'बलात्कार झाल्यानंतर पीडित महिला झोपी कशी जाऊ शकते?’: कर्नाटक हाय कोर्टाच्या न्यायमूर्तींचं वादग्रस्त वक्तव्य मागे

एक पीडित महिला तिच्यावर झालेल्या बलात्कारानंतर झोपी कशी जाऊ शकते, असा प्रश्न कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांनी एका प्रकरणाच्या सुवावणीदरम्यान विचारला, आणि पीडितेच्या वागणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

त्या महिलेने नोंदवलेल्या जबाबावर विश्वास ठेवणं अवघड आहे, असं सांगत न्यायमूर्तींनी सदर प्रकरणातील आरोपीला गेल्या आठवड्यात जामीन मान्य केला.

मात्र न्यायाधीशांनी निर्णय देताना केलेल्या त्या वक्तव्यावर नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त करत निषेध नोंदवला. त्यानंतर आता न्यायमूर्ती दीक्षित यांचं ते वक्तव्य अधिकृत कामकाजातून वगळण्यात आलं आहे.

"संबंधित महिला आपल्या ऑफिसला रात्री 11 वाजता का गेली? आरोपीसोबत मद्यपान करायला तिने नकार का दिला नाही? तिने आरोपीला सकाळपर्यंत सोबत राहण्याची परवानगी का दिली?" असे प्रश्न न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी विचारले होते.

"'त्या प्रसंगानंतर आपण थकलो होतो, त्यामुळे झोपी गेलो,' हे महिलेचं स्पष्टीकरण अनपेक्षित आहे. भारतीय महिला अशा प्रसंगानंतर ही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही," असंही न्यायमूर्ती म्हणाले.

न्यायमूर्तींच्या वक्तव्यावरून संताप

न्यायमूर्ती दीक्षित यांच्या वक्तव्यानंतर नागरिकांमध्ये संताप वाढून याविरोधात निदर्शनं सुरू झाली. एक बलात्कार पीडित असण्यासाठी एखादी नियमावली किंवा दिशानिर्देश आहेत का, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले.

न्यायमूर्तींच्या या वक्तव्यासह इतर काही बलात्कारसंबंधित निर्णय देताना न्यायमूर्तींनी केलेली वक्तव्यं ऑनलाईन शेअर करण्यात येत होते.

भारतीय न्यायमूर्तींच्या मते, 'एक आदर्श बलात्कार पीडित' असण्यासाठीचे नियम,' असं शीर्षक याला देण्यात आलं होतं.

दिल्लीतील ज्येष्ठ वकील अपर्णा भट यांनी याप्रकरणी भारताचे सरन्यायाधीश आणि सुप्रीम कोर्टातील तीन महिला न्यायमूर्तींच्या नावे एक 'खुलं पत्र' लिहिलं.

"बलात्काराला सामोरं गेल्यानंतर पीडितेने पाळावयाचे काही वेगळे नियम आपल्या कायद्यात आहेत का, जे मला माहीत नाहीत? भारतीय महिलेचा बलात्कार झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी जगावेगळे काही नियम असतात का?" असे प्रश्न त्यांनी या पत्रात विचारले.

याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी भट यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडे केली. "न्यायमूर्तींचं वक्तव्य म्हणजे महिलाविरोधाने कळस गाठला आहे. याचा आम्ही निषेध करतो," असंही त्या म्हणाल्या.

बंगळुरूतल्या महिला हक्क कार्यकर्त्या मधू भूषण यांनीही न्यायमूर्तींनी वापरलेली भाषा धक्कादायक आणि दुर्दैवी वाटल्याचं सांगितलं. त्यांचं वक्तव्य अत्यंत आक्षेपार्ह आहे, असं त्या बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या.

"आपल्या महिला या शब्दाचा काय अर्थ होतो. शिवाय 'रॅव्हिश्ड'सारखे इतर शब्द वापरणं चुकीचं आहे. यामुळे प्रकरणाचं गांभीर्य निघून जातं. हा एक प्रकारे महिलांच्या विरोधातील हिंसाचारच आहे. आम्ही निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं नाही, पण त्यांनी महिलेबाबत अशा प्रकारची वक्तव्यं का केली? महिला अशा प्रकारे वागू शकत नाही, असं म्हणणं निरर्थक आहे. कायद्याशी याला काही देणं घेणं नाही. हे म्हणजे तिच्या चारित्र्याचं मूल्यमापन करण्यासारखं आहे," असंही भूषण म्हणाल्या.

न्यायमूर्ती दीक्षित यांचं वक्तव्य विचलित करणारं आणि निराशाजनक असल्याचं सांगणारं एक सामूहिक खुलं पत्र सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, अभिनेते, गायक आणि पत्रकारांनी लिहिलं होतं. भूषण यांचाही यात सहभाग होता.

"एखादी महिला स्वतंत्रपणे राहत असेल, स्वतःचे निर्णय स्वतः घेत असेल, स्वतःचं लैंगिक आयुष्य आपल्या मर्जीप्रमाणे जगत असेल तर तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतला जातो," असं या पत्रात म्हटलं आहे.

कोर्टाच्या निर्णयादरम्यान वापरलेल्या भाषेमुळे महिलांविरोधातील लैंगिक हिंसा सामान्य असल्याचं दर्शवलं जात आहे, बलात्कार होण्यात महिलेचीच चूक असते, असं यात दाखवलं जात असल्याचं भूषण यांना वाटतं.

"बलात्काराचे आरोप चुकीचे असल्याचं सिद्ध झालं तर ठीक आहे. पण आधीच याबाबत पूर्वग्रह का धरायचा? महिलेवर आरोप का करायचे? उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींकडून हे अपेक्षित नाही," असं त्या म्हणतात.

निर्भया प्रकरणानंतरचा भारत

डिसेंबर 2012 मध्ये घडलेल्या अत्यंत क्रूर अशा निर्भया प्रकरणानंतर भारतातील बलात्कार आणि लैंगिक हिंसेचा मुद्दा चव्हाट्यावर आलेला आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात दरवर्षी हजारो बलात्कार होतात. हा आकडा गेल्या काही वर्षांपासून वाढतच चालला आहे. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागात 2018 मध्ये 33 हजार 977 बलात्कारांची नोंद झाली, म्हणजेच दर 15 मिनिटांना एक बलात्कार.

सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, हा आकडा यापेक्षाही मोठा आहे, कारण अनेक बलात्कारांची नोंद पोलिसांकडे होतच नाही.

ज्येष्ठ वकील अपर्णा भट यांनी लैंगिक हिंसाचाराने पीडित व्यक्तींचे अनेक खटले लढले आहेत. त्यांच्या मते, लैंगिक हिंसाचाराला सामोरे गेलेल्यां महिलांना साधारणपणे न्याय मिळत नाही. गुन्हा दाखल केल्यानंतर पुढील त्रास टाळण्यासाठी त्या न्याय मागायला जात नाही, असं एका संशोधनात आढळून आलं आहे.

"बलात्कार म्हणजे एक कलंक आहे. महिला याबाबत चाचणी करण्यासाठी जाते, तेव्हा तिच्यावर अविश्वास असल्याप्रमाणे वागवलं जातं," असं त्या सांगतात.

न्यायमूर्ती दीक्षित यांच्या वक्तव्यामुळे महिला गुन्हा घडल्याचं सांगण्यासाठी पुढे येण्यापासून परावृत्त होईल, असंही भट यांना वाटतं.

असं पहिल्यांदाच घडलेलं नाही

भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडलेलं नाही. पूर्वीही अनेकवेळा अशा प्रकारच्या प्रकरणांचे निर्णय पितृसत्ताक आणि महिलाविरोधी असल्याबाबत टीका करण्यात आली आहे.

2017 मध्ये एका सामूहिक बलात्कार पीडित महिलेने मद्यपान, धूम्रपान, अंमली पदार्थांचं सेवन आणि घरात कंडोमची पाकिटं ठेवल्याबद्दल कोर्टाने तिच्यावर टीका केली होती. तिला 'व्यभिचारी' संबोधण्यात आलं होतं.

त्या महिलेचा बलात्कार न होण्यासाठी कोणतंच कारण नव्हतं, तिचा तो अधिकार नव्हता, अशा प्रकारचा विचार त्या निर्णयात दिसून आला, अशी टीका सुप्रीम कोर्टातील वकील करूणा नंदी यांनी बीबीसीशी बोलताना त्यावेळी केली होती.

तसंच 2016 मधील एका घटनेत सामूहिक बलात्कार पीडितेची वागणूक संशयास्पद असल्याबाबत प्रश्नचिन्ह तिच्यावर उपस्थित करण्यात आले होते.

बलात्काराच्या घटनेनंतर संबंधित महिलेने त्या ठिकाणाहून निघण्याची घाई केली नाही, घटनास्थळी आणि आसपासच्या परिसरात ती बराच वेळ होती. त्यामुळे तिचा या लैंगिक संबंधात सहभाग होता. तिच्या मर्जीनेच हे झालं, असं वक्तव्य न्यायमूर्तींनी निर्णयादरम्यान केलं होतं.

लैंगिक हिंसेच्या प्रकरणात न्यायव्यवस्थेकडून पीडित महिलेला लज्जास्पद वाटण्यास भाग पाडणाऱ्या अनेक घटनांपैकी ही फक्त दोन उदाहरणं आहेत. दिल्ली विद्यापीठ आणि वार्विक इथं कायद्याचं शिक्षण देणाऱ्या प्राध्यापक उपेंद्र बक्षी यांच्याशीही बीबीसीने संपर्क साधला.

त्यांच्या मते, "कोणत्याही प्रकरणात न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारचं मत नोंदवणं अपेक्षित नाही. एक न्यायाधीश म्हणून काहीही बोलण्याआधी तुम्ही विचार करावा. तुमचे काहीही विचार असले तरी तुम्ही ते इथं दर्शवू नयेत."

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वक्तव्यामुळे महिलाविरोधातील पक्षपातीपणा दिसून आला आहे, असं प्रा. बक्षी यांना वाटतं.

"महिलेलाही समान हक्क आहेत. तिचा तुम्ही कोणत्याही प्रकारे अनादर करू शकत नाही. तुम्ही न्यायमूर्ती म्हणून कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्यावर मत नोंदवणं तुमच्या कामाचा भाग नाही. तुम्ही त्यांच्यावर कलंक लावू शकत नाही," असं ते म्हणतात.

काही वर्षांपूर्वी प्रा. बक्षी आणि त्यांच्या तीन वकील सहकाऱ्यांनी न्यायमूर्तींच्या वैयक्तिक विचारांचा त्यांच्या निर्णयावर प्रभाव या विषयावर लढा दिला होता.

1979 मध्ये त्यांनी भारताच्या तत्कालीन सरन्यायाधीशांना एक खुलं पत्र लिहिलं होतं. त्यावेळी दोन पोलीस 14 किंवा 16 वर्षांच्या आदिवासी मुलीवर पोलिस ठाण्यातच बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात दोषी आढळले होते.

या प्रकरणात निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी संबंधित मुलीचा एक प्रियकर असल्यामुळे ती पूर्वीही लैंगिक संबंध ठेवायची. वैद्यकीय अहवालात तिला कोणतीही जखम नसल्याचं आढळलं आहे. त्यामुळे तिने बलात्काराची कहाणी स्वतःच रचली असल्याचं म्हटलं होतं.

"आमच्या पत्रात सुप्रीम कोर्टाने पितृसत्ताक विचारसरणी दिसून आल्याचं आम्ही म्हणत ती बदलण्यासाठी प्रयत्न केले होते," असं प्रा. बक्षी सांगतात. त्या बलात्कार प्रकरणानंतर महिलेविरोधातील हिंसा हा राष्ट्रीय मुद्दा बनला होता. त्यानंतर नव्या प्रकारचे कायदे बनवण्यात आले होते.

1983 मध्ये संसदेने बलात्कारबाबत कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली. पीडितेनेच पुरावे देण्याबाबतचा कायदा बदलून आरोपीने तो देण्याची तरतूद करण्यात आली. शिवाय पूर्वीचा लैंगिक संबंधांचा इतिहास या तपासातील मुद्दा नसावा, अशीही तरतूद करण्यात आली.

पण याच्या 40 वर्षांनंतर, न्यायमूर्ती दीक्षित आणि इतर न्यायमूर्तींनी पीडितेचीच वागणूक चुकीची असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. महिलेच्या पूर्वीच्या लैंगिक आयुष्या मुद्दा अजूनही बलात्कार प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान विचारात घेतला जातो, हे पुन्हा एकदा त्यांनी दाखवून दिलं आहे.

भूषण यांच्या मते, "न्यायव्यवस्थेने पूर्वग्रहांपासून दूर होऊन वेगळा विचार केला पाहिजे. अशा प्रकारचे पूर्वग्रह आतून-बाहेरून पूर्णपणे नष्ट केले पाहिजेत. आम्ही न्यायमूर्ती यांनी केलेलं वक्तव्य मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी असं केल्यास लैंगिक समानतेप्रती न्यायव्यवस्थेची ती एक सेवा असू शकेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)