'मॅरिटल रेप' म्हणजे काय? भारत सरकार याला 'गुन्हा' मानायला का तयार नाही?

सर्वोच्च न्यायालयात मॅरिटल रेप म्हणजे विवाहाअंतर्गत बलात्काराला अपवाद मानण्याच्या मुद्दयावर आठ याचिका प्रलंबित आहेत. तीन ऑक्टोबरला केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे.

मॅरिटल रेप म्हणजे विवाहाअंतर्गत बलात्कार म्हणजे काय? भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत जर एखाद्या पुरुषानं कोणत्याही महिलेच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार आहे.

यासाठी किमान दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तर काही प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची देखील शिक्षा होऊ शकते.

मात्र, जर एखाद्या व्यक्तीनं त्याच्या पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवले आणि पत्नीचं वय 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर कायदेशीरदृष्ट्या तो बलात्कार नाही.

भारतातील आधीच्या गुन्हेगारी कायद्यात म्हणजे भारतीय दंड संहितेमध्ये देखील याच प्रकारचा अपवाद होता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अर्थात ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमन्स असोसिएशनसह काही संघटनांचा मात्र असा युक्तिवाद आहे की हा अपवाद घटनाबाह्य आहे.

म्हणजेच त्यांची मागणी आहे की पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवण्यास 'मॅरिटल रेप' म्हणजे विवाहाअंतर्गत बलात्कार मानण्यात यावा.

मात्र फॅमिली हार्मनीच्या हृदय नेस्ट सारख्या काही पुरुष संघटनांनी या गोष्टीला बलात्कार न मानण्याच्याच समर्थनात याचिका दाखल केली आहे.

मग पतीला पत्नीबरोबर जबरदस्तीनं शारीरिक संबंध ठेवल्यास शिक्षा होणार नाही का?

अनेक महिला अधिकार संघटना आणि महिला कार्यकर्त्या प्रदीर्घ काळापासून मॅरिटल रेप म्हणजे विवाहाअंतर्गत बलात्काराला अपवाद मानू नये अशी मागणी करत आहेत.

इथे ही बाब लक्षात घेणं महत्त्वाचं ठरेल की 100 हून अधिक देशांमध्ये मॅरिटल रेप म्हणजे विवाहाअंतर्गत बलात्काराला गुन्हा मानलं जातं.

लग्नानंतर पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवण्यास बलात्कार मानला जात नाही अशा तीन डझन देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे.

2022 च्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार, 18 ते 49 वयोगटातील 82 टक्के विवाहीत महिलांशी त्यांचे पती लैंगिक हिंसा करतात.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर अद्याप सुनावणी सुरू झालेली नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळेस जे युक्तिवाद करण्यात आले, त्यातील काही असे आहेत.

केंद्र सरकारची भूमिका काय?

3 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारनं एका प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं की विवाहीत जोडप्यामध्ये इच्छेविरुद्ध झालेला शारीरिक संबंध हा बलात्कार नाही. सरकारनं असं म्हटलं की जर या प्रकारच्या संबंधांना बलात्कार ठरवण्यात आलं तर ही 'अत्यंत कडक व्यवस्था' ठरेल.

प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे की विवाह ही नात्यांची वेगळी श्रेणी आहे. त्यामुळे विवाहाशी निगडीत गोष्टींकडे इतर प्रकरणांप्रमाणे पाहिलं जाऊ शकत नाही.

यामध्ये म्हटलं आहे की कोणत्याही वैवाहिक संबंधांमध्ये पती आणि पत्नी सातत्यानं एकमेकांकडून योग्य अशा शारीरिक संबंधांची अपेक्षा ठेवतात.

मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की पती त्याच्या पत्नीच्या शरीराच्या स्वायत्ततेचं हनन करू शकतो. त्यामुळे सरकारनं म्हटलं आहे की यासाठी आपल्याकडे घरगुती हिंसा आणि लैंगिक प्रकरणांशी निगडीत कायद्याअंतर्गत शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

सरकारचं म्हणणं होतं की, पती आणि पत्नीमध्ये इच्छेविरुद्ध झालेल्या शारीरिक संबंधाला बलात्कार म्हणून मान्यता दिल्यास विवाहसंस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील.

असं झाल्यास त्यामुळे विवाहसंस्थेत मोठी उलथापालथ होईल.

याआधी केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयात म्हटलं होतं की मॅरिटल रेप म्हणजे विवाहाअंतर्गत बलात्काराला गुन्हा मानल्यामुळे चुकीच्या हेतूनं किंवा कायद्याचा दुरुपयोग करण्यासाठी दाखल केल्या जाणाऱ्या खटल्यांचा पूर येईल.

राज्य सरकारांचं काय म्हणणं आहे?

केंद्र सरकारनं या प्रकरणासंदर्भात वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी दिलेलं उत्तर किंवा त्यांची भूमिका देखील प्रतिज्ञापत्रात समाविष्ट केली आहे.

19 राज्यांनी त्यांची उत्तरं पाठवली होती. दिल्ली, त्रिपुरा आणि कर्नाटक ही राज्ये विवाहाअंतर्गत बलात्काराच्या प्रकरणाबाबत भारतीय कायद्यांमध्ये करण्यात आलेल्या अपवादाच्या विरोधात होती.

सहा राज्यांचा दृष्टीकोन किंवा भूमिका स्पष्ट नव्हती. तर 10 राज्यांची इच्छा होती की हा अपवाद कायम ठेवण्यात यावा.

अर्थात याआधी जेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं होतं तेव्हा दिल्ली सरकारनं म्हटलं होतं की तेदेखील विवाहाअंतर्गत बलात्काराचा मुद्दा अपवाद म्हणून कायम राहावा याच बाजूचे आहेत.

राज्य सरकारांव्यतिरिक्त राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महिला आणि बाल विकास मंत्रालयानं देखील म्हटलं आहे की या बाबतीत अपवाद कायम राहिला पाहिजे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.