतात.

बलात्कार, सहमतीचे लैंगिक संबंध आणि लैंगिकता अशा विषयांवर शाळेतल्या मुलांंचं, पुरुषांचं प्रबोधन करण्यासाठी ते कार्यशाळाही घेतात.

पुरूषांनीच पुरूषांशी बोलणं गरजेचं

महिलेचाच दोष आहे, ती ओरडली नाही, प्रतिकार केला नाही अशा वक्तव्यांमागे आपल्या मनातील बुरसटलेली मानसिकता आहे, असं शिपूरकर यांना अनुभवातून दिसून येतं.

"स्त्रीदेखील एक माणूस आहे आणि तिला पुरुषासारख्या भावना आहेत, हा विचार अजूनही भारतातल्या बहुतांश पुरुषांच्या पचनी पडला आहे असं दिसत नाही," असं ते म्हणतात.

दोन-चार आधुनिक पुरुषांचा अपवाद सोडला तर बहुतांश पुरुषांशी याविषयावर बोलताना त्यांना हेच चित्र दिसत असल्याचं ते म्हणतात.

"बाईनं मापात रहावं, तिच्या मर्यादा ओलांडू नयेत, फार मोठ्या आवाजात हसू नये, स्वतंत्र मतं मांडू नयेत, मिळून मिसळून राहू नये किंवा ती पुरूषापेक्षा दुय्यम असते, हा विचार भारतीय पुरूषांच्या मनात अजूनही बहुसंख्य प्रमाणात दिसतो," असंही त्यांनी सांगितलं.

कोणत्याही राजकीय आणि आर्थिक सत्तास्पर्धेत स्रीचं शरीर हे सूड उगवण्याची सर्वात स्वस्तात उपलब्ध असेललं साधन आहे ही मानसिकता अजूनही मोठ्या प्रमाणावर असल्याचंही ते म्हणाले.

"बलात्कार हा सहसा पुरुषांकडूनच घडतो हे लक्षात घ्यायला हवं. त्यासाठी फक्त आणि फक्त पुरुष जबाबदार आहेत. आपल्याकडच्या व्यवस्थेमध्ये राजकीय, शैक्षणिक, कौटुंबिक अशा सगळ्या सत्तास्थानी अजूनही पुरूषच आहेत. त्यामुळं या घटनेची जबाबदारी पुरुषांकडे येणं फार आवश्यक आहे," असं ते म्हणतात.

यासाठी कायद्याचा मार्ग अवलंबायला हवाच. पण सोबतच सातत्यानं, दीर्घकाळ सगळ्या स्तरांवर पुरूषांनीच पुरूषांचं प्रबोधन करावं लागेल, असं शिपूरकर सुचवतात.

सर्व प्रकारच्या व्यासपीठावर पुरुषांनी पुरुषांशी संवाद साधणं फार गरजेचं असल्याचंही ते म्हणाले.

शाळा, कॉलेजं, वेगवेगळे गट, जात-धर्माच्या बैठका, कुठल्यातरी उपक्रमानिमित्त एकत्र आलेले लोक अशा सगळ्या गोष्टींसाठी ते व्यासपीठ असा शब्द वापरतात.

अशा पद्धतीने एकत्र येण्याचा उद्देश वेगळा असला तरी बलात्काराबाबत आपण 'झिरो टॉलरन्स पॉलिसी' अवलंबणार असल्याचं प्रत्येक पुरुषाने बोललं पाहिजेे, असं ते मुद्दाम अधोरेखित करतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.