रिव्हेंज पॉर्न : 'मला वाटलं तो माझ्याशी लग्न करेल, म्हणून मी त्याला रोखलं नाही'

24 वर्षांची सिती (नाव बदललेलं आहे) गेल्या 5 वर्षांपासून एका मुलाला डेट करत होती. तिने आई-वडील किंवा मित्रांना याची जराही कल्पना दिली नव्हती. ती रिव्हेंज पॉर्नला बळी ठरली, त्यावेळीसुद्धा तिने कुठेही वाच्यता केली नाही.

त्यांचं नातं बरंच खराब झालं होतं. गेल्यावर्षी त्यांनी नातं संपवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संतापलेल्या मुलाने त्या दोघांच्या खाजगी क्षणांचे फोटो सोशल मीडियावर टाकले. एखाद्याचे अश्लील फोटो किंवा व्हीडिओ त्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडियावर टाकण्याला 'रिव्हेंज पॉर्न' म्हणतात.

अनेक देशांमध्ये हा गुन्हा आहे. मात्र, इंडोनेशियातल्या कायद्यामुळे रिव्हेंज पॉर्नला बळी ठरलेले सितीसारखे अनेकजण याविरोधात तक्रार करत नाहीत. इंडोनेशियातील 'पॉर्नोग्राफिक लॉ अँड इलेट्रॉनिक ट्रान्झॅक्शन्स' कायद्यांतर्गत गुन्हेगार आणि पीडित यांच्यात फरक केला जात नाही. दोघेही दोषी ठरवले जातात.

2019 साली एका महिलेची प्राईव्हेट सेक्स टेप तिच्या परवानगीशिवाय शेअर करण्यात आली होती. त्या प्रकरणात संबंधित महिलेलाही 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. महिलेने शिक्षेविरोधात याचिका दाखल केली. मात्र, ती फेटाळण्यात आली. त्यामुळे आपल्याला पुरेशी मदत मिळत नाही, असं रिव्हेंज पॉर्नला बळी ठरणाऱ्या पीडितांना वाटतं.

सिती म्हणते, "या धक्क्यामुळे मला चहुबाजूंनी अडकल्यासारखं वाटतं. आता जगूच नये, असंही वाटतं. मी रडायचा प्रयत्न करते, पण अश्रूही येत नाहीत."

अनेकांची सारखीच व्यथा

इंडोनेशिया एक मुस्लीमबहुल देश आहे. इथं लग्नाआधी सेक्स समाज अजिबात स्वीकारत नाही.

हुस्ना अमीन इन्स्टिट्युट ऑफ इंडोनेशियन वुमन असोसिएशन (एलबीएच एपिक) नावाच्या संस्थेशी निगडित आहेत. बहुतांश पीडितांची परिस्थिती सितीसारखीच असल्याचं हुस्ना अमीन सांगतात.

महिलांविरोधी हिंसाचाराविषयी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आयोगाच्या 2020 सालच्या अहवालानुसार, लिंग आधारित हिंसाचाराची 1,425 प्रकरणांची नोंद करण्यात आली. मात्र, अनेक प्रकरणांची नोंदच होत नाही, असं जाणकारांना वाटतं.

अमीन म्हणतात, "शिक्षा होईल, अशी भीती पीडितांना असते." इंडोनेशियाच्या कायद्यानुसार कुणीही "स्वतःच्या मर्जीने कुठल्याही पॉर्नचा भाग बनू शकत नाही."

अमीन म्हणतात, "पॉर्न बनवणे, जुनं पॉर्न पुन्हा प्रोड्युस करणे, वाटणे, एखाद्या ठिकाणी लावणे, आयात, निर्यात, विक्री किंवा भाड्याने देणे, यावर देशात बंदी आहे."

दुसऱ्या कायद्यानुसार, "मर्यादेचं उल्लंघन होणाऱ्या कुठल्याही पद्धतीच्या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट्सच्या माध्यमातून माहिती पाठवणं" गुन्हा आहे. लीक झालेल्या सेक्स व्हीडिओमध्ये दिसणाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकते.

कायद्याचा गैरफायदा

महिला अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मते शोषण करणारे याच कायद्यांचा गैरफायदा घेतात. त्यांना शिक्षा होऊ शकत नाही. कारण कायद्यानुसार पीडितेलाही शिक्षा होते. त्यामुळे पीडित कधी तक्रार करायला पुढेच येत नाही.

सितीच्या नात्याची सुरुवातही सामान्यपणे सर्वांची असते तशीच झाली. शाळेत दोघांची ओळख झाली आणि तिला तो आवडू लागला.

सिती सांगते, "मी खूप मोठी चूक केली. मला वाटलं पुढे तो माझ्याशी लग्न करेल आणि म्हणूनच मी त्याला माझे फोटो आणि व्हीडिओ काढू दिले. त्याला रोखलं नाही." पण, चार वर्षांनंतर तो बदलला.

सितीच्या म्हणण्यानुसार, "तो मला माझ्या मित्र-मैत्रिणींशी भेटू देत नव्हता. तो दिवसातून 50 वेळा कॉल करून मी कुठे आहे, विचारायचा. मला पिंजऱ्यात कैद असल्यासारखं वाटू लागलं. मी पिंजऱ्यात असेपर्यंत तोही नीट वागायचा. पण, मी बाहेर येताच तो आक्रमक व्हायचा."

एक दिवस तो अचानक सितीच्या कॉलेजमध्ये घुसला आणि तुझे फोटो शेअर करेन, असं जोरजोराने ओरडू लागला.

"तो मला वेश्या म्हणत होता. एकदा आम्ही दोघं गाडीत बसलो होतो. त्यावेळी मी त्याला वेगळं होण्याविषयी बोलले. त्याने माझा गळा दाबला. मला त्याच्यासोबत कारमध्ये एकटीने बसायची भीती वाटू लागली. आत्महत्येचे विचार माझ्या मनात घोळू लागले. मला वाटलं याच क्षणी गाडीतून उडी घ्यावी."

'मी एक पीडित आहे'

सितीला या फोटो आणि व्हीडिओचे पुरावे द्यावे लागतील आणि साक्षीदार म्हणून तिची साक्षही नोंदवली जाईल. त्यामुळेच सितीला तक्रार नोंदवायची भीती वाटते.

ती म्हणते, "पोलीस मला मदत करणार नाही. त्यामुळे मी कधीच पोलिसांकडे जाणार नाही. पोलिसांमध्ये बहुतांश पुरूष असतात आणि त्यांच्यासमोर मला संकोच वाटेल. मी माझ्या कुटुंबाकडे जाऊ शकत नाही कारण त्यांना यातलं काहीच माहिती नाही."

बीबीसी इंडोनेशियाने यासंदर्भात पोलीस महासंचालक जनरल पॉल रेडन प्राबोवो एग्रो युवोनो यांच्याशी पोलीस मुख्यालयात चर्चा केली. अनेक विशेष नियमांतर्गत पीडित तरुणी तक्रार दाखल करू शकते आणि महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली प्रकरणाचा छडा लावला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

मात्र एबीएन एपिकच्या म्हणण्यानुसार अशा केवळ 10% तक्रारीच नोंदवल्या जातात.

हुस्ना अमीन सांगतात, "आपल्यासोबत सपोर्ट सिस्टिम नाही, असं अनेक महिलांना वाटतं. कायदेशीर प्रक्रिया लांबलचक आहे आणि ती महिलांच्या बाजूने नाही."

'सरकारची नजर आमच्या बेडरुमवर'

2019 साली एका महिलेला पॉर्नोग्राफिक कायद्यांतर्गत 3 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.

एका महिलेचा अनेक पुरुषांसोबत सेक्स करतानाचा व्हीडिओ ऑनलाईन पोस्ट करण्यात आला होता. त्या महिलेच्या वकील असरी विद्या यांच्या मते, या व्हिडिओमुळे एका नागरिकाच्या गोपनीयतेचा भंग झाला आहे.

ती महिला घरगुती हिंसाचाराला बळी ठरली होती आणि तिच्या नवऱ्यानेच तिला बळजबरीने सेक्सच्या व्यवसायात लोटलं होतं, असं असरी विद्या यांनी सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "सरकार एकप्रकारे आमच्या बेडरूममध्ये घुसून लोक तिथे काय करतात, हे बघत आहे."

त्या पुढे म्हणाल्या, "माझ्या क्लायंटला दोनवेळा शिक्षा झाली. पॉर्नोग्राफीची मॉडल ठरवत त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आलं. पण, खरंतर त्या पीडित आहेत. त्यानंतर त्यांना सेक्स वर्करही ठरवण्यात आलं."

इंडोनेशियातलं हे एकमेव प्रकरण नाही. मात्र, या प्रकरणाचा सितीसारख्या अनेक प्रकरणांवर गंभीर परिणाम झाल्याचं विद्या यांचं म्हणणं आहे.

त्या म्हणतात, "स्त्री-पुरुष विभक्त झाल्यानंतर त्यांच्या खाजगी क्षणांचे फोटो किंवा व्हीडिओ इंटरनेटवर पसरवले जात आहेत आणि अशा प्रकरणांमध्ये दोघांनाही शिक्षा होते."

मात्र, इंडोनेशियातल्या घटनापीठाने यासंदर्भातली याचिका फेटाळली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना विद्या म्हणतात, (कोर्टाच्या निकालामुळे) शोषणाला बळी पडलेल्या महिलांच्या "छोट्याशा मेणबत्तीची ज्योतही विझली आहे."

'मी असं जगू शकत नाही'

जवळच्या मित्रांच्या मदतीने सितीने स्वतःला सावरलं आणि ती या सर्वातून बाहेर आली. ती म्हणते, "मी रोज रडायचे आणि प्रार्थना करायचे. मला हे सहन होत नव्हतं. वेड लागण्याची वेळ आली होती. मात्र, अखेर मला थोडी हिम्मत मिळाली."

सितीने एप्रिल 2020 ला एलबीएच एपिकशी संपर्क केला. हुस्ना अमीनच्या मदतीने त्या मुलाला समन्स पाठवण्यात आलं. यावर सिती म्हणते, "काही वेळासाठी मला अजिबात भीती वाटत नव्हती. पण, ती भावना अगदी काही वेळापुरतीच होती."

त्या मुलाने आपल्या नावाने एक फेक अकाउंट सुरू केल्याचं सितीला नुकतंच कळलं आहे. ते अकाउंट प्रायव्हेट आहे. मात्र, तो मुलगा त्यावर अश्लील मजकूर टाकू शकतो, अशी भीती सितीला वाटते.

सिती म्हणते, "मला आता कुणावरही विश्वास नाही."

बीबीसी इंडोनेशियाने तिथल्या महिला सक्षमीकरण आणि बाल सुरक्षा मंत्रालयाशी चर्चा करून अशा प्रकरणांसाठी कोणती पावलं उचलली जात आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

अशा प्रकरणांमधल्या पीडितांना मदत करण्यासाठी एक विशेष विधेयक सादर करण्यात आल्याची माहिती इंडोनेशियाच्या राष्ट्रीय महिला अत्याचारविरोधी आयोगाने दिली. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार नव्या विधेयकात पीडितेला गुन्हेगार मानलं जाणार नाही आणि तपास संस्था पुराव्यांसाठी पीडितेवर दबाव टाकणार नाही.

मात्र, प्रतिगामी मुस्लीम संघटनांच्या विरोधामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकलेलं नाही. या विधेयकामुळे विवाहापूर्वी सेक्सला चालना मिळेल, असं या संघटनांचं म्हणणं आहे.

सितीसारख्यांसाठी इंडोनेशियामध्ये गप्प बसून कुठलीही भीती न बाळगता जगणं कठीण आहे आणि अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणंही सोपं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)