कपडे न काढता हात लावला तरी लैंगिक शोषण होतं- सुप्रीम कोर्ट
शरीराशी थेट संपर्क झाला नाही म्हणून लैंगिक अत्याचार नाही असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने अल्पवयीन मुलीच्या शरीराला स्पर्श करणाऱ्या व्यक्तींना दोषी ठरवले आहे.
त्वचेचा त्वचेशी थेट संपर्क झाला असल्यासच लैंगिक अत्याचार म्हणता येईल असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या निर्णयावर वाद निर्माण झाला होता.
सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय रद्द केला असून म्हटले की पॉस्को कायद्यातील गुन्ह्यासाठी त्वचेचा त्वचेशी संपर्क असेल तरच लैंगिक अत्याचार होतो ही व्याख्या योग्य ठरणार नाही.
उलट जर असे म्हटले तर पॉस्को कायद्याच्या मूळ तत्त्वाशीच प्रतारणा होईल असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने मांडले.
काय आहे प्रकरण?
नागपूर खंडपीठाने नुकताच एक निर्णय घेतला होता. यामध्ये त्वचेचा स्पर्श न झाल्याने (स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट) लैंगिक अत्याचारांच्या अंतर्गत ही बाब येत नसल्याचं म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, iStock
आरोपीने अल्पवयीन मुलीच्या कपड्यांवरून तिच्या छातीला स्पर्श केला होता तरी त्याला POCSO कायदा लागू होत नसल्याचं मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटलं. हा निर्णय विचलित करणारा आहे, असं महाधिवक्ता ए. जी. वेणूगोपाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हणाले.
हा निकाल धक्कादायक असून यामुळे धोकादायक पद्धत रुढ होऊ शकते, असंही त्यांनी म्हटलं.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात गदारोळ
याआधी, मुंबई हायकोर्टांच्या नागपूर खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या मर्जीशिवाय तिच्या शरीराला हात लावण्याची क्रिया लैंगिक शोषण नाही असं म्हटलं आहे.
लहान मुलांसंदर्भात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मते हा संकुचित दृष्टीकोन आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
या निर्णयावर गदारोळ झाल्यानंतर हा बदल करण्यात आला आहे.
12 वर्षांच्या मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात खालच्या न्यायालयात दोषी ठरलेल्या एका व्यक्तीने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात अपिल केलं.
याप्रकरणी सुनावणी करताना कोर्टाने काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे केले, त्यातलाच एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अल्पवयीन मुलीच्या मर्जीविना तिच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या शरीराला हात लावला असेल तर याला लैंगिक शोषण म्हणायचं का?
हा गुन्हा एक वर्षाची किमान कैद अशी शिक्षा असणाऱ्या विनयभंगाचा आहे की पॉक्सो कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या लैंगिक शोषणाचा? पॉक्सो कायद्याअंतर्गत किमान तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
कोर्टाने म्हटलं की हा गुन्हा लैंगिक शोषणाचा नाही. त्यामुळे या गुन्ह्यात खालच्या कायद्याने दिलेली शिक्षा कमी करून एका वर्षाची शिक्षा ठोठावली होती.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
