'निकाल माझ्या बाजूनं, तरी न्याय झाला नाही', कामाच्या ठिकाणी महिला सुरेक्षासाठीचा 'पॉश कायदा' किती प्रभावी?

"निकाल माझ्या बाजूनेच लागला. तरीही मला न्याय मिळाला असं मला वाटलं नाही," 35-वर्षांच्या सुनिता शेळके (नाव बदलेले) कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनेचा अनुभव म्हणाल्या.

एका महत्त्वाच्या सरकारी विभागातील पुणे कार्यालयात चार वर्षांपूर्वी त्या कारकून म्हणून कंत्राटी पद्धतीनं काम करत होत्या.

कार्यालयातल्या वरच्या मजल्यावर कामाचा भार जास्त होता म्हणून काही दिवसांनंतर त्यांना तिथं पाठवलं गेलं.

"त्या दरम्यान मी दुसऱ्यांदा गरोदर झाले होते. पहिलं मूल 6 वर्षांचं होतं. तेव्हा व्यवस्थापकीय पातळीवर काम करणाऱ्या एका वरिष्ठ, कायम कर्मचाऱ्याने अतिशय गलिच्छ भाषेत कुटुंबनियोजनाबद्दलचा शेरा मारला," असं सुनिता सांगत होत्या.

इतरही महिलांनाही तो कर्मचारी असेच शेरे मारायचा. राग आणि अपमानाची भावना मनात असताना रडत त्यांनी नवऱ्याला फोन केला होता.

त्यांनी विभागाच्या अतिरिक्त प्रमुखांना तक्रार करायचं ठरवलं. "तुम्ही कंत्राटी पदावर असल्यानं तक्रार घेऊच शकत नाही, असं मला कारण दिलं जात होतं. पण माझ्या चुलत सासऱ्यांनी मध्यस्ती करून मोठ्या नेत्याची ओळख दिल्यानंतर प्रकरण प्रमुखांपर्यंत नेण्यात आलं. त्यानंतर माझी लेखी तक्रार दाखल करून घेतली," असंही त्यांनी सांगितलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

"तक्रारीनंतर लगेचच प्रमुखांनी त्या वरिष्ट कर्मचाऱ्याला निलंबित केलं आणि प्रकरण तपासासाठी महिलांच्या एका समितीकडे द्यायचा निर्णय घेतला."

काय आहे पॉश कायदा?

कायद्याच्या भाषेत या समितीला 'अंतर्गत तक्रार निवारण समिती' असं म्हणतात. 2013 साली आलेल्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळवणुकीविरोधी (पॉश) कायद्यातंर्गत 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेत अशी समिती असायला हवी.

कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळवणुकीबद्दल महिला या समितीकडे तक्रार करू शकतात. त्या घटनेचा तपास ही समिती करते आणि आरोप सिद्ध झाल्यावर योग्य ती शिक्षा दिली जाते.

त्या समितीत कमीत-कमी 4 जणांचा समावेश असायला हवा. कार्यालयातल्या वरिष्ट महिला कर्मचाऱ्याची समितीची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करावी. कार्यालयाच्या प्रमुखांनाच या समितीचं प्रमुख होता येत नाही.

याशिवाय, समितीत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना सदस्य म्हणून घेण्यात यावं. महत्त्वाचं म्हणजे, समितीत महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्थांमधली किंवा महिलांबद्दलच्या कायद्याची जाण असणारी किंवा लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये काम केलेल्या एका कार्यालयाच्या बाहेरच्या व्यक्तीची नेमणूक व्हायला हवी.

समितीतल्या निदान 50 टक्के सदस्य महिला असाव्यात. पण, सुनिता यांच्या तक्रारीनंतर तयार करण्यात आलेल्या समितीत असं काहीच नव्हतं.

कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीवरून कायम कर्मचाऱ्याचं निलंबन होतंय असं कळताच त्यांच्या कार्यालयातले सगळे लोक त्याला उघडपणे विरोध करू लागले. सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन लगेचच प्रमुखांच्या ऑफिसवर मोर्चाही नेला.

"प्रमुखांनी संवेदनशीलतेनं माझी बाजू घेतली म्हणून तक्रार दाखल झाली. पण त्यानंतर कार्यालयात कोणीही माझ्याशी नीट बोलत नव्हतं," असं त्या म्हणाल्या.

"ज्या समितीकडे तक्रार गेली त्यात तिथंच काम करणाऱ्या 6 ते 7 महिला होत्या. त्यातल्या काही कायम कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाला विरोध करणाऱ्यापैकी होत्या. पुढे प्रकरण कार्यालयातल्याच आम्हाला दोघांनाही न ओळखणाऱ्या पुरूष सदस्यांसमोर प्रकरण चालवलं गेलं."

कायद्यानुसार समितीने 90 दिवसांच्या आत चौकशी करून अंतिम निर्णय द्यायला हवा.

पण सुनिता यांच्या प्रकरणाचा निकाल 7-8 महिन्यांनी लागला. गलिच्छ शेरेबाजी करणाऱ्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्याला दोषी मानलं गेलं आणि शिक्षा म्हणून त्याची बदली केली गेली.

तोपर्यंत सुनिता यांच्याही दुसऱ्या बाळाचा जन्म झाला होता. "पुढे सहा महिन्यांची मातृत्व रजा घेऊन मी पुन्हा कामावर रूजू झाले. मात्र वेगवेगळी कारणं देऊन कंत्राटी कामगारांना परत घेता येत नाही असं सांगून मला काढून टाकलं गेलं," सुनिता बीबीसीशी बोलताना सांगत होत्या.

पॉश कायदा आल्यानंतर तीन वर्षांनी महिला आणि बाल कल्याण विभागाचं आदेश पत्र निघाल्यानंतर ही समिती स्थापन झाली होती, असंही त्या म्हणाल्या. पण समितीविषयी आणि कायद्यातल्या तरतुदींविषयी माहिती देण्यासाठी गरजेचं असलेलं प्रशिक्षण सत्र कधीच घेण्यात आलं नव्हतं.

चांगल्या कायद्याची वाईट अंमलबाजवणी

समितीचा भोंगळ कारभार, समिती स्थापन करण्याबाबतीत संस्थांची उदासिनता, माहितीचा अभाव असे आणि इतर अनेक व्यवस्थापकीय प्रश्न पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करणारे ठरत आहेत हेच सुनिता आणि त्यांच्यासारख्या अनेक महिलांच्या अनुभवांतून दिसतं.

"कागदावर कायदा जितका सुंदर आहे तितक्याच पातळीवर अंमलबजावणीत आपण मागे आहोत," असं ॲडव्होकेट नयना परदेशी सांगतात.

'व्हॉईस फॉर जस्टिस' या संस्थेच्या त्या संस्थापक, विश्वस्त आहेत. शिवाय, अनेक कंपन्यांच्या तक्रार निवारण समितीवर त्या बाह्यसदस्य म्हणून काम करतात.

"अनेकदा मोठ्या खासगी संस्था, राष्ट्रीय बँकांमध्ये साधी तक्रार निवारण समितीही स्थापन केलेली नसते," असं त्या म्हणाल्या.

समितीच्या सदस्यांची माहिती देणारा एक फलक दर्शनीय भागात लावाणं बंधनकारक आहे असं कायद्यात म्हटलं आहे. एखाद्या बँकेत किंवा सरकारी कार्यालयात गेल्यावर आपल्याला तरी तो दिसतो का? असं त्या विचारतात.

मोठ्या कंपन्या, रुग्णालयं, शैक्षणिक संस्था, पेट्रोल पंप कुठेही अशी समिती नसते, असं त्यांचं निरिक्षण आहे.

आकडेवारीचा अभाव

नेमक्या किती कंपन्यांनी समिती स्थापन केलेली आहे याबद्दलची कोणतीही कायदेशीर आकडेवारी आपल्याकडे उपलब्ध नाही.

अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन आणि डिस्पूट सर्विसेस विभागानं कॉर्पोरेट कंपन्यांसोबत केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी 36% कंपन्यांनी तक्रार निवारण समितीची स्थापनाच केली नव्हती. तर 31% संस्थांनी कायद्याची संपूर्ण अंमलबाजणी केली नव्हती.

मल्टी नॅशनल कंपन्यांची परिस्थिती जरा बरी असली तरी सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 25 टक्के कंपन्यांनी तक्रार निवारण समिती स्थापन केली नव्हती.

या बातम्याही वाचा:

समिती स्थापन केल्यानंतरही 44% कंपन्यांनी त्याबद्दलची माहिती दर्शनीय भागात लावली नव्हती. भारतातल्या 47% कंपन्यांच्या तक्रार निवारण समितीतल्या सदस्यांचं प्रशिक्षण झालं नव्हतं.

तर, कायदा पाळला नाही तर काय होतं याबद्दल 35% कंपन्यांना काहीच कल्पना नव्हती.

"सगळ्याच संस्थेतले कर्मचारी पुरूषसत्ताक विचारसरणीचे असतात. त्यामुळे काही बाततीत पुरूष असेच वागणार हे गृहीत धरलं जातं. त्यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी काय तक्रार करायची असा अनेकदा समितीचाच दृष्टीकोन असतो, असं" ॲडव्होकेट परदेशी म्हणतात.

समितीच्या अध्यक्षपदी असणाऱ्या महिला वरिष्ठ असल्याने त्यांचा विचार खूप वेळा पारंपरिक अशा प्रकारचा असतो. अनेकदा पुरुष हा कुटुंबाचा आधार असतो आणि त्याला शिक्षा केली तर त्याच्या कुटुंबाला त्रास होईल असा विचार केला जातो.

"खरं म्हणजे याची काळजी त्या पुरूषाने करायची असते. पण हे लक्षात आणून देण्यासाठी, विचार बदलण्यासाठी समितीच्या सदस्यांसह संस्थेतल्या सगळ्यांचंच सतत प्रशिक्षण करणं गरजेचं असतं," असंही परदेशी सांगतात.

पण हे प्रशिक्षण कोणी घ्यायचं, कसं घ्यायचं याची कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्व कायद्यात किंवा इतरत्र कुठेही दिलेली नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रशिक्षण घेतलंच जात नाही किंवा तोंडदेखलं घेतलं जातं, असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

"तीच परिस्थिती बाह्य सदस्याबद्दलही दिसून येते. प्रशिक्षकाप्रमाणे बाह्य सदस्याची नोंदणी वगैरे काही नसते. त्यामुळे अनेकदा ओळखीतल्या कोणाची तरी नावापुरती नियुक्ती करतात," त्या सांगतात.

कायद्यात बाह्य सदस्याची भुमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं त्या सांगत होत्या. त्याकडे विषयाचं पुरेसं ज्ञान असणं, संवेदनशीलता असणं, समितीचं काम, चौकशी व्यवस्थित होते आहे की नाही हे पाहणं हे त्याचं काम आहे.

पण, तक्रार निवारण समितीचा निर्णय पटला नाही म्हणून न्यायालयात दाखल करण्यासाठी परदेशी यांच्याकडे येणाऱ्या अनेक प्रकरणांमध्ये बाह्य सदस्यांनं काही काम केलंच नाही असं दिसतं.

त्यामुळे काही कंपन्या कायद्याची चांगली अंमलबजावणी करतात तेव्हा तो सुखद अनुभव असतो असं त्या म्हणाल्या.

संस्थांना 'पॉश'चं वावडं का?

जवळपास 30 टक्के संस्था त्यांच्या कार्यालयात चांगलं वातावरण निर्माण व्हावं यासाठी खरंच रस घेतात असं ढोबळमानाने दिसत असल्याचं स्मिता शेट्टी कपूर म्हणाल्या. त्यांनी जवळपास 16 वर्ष स्वतः मानव संसाधन व्यवस्थापक (एचआर मॅनेजर) म्हणून काम केलं आहे.

मुंबईतल्या त्यांच्या केल्प या खासगी संस्थेच्या माध्यमातून भारतातल्या अनेक कंपन्यांसोबत त्या पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काम करतात.

बहुतेक संस्थांसाठी पॉश ही फक्त नावापुरती, बंधनकारक आहे म्हणून करायची गोष्ट आहे, असं त्या म्हणाल्या.

"तक्रार निवारण समितीचं कामकाज न्यायालयाप्रमाणं चालतं. पुरावे, साक्षीदार तपासावे लागतात. त्यामुळं एक-एक प्रकरण सोडवण्यासाठी समिती सदस्यांना खूप दिवस लागतात. त्यात कंपनी किंवा कोणत्याही संस्थेला महत्त्वाचे असणारे कामाचे अनेक तास जातात," असं त्या सांगतात.

शिवाय, एखादी तक्रार बाहेर आली तर कंपनीचं नाव खराब होईल अशीही भीती असते.

म्हणूनच संस्था लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रश्नावरच पांघरूण घालायचं पाहतात. समितीच स्थापन केली नाही, कर्मचाऱ्यांचं प्रशिक्षणच घेतलं नाही तर तक्रारच पुढे येणार नाही, असा त्यांचा समज होतो.

काही संस्था तर तक्रार आल्यानंतर समिती स्थापन करतात.

"खरं म्हणजे तक्रार येणं, चांगलं लक्षण मानायला हवं. कामाच्या ठिकाणाचं वातावरण मोकळेपणाने बोलता येईल, होणारा त्रास बोलून दाखवून त्यावर मार्ग काढता येईल असा त्याचा अर्थ निघतो," असं कपूर यांनी म्हटलं.

"पॉशची तक्रार आल्याने कंपनीचं नाव खराब होत नाही. तर ती तक्रार कशी हाताळली जाते यावरून ते खराब होणार की नाही हे ठरतं."

अशी समिती असली तर महिला त्याचा वापर कोणावरची नाराजी काढायला, कामातून पळ काढायला करतील अशी अनेक संस्था प्रमुखांची मानसिकता असते.

"आत्तापर्यंत पॉशच्या 1200 तक्रारींवर मी काम केलं आहे. त्यातल्या फक्त 5 घटनांमध्ये महिला उगाच तक्रार करतात असं दिसलं आहे. एवढ्या छोट्या आकडेवारीवरून सगळ्याच महिला असं करतात हे ठरवलं जातं," असं त्या म्हणतात.

काही वर्षांपूर्वी सोलापूरमधल्या एका छोट्या गावातून पंढरपुरात अकरावीत शिकायला आलेली नीलम सरकारी वसतीगृहात रहात होती. "त्या मुलींच्या हॉस्टेलचे रेक्टर एक पुरूष होते. मुलींना न सांगता त्यांच्या खोलीत घुसणं, शाबासकी देण्याच्या बहाण्याने अंगावरून हात फिरवणं असे अनेक घाणेरडे प्रकार ते करत असत," असं नीलम सांगते.

त्यांच्या घाणेरड्या स्पर्शाचा अनुभव घेतलेल्या काही मुलींनी एकत्र येऊन रेक्टर बदलण्याची मागणी केली. ते मागणी पत्र महिला सुरक्षेसाठी काम करणाऱ्या निर्भया पथकाच्या हाती लागलं.

त्यांनी चौकशी केल्यानंतर प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात आलं.

"तक्रार निवारण समिती काय असते, कशासाठी याची काहीच माहिती मला नव्हती. वसतीगृहात कुठे त्याचा फलकही लावला नव्हता," असं नीलम म्हणाली.

"खटला न्यायालयात सुरू झाल्यावर आम्ही 6 ते 7 मुली तक्रारदार होतो. पण वकिलांच्या, रेक्टरच्या आणि सरकारी विभागातल्या इतरांच्या दबावामुळे सगळ्यांनी आमचा गैरसमज झाला अशी भूमिका घेतली."

नीलमनं तक्रार मागे घ्यायला नकार दिला तेव्हा तिचेच कॉलेजमधल्या एका मुलाशी असणारे संबंध रेक्टर सरांनी पकडले म्हणून तिने खोटे आरोप लावलेत असं वकिलांनी म्हटलं.

प्रशिक्षणात काय असायला हवं?

खोटी तक्रार येत आहे किंवा कार्यालयातले स्त्री पुरूष एकमेकांचे शत्रू म्हणून पुढे येतायत याचा अर्थ त्यांना दिलं जाणारं पॉश कायद्याचं प्रशिक्षण व्यवस्थित नाही, असं या विषयातले तज्ज्ञ म्हणतात.

"प्रशिक्षण कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांना समजेल अशा भाषेत, त्यांना खिळवून ठेवणारं आहे की नाही हे फार महत्त्वाचं असतं. काही चांगले प्रशिक्षक पथनाट्य, नुक्कड नाटक, कथाकथन अशा सृजनशील मार्गांचा वापर करूनही जनजागृती करताना मी पाहिल्या आहेत," असंही स्मिता कपूर म्हणाल्या.

पुण्यात कुटुंबासोबत स्वतःची एक लहान खासगी कंपनी चालवणाऱ्या मेघना देवाशीष प्रामाणिक गेल्या दीड वर्षांपासून स्वतः पॉशचं प्रशिक्षणही देतात.

त्यांच्या कंपनीत एका महिलेविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर एका प्रसिद्ध कॉर्पोरेट प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेसोबत त्यांनी दोन दिवसांचा पॉश प्रशिक्षकाचा कोर्स केला होता.

"प्रशिक्षणात पॉश कायद्याबद्दल पहिल्यांदा लोकांना काय माहिती आहे ते विचारलं जातं. त्यानंतर कायद्याचा इतिहास, विशाखा मार्गदर्शक तत्त्व, कायद्यातल्या तरतुदी अशी माहिती दिली जाते," असं त्या म्हणाल्या.

प्रशिक्षणासाठी एकावेळी फक्त 50 लोक असावेत अशी त्यांची अट असते. प्रशिक्षण प्रत्यक्षात करायचं असेल तर काही खेळही घेतले जातात.

"प्रशिक्षणानंतर एचआरला पुढे येऊन काय समजलं हे विचारलं जातं. कंपनीने मागणी केली असेल तर एचआरची भूमिका काय आहे तेही समजावून सांगितलं जातं."

शेवटी कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारण्याचं आवाहन केलं जातं. "अनेकवेळा कर्मचारी सर्वांसमोर प्रश्न विचारत नाहीत. नंतर फोन करून काही प्रश्न विचारतात. अशा वेळी पहिल्या दोन तीन वेळा मी त्यांना मोफत मार्गदर्शन करते," असंही त्या म्हणाल्या.

नंतर 'पॉश प्रशिक्षित' असं प्रमाणपत्रही त्या संस्थेला देतात.

समितीवर नियमन कोणाचं?

साधारणपणे एका प्रशिक्षण सत्रासाठी 5 ते 20 हजारांपर्यंत फीस घेतली जाते. काही बाह्य सदस्य पॉशची अंमलबजावणी करण्याचे, केसेस हाताळण्याचे लाखाच्या घरात पैसे घेतात असं बीबीसीने केलेल्या चौकशीत समजलं.

"काही बाह्य सदस्य तक्रार निवारण समितीत असून काही न करण्याचे बक्कळ पैसे घेतात," असं पॉश कायद्यावर पीएचडी संशोधन करणाऱ्या एका महिलेने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं.

तक्रार निवारण समितीवर लक्ष ठेवण्याची, त्यांचं कामकाज व्यवस्थित चाललं आहे की, नाही हे तपासण्याची कोणतीही व्यवस्था सद्य स्थितीत उपलब्ध नाही.

प्रत्येक संस्थेच्या समितीने महिला आणि बाल कल्याण विभागानं नेमून दिलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे वार्षिक अहवाल पाठवणं बंधनकारक आहे.

गेल्या वर्षांत संस्थेत किती तक्रारी आल्या, त्यातल्या किती तक्रारी 90 दिवसांच्या आत सोडवल्या गेल्या, किती तक्रारींचं निवारण 90 दिवसांनंतर केलं गेलं, त्यासाठी वेळ का लागला? किती घटनांमध्ये आरोपीला शिक्षा झाली आणि संस्थेत वर्षांतून किती प्रशिक्षणं आणि जगजागृती सत्र घेतली गेली? असं त्या अहवालात असायला हवं.

"नेमका कोणाला अहवाल पाठवायचा याची पुरेशी स्पष्टता संस्थांमध्ये दिसत नाही. तरीही अनेक संस्था असा अहवाल पाठवतात. पण त्याचं पुढे काय होतं ते कोणालाही माहीत नाही," असं नयना परदेशी म्हणाल्या.

पॉश कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांना 50 हजारांचा दंड होतो. "अंमलबाजवणी अनेक सरकारी आणि खासगी कंपन्या करत नाहीत. पण दंड एखाद्याच कंपनील कधीतरी ठोठावला जातो," असं परदेशी यांनी सांगितलं.

कायदा पाळला नाही तरी फार काही होत नाही असा समज असल्यानेही अनेक कंपन्या नीटपणे त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत.

याबाबत महिला आणि बाल कल्याण विभागाला बीबीसीने संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अद्याप त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर आलेलं नाही.

एवढ्या कंपन्या आणि त्यांच्या मोठ्या समित्या यावर लक्ष ठेवणं खरोखर शक्य नाही, असंही नयना परदेशी पुढं म्हणाल्या.

"मध्यंतरी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने गुमास्ता परवान्यासाठी तक्रार निवारण समितीची अट ठेवली होती. त्यामुळे अनेक संस्थांनी समिती स्थापन करून कामकाज सुरू केलं होतं," असं त्या म्हणाल्या.

अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या माध्यमातून कंपन्यांवर वचक बसवता येऊ शकतो किंवा वेगवेगळ्या सरकारी विभागाकडे त्यांच्या हद्दीतल्या संस्थांची जबाबदारी देता येऊ शकते.

पण कितीही केलं तरी सामान्य लोकांनी पुढे येऊन कायद्याची माहिती घेणं फार महत्त्वाचं असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

या सगळ्यात माध्यमांत काम करणाऱ्या 35 वर्षांच्या प्रेरणाचं (नाव बदललेले) उदाहरण फार महत्त्वाचं ठरतं. 8 वर्षांपूर्वी एका वृत्तसंस्थेत काम करत असताना तिच्या सहकाऱ्याने केलेल्या शरीर संबंधांच्या जबरदस्तीची तक्रार तिने अलिकडेच केली आहे.

प्रेरणा स्वतः आणि तिचा सहकारी दोघेही आता या संस्थेत काम करत नाहीत. तरीही, माध्यमातील तिच्यासारख्या संवेदनशील महिलांच्या मदतीने तिने तिचा सहकारी आत्ता ज्या मोठ्या वृत्तसंस्थेत काम करतो तिथे ही तक्रार नोंदवली आहे.

"इतक्या वर्षांनी तक्रार केल्यानंतर त्यावर कारवाई होऊन न्याय मिळेल की नाही, मला माहिती नाही. पण वाचा फोडण्याची ताकद पीडितेमध्ये इतक्या वर्षांनंतरही येऊ शकते आणि आपण केलेल्या गुन्ह्यातून सुटू शकत नाही ही जाणीव आरोपीच्या मनात तयार होणं फार महत्त्वाचं आहे," असं प्रेरणा सांगते.

काहीच नाही झालं तरी कायद्यामुळे निदान आरोपी पुन्हा गुन्हा करताना दहा वेळा विचार करेल अशी आशा तिला वाटते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)