अनेक वर्षांच्या शोषणानंतरही भारत घरकाम कामगारांचं हित जपण्यात अपयशी का ठरत आहे?

गेली 28 वर्ष स्मिता (नाव बदलेले) या दिल्लीमधे घरकामात मदतनीस म्हणून काम करतात.

त्यांना काम देणाऱ्या एकानं एकदा भररस्त्यात त्यांना मारहाण केली होती; तो दिवस त्या कधीही विसरू शकत नाहीत.

दलित समाजातल्या स्मिता यांनी त्यांच्या मुलीचे कानातले चोरले आहेत, असा त्या मालकिणीचा आरोप होता. स्मिता यांच्या कामाचे पैसे द्यायलाही त्यांनी नकार दिला.

"कामाचे पैसे द्या म्हणून मी त्यांना अनेकदा विनंती केली, पण त्या ऐकतच नव्हत्या. शेवटी एकदा रस्त्यात मी त्यांना गाठलं. तेव्हा त्यांनी मला शिवीगाळ केली आणि मारहाण करायला सुरुवात केली."

"स्वतःचा बचाव करताना मी त्यांचा हात धरला. तेव्हा सुरक्षारक्षक तिकडे आले आणि त्यांनी मला ओढत हाऊसिंग सोसायच्या बाहेर काढलं. वर तोंडावर दार लावून घेतलं," स्मिता सांगत होत्या.

झाडून काढणे, फरशी पुसणे आणि भांडी घासणे या कामाचे एका महिन्याचे फक्त हजार रुपये त्यांना नंतर कधीतरी मिळाले. त्यासाठीही त्यांच्याशी सहानुभूती ठेवणाऱ्या एका कुटुंबाची मदत त्यांना घ्यावी लागली.

शिवाय, त्या हाऊसिंग सोसायटीनं स्मिता यांच्यावर बंदी घातली. इतका अन्याय सहन करूनही स्मिता पोलिसात गेल्या नाहीत. पोलीस त्यांची काहीच मदत करणार नाहीत याची जणू त्यांना खात्रीच होती.

भारतात घरकामात मदत करणाऱ्या हजारो कामगारांचे अनुभव स्मिता यांच्यासारखेच असतात. अपमान, शोषण आणि अनेकदा लैंगिक अत्याचाराच्या कहाण्याही हे कामगार सांगतात.

त्यात जास्त संख्या दुय्यम समजल्या जाणाऱ्या जातीतल्यांची, त्यातही महिलांची असते. बहुतेकांनी देशांतर्गत स्थलांतर केलेलं असतं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

गेल्याच महिन्यात त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराची दखल घेत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला कायदा करण्याचे आदेश दिलेत. या महिलांचं शोषणापासून संरक्षण करणारा हा कायदा असावा, असं न्यायालयानं म्हटलं.

घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी कायदेशीर चौकट उभी करायचा हा काही पहिला प्रयत्न नाही. याआधी अनेक सामाजिक संस्था, संघटना आणि गटांनी विनंती करुनही केंद्र सरकारनं कधीही ते केलेलं नाही.

2008 आणि 2016 मध्ये दोन वेगवेगळे मसुदे संसदेत सादर करण्यात आले होते. या महिलांची घरकाम मदतनीस म्हणून नोंद व्हावी आणि त्यांच्या काम करण्याच्या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी हे दोन्ही मसुद्यांचं उद्दिष्ट होतं. पण त्यातला एकही मसुदा पारित झाला नाही.

शिवाय, सध्याच्या कामगार कायद्यातच घरकाम कामगारांचा समावेश करून घेतला जावा असं 2019 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या एका राष्ट्रीय धोरणात म्हटलं होतं. मात्र, त्याचीही अंमलबजावणी अजून झालेली नाही.

हे धोरण बनवणाऱ्या गटात सेल्फ इम्पलॉईड वुमन्स असोसिएशन (सेवा) या संस्थेच्या सोनिया जॉर्जही होत्या. घरकाम करणाऱ्या कामगारांसाठी तयार करण्यात आलेलं हे आत्तापर्यंतचं सर्वात सर्वसमावेशक धोरण असल्याचं त्या सांगतात.

मात्र, त्याची योग्य अंमलबाजवणी करण्यात सत्तेवर आलेली सगळी सरकारं अपयशी ठरली.

म्हणूनच भारतात मोठ्या संख्येनं राहणाऱ्या घरकाम कामगाारांना पगार, सुट्टी आणि सन्मान अशा प्राथमिक गोष्टींसाठी मालकाच्या इच्छेवर अवलंबून रहावं लागतं.

एका सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात 47.5 लाख घरकाम कामगार आहेत. त्यातील 30 लाख महिला आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) अंदाजानुसार घरकाम कामगारांची खरी संख्या 2 ते 8 कोटी इतकी आहे.

या बातम्याही वाचा:

"कामगारांकडून मदत घेताना आपण आश्रयदात्याच्या भुमिकेत असतो. रोजगार देणारा आणि रोजगार घेणारा असं त्याच्याकडे पाहतच नाही," निथा एन म्हणातात. त्या सेंटर ऑफ वीमेन्स डेव्हलपमेंट स्टडिज या संस्थेत प्राध्यापिका म्हणून काम करतात.

"याने सामाजिक उतरंड जशीच्या तशी रहाते. घरकामाची देखरेख करणारी आणि त्याला कायद्याच्या कचाट्यात आणणारी यंत्रणा उभी करण्यात येणारा हाच सर्वात मोठा अडथळा आहे," त्या पुढे सांगत होत्या.

कुणाच्याही खासगी घराला कामाची जागा अशी मान्यता दिली जात नाही. त्यामुळे किमान वेतन, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण, संघटित होण्याचा अधिकार आणि सामाजिक संरक्षणासाठीच्या योजनांचा लाभ अशा मुलभूत गोष्टींच्या चौकटीबाहेर घरकाम येतं.

आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरळ, मेघालय, राजस्थान आणि तमिळनाडू यासारख्या 14 राज्यांनी घरकाम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन देणं सक्तीचं केलं आहे. शिवाय, लैंगिक अत्याचारविरोधी कायदा आणि बालकामगारविरोधी कायदा अशा काही केंद्रशासित कायद्यांचा घरकाम करणाऱ्या कामगारांनाही आधार आहे.

मात्र या कायद्यांची घरकाम कामगारांना अनेकदा माहितीच नसते, सोनिया जॉर्ज सांगतात. त्यांच्या कामाचं स्वरूपच असं असतं की हे कायदे लागू करताना अनेक आव्हानं निर्माण होतात.

हे कामगार वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करत असतात. ते विखूरलेले असतात. शिवाय, काम देणाऱ्यांसोबत त्यांचा कोणताही करार झाला नसल्यानं त्यांची नोंद करून घेण्यासाठी किंवा त्यांना घरकाम मदतनीस असा दर्जा देणंही शक्य होत नाही.

घरकाम मदतनीसांची नोंद करून घेणारी यंत्रणा उभारणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यांचा अदृश्यत्वाचा शाप काढून टाकणं ही त्यांचं काम नियमित करण्यातली पहिली पायरी असेल, असंही जॉर्ज पुढे सांगत होत्या.

तीच गोष्ट त्यांना काम देणाऱ्यांबाबतीतही लागू होते. "व्यवस्थेत ते पूर्णपणे अदृश्य आहेत. त्यामुळेच जबाबदारी आणि परिणाम यातून त्यांना पळ काढता येतो," जॉर्ज सांगतात.

या सगळ्यात जात व्यवस्था मिसळलेली असल्यानं गुंतागुंत वाढत जाते. काही जातींमधले लोक घरांमध्ये संडास साफ करायचं काम करायला तयार होतात. तर जातीत जरा फरक पडला तरी कामगाराची अशा कामांची तयारी नसते.

त्यामुळे घरकामाची संपूर्ण संकल्पनाच नव्यानं परिभाषित करायला हवी, असं जॉर्ज सांगतात. "घरकाम हे अकुशल कामात येतं असं मानलं जातं. पण प्रत्यक्षात असं नाही. कौशल्य असल्याशिवाय तुम्ही आजारी माणसाची काळजी घेऊ शकत नाही किंवा जेवण बनवू शकत नाही," त्या नमूद करतात.

केंद्र सरकार स्वतःचा कायदा पारित करण्यात किंवा स्वतःच्याच धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलं आहे. सोबतच, आयएलओच्या 189 व्या परिषदेचंही भारतानं ऐकलेलं नाही. घरकाम कामगारांना इतर सगळ्या कामागारांप्रमाणेच अधिकार आणि संरक्षण मिळायला हवं याची खात्री करायला सांगणारं हे महत्त्वाचं आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन होतं.

2011 मध्ये भारतानं या अधिवेशनाच्या बाजूनं मत दिलं होतं. मात्र त्यातल्या तरतुदी अजूनही अमलात आणलेल्या नाहीत.

आयएलओच्या या अधिवेशनात सांगितलेल्या तरतुदी देशात आणण्याचं नैतिक बंधन भारतावर आहे, जॉर्ज सांगत होत्या.

त्यासाठी कायदा केल्यानं घरकाम कामगारांना काम देणाऱ्या खासगी संस्थांनाही आळा बसेल आणि परदेशात जाणाऱ्या घरकाम कामगारांची पिळवणूक थांबेल, असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

मागच्या वर्षी स्वित्झर्लंडमधल्या न्यायालयानं गुन्हेगार ठरवल्यानंतर अतिश्रीमंतांच्या यादीत येणाऱ्या हिंदुजा कुटुंबानं बातम्यांचे मथळे भरून गेले होते.

भारतावरून कामगारांना स्वित्झर्लंडला बळजबरीनं आणून त्यांच्या अलिशान घरात दिवसांतले अनेक तास मर्जीविरोधात राबवून घेतल्याचा आरोप हिंदुजा यांच्यावर होता. न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचं त्यांचे कौटुंबिक वकील सांगत होते.

जॉर्ज पुढे सांगतात की, इतकं शोषण होत असतानाही इतकी वर्ष कोणतीच कृती का केली जात नाही याचं सोपं स्पष्टीकरण म्हणजे असे कायदे करणं हे भारतातील निर्णयकर्त्यांनाही परवडणारं नाही.

"शेवटी, टेबलावर बसून मसुद्यावर किंवा कायद्यावर सही करण्याची ताकद ज्यांच्या हातात आहे तेही घरकाम कामगारांना रोजगार देणार आहेत. ही परिस्थिती अशीच ठेवण्याचा फायदा त्यांनाही होणार आहेच."

"त्यामुळे व्यवस्थेत कोणताही बदल घडवून आणण्याआधी आपल्याला स्वतःचे विचार बदलावे लागतील," जॉर्ज पुढे नमूद करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)