महाराष्ट्रातील 'या' महिलांवर मासिक पाळीचे पॅड जमिनीत पुरण्याची वेळ का आलीय?

"आमच्या गावात आठ दिवसांतून एकदा पाणी येतं. तेही साधारण एक तासासाठी. आठवडाभर काही पाणी पुरत नाही. एवढ्या वर्षांत आता सवय झालीय की, घरातली कामं तर आम्ही पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार कशीबशी उरकतो. पण मासिक पाळीच्या पाच दिवसांत आम्हा बायांचे खूप हाल होतात. स्वच्छता राखता येत नाही.

"स्वच्छतागृहात पाणी नसेल तर काय करायचं हा प्रश्न असतो. यामुळे अनेकदा इनफेक्शन होतं. मी 10 वर्षं दवाखाना केला. पाळी संपली की, दवाखान्यात जावं लागायचं."

महाराष्ट्रातील धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील एका गावातील महिलेची ही प्रतिक्रिया.

तर याच गावातील नर्सिंगचं शिक्षण घेतलेल्या एका महिलेने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, "मासिक पाळीदरम्यान घरात पाणी नसेल तर लघवी धरून ठेवावी लागते. बोअरवेलमधून पाणी आणायला जावं लागतं.

"हंडा घेऊन बोअरवेलपर्यंत जाऊन-येऊन अर्धा तास लागतो. वजन उचलून पाणी आणावं लागतं. गावात अनेकदा वीज नसते. बोरवेलसुद्धा बंद असते. काय करायचं अशा परिस्थितीत आम्ही?"

महिलांसमोरील अडचणी इथेच थांबत नाहीत. गावात घंटागाडीही येत नसल्याने मासिक पाळीत वापरलं जाणारं कापड किंवा सॅनिटरी पॅड फेकण्याचीही सोय नसल्याचं महिला सांगतात.

"गावातल्या महिला एकतर कापड किंवा पॅड जाळून टाकतात किंवा मातीत छोटा खड्डा करून ते पुरतात," असंही त्या सांगतात.

तर सरकारी शाळांमध्ये आणि अनेक ठिकाणी पाणी टंचाई, साबण, नळ नसणे, अस्वच्छता, कचऱ्याचा डब्बा नसणे, वैद्यकीय मदत न मिळणे अशा अनेक कारणांचा परिणाम मुलींच्या शाळेतल्या हजेरीवर तसंच महिलांच्या आरोग्यवर पडत असल्याचं सुलभ सॅनिटेशन मिशन फाऊंडेशनच्या एका अहवालातून समोर आलं आहे.

'महिला डॉक्टर नसल्याने वैद्यकीय सल्ला टाळतात'

महाराष्ट्रातील बीड आणि धाराशिव या दोन जिल्ह्यांमध्ये सुलभ फाऊंडेशनच्या वतीने एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. यात 577 महिलांना मासिक पाळीदरम्यान काय अडचणी येतात यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले.

बीडमध्ये 351 आणि धाराशिव जिल्ह्यातील 226 महिलांनी दिलेल्या आधारावर हे सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. यानुसार, धाराशिवमधील 45.9 टक्के आणि बीडमधील 7.4 टक्के महिला मासिक पाळीदरम्यान समस्येविषयी कोणाशीही बोलत नाहीत.

तर मासिक पाळीदरम्यान होणाऱ्या त्रासांसाठी किंवा काही लक्षणांवर उपचारासाठी महिला डॉक्टरकडे का जाऊ शकल्या नाहीत? धाराशीवमध्ये 70.04 टक्के महिलांनी डॉक्टर खूप लांब असल्याचं सांगितलं.

14.8 टक्के महिलांनी आपल्याकडे डॉक्टरांकडे जाण्यासाठी पैसे नसल्याचं सांगितलं. तर 44.9 टक्के महिलांनी मासिक पाळीवरील उपचारासाठी महिला डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने उपचार घेणं टाळलं अशीही माहिती दिली.

धाराशिवमध्ये सुमारे 150 महिलांचं सर्वेक्षण करणाऱ्या सुनंदा खराटे यांनी सांगितलं, "गावांमध्ये पाणी टंचाई आहे. महिलांशी बोलल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की, महिलांना साधं कापड धुवायलाही अनेकदा पाणी नसतं.

वाळत घालायचं म्हटलं की ते उघड्यावर घालता येत नाही. यामुळे महिलांच्या आरोग्याला आवश्यक ती स्वच्छता मासिक पाळी दरम्यान त्यांना राखता येत नाही. तसंच महिला डॉक्टर नसल्यानेही अनेक महिला वैद्यकीय सल्ला घेण्याचं टाळतात. दवाखानाही गावापासून लांब असतो. त्यात पुरुष डॉक्टरांजवळ सगळ्याच महिला बोलत नाहीत."

त्यांनी पुढे सांगितलं, "ऊस तोडीसाठी जाणाऱ्या महिलांची परिस्थिती आणखी बिकट असते. ऊस तोडणीला गेल्यावर तिकडे त्यांना शौचालयाचीही सोय नसते असं त्या सांगतात. मासिक पाळीत अस्वच्छ राहिल्यावर त्यांच्यावर शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही परिणाम होतो. आजही महिला कापड वापरतात. अनेकींना ते परवडत नाही. पाण्याची सोय गावात व्हायला पाहिजे. नळ बसवले आहेत पण पाणीच नाही तर काय करणार? तसंच यावर निर्णय घेणाऱ्या लोकांमध्येही जनजागृती व्हायला पाहिजे."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

'...म्हणून महिला कापड, पॅड जाळतात किंवा पुरतात'

अहवालात म्हटल्यानुसार, मासिक पाळीत वापरलेलं सॅनिटरी पॅड किंवा कापड फेकण्यासाठी किंवा विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणताही पर्याय महिलांकडे नाही, किंवा त्यासाठीची यंत्रणा कुठेही उपलब्ध नाही. मग महिला काय करतात?

दोन्ही जिल्ह्यातील बहुतांश महिला वापरलेलं कापड किंवा पॅड एकतर जाळतात किंवा फेकून देतात, असंही अहवालात म्हटलं आहे.

बीडमधील 320 पैकी 121 महिलांनी मासिक पाळीत वापरलेली उत्पादने (कापड किंवा पॅड) उघड्यावरील कचऱ्यात फेकत असल्याचं सांगितलं तर 105 महिलांनी गावात किंवा जवळील जमिनीत पुरत असल्याचं सांगितलं.

तर धाराशिवमधील 113 महिलांनी त्या कापड किंवा पॅड जमिनीत पुरतात असं सांगितलं. तर काही प्रमाणात महिला हे वेस्ट नदीपात्रात फेकत असल्याचंही सांगितलं.

संबंधित एका गावात ग्रामपंचायतीकडे वारंवार घंटागाडीसाठी मागणी करूनही पूर्ण झालेली नाही असंही महिलांनी सांगितलं. घंटागाडीचा काहीच पत्ता नसतो यामुळे गावातही कचरा तसाच राहतो असंही त्या सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना गावातील एका महिलेने सांगितलं, "घरातल्या कचरापेटीत वापरलेलं पॅड किंवा कापड टाकायचं म्हटलं की किती दिवस कचरा घरात ठेवणार, घरातच दुर्गंध पसरणार. उघड्यावर गावात कचरा टाकायचं म्हटलं की ते अडचणीचंही ठरतं शिवाय, गायी, म्हशी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याजवळ जातात. यामुळेही अडचण होते. मग महिला संध्याकाळच्यावेळेस एकतर ते जाळतात किंवा पुरतात," असंही गावातल्या एका महिलेने सांगितलं.

महिलांच्या या समस्या अगदी बेसिक आणि सहज सुटणाऱ्या वाटत असल्या तरी त्यांच्यासाठी हा दर महिन्याला पाच दिवसांचा संघर्ष आहे. याचा आपल्या आरोग्यवरही परिणाम होत असल्याचं त्या सांगतात.

महिलांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो?

"मी दहा वर्षांपासून दवाखाना करत आहे. मला मासिक पाळीनंतर इनफेक्शनचा त्रास होता. पाळी संपली की दवाखान्यात जावं लागायचं. पेशीवर सूज येणं, खाज सुटणं, मांडीला जखम होणं, या तक्रारी होत्या.

"मासिक पाळी संपली की डॉक्टरकडे जावं लागायचं. आधी पुरुष डॉक्टरला सांगायला लाज वाटायची. पण नाईलाज झाल्यानंतर उपचार सुरू केले," असंही एका महिलेने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

बीड आणि धाराशिव अशा दोन्ही जिल्ह्यातील 577 महिलांवर आधारीत सुलभ फाऊंडेशनने हे संशोधन केलं आहे. त्यांच्या या अहवालानुसार, यापैकी बीडमधील जवळपास सर्व महिलांनी मासिक पाळीदरम्यान जास्तीचा रक्तस्राव, लघवी दरम्यान योनीजवळ आग होणे आणि खाज सुटणे अशा समस्या असल्याचं सांगितलं आहे.

असं असूनही केवळ 14.3 टक्के महिलांनी यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेतला आहे. तर केवळ 7.1 टक्के महिलांनी प्रत्यक्षात डॉक्टरांची भेट घेऊन उपचार पूर्ण केले आहेत. तर धाराशिवमध्ये 148 पैकी केवळ 19.5 टक्के महिलांनी डॉक्टरांकडून उपचार घेतल्याचं सांगितलं.

'वर्षातून 60 दिवसांपर्यंत मुली गैरहजर राहतात'

देशातील 14 जिल्ह्यांमध्ये महिलांवर हे सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. यात शालेय विद्यार्थिनींचाही सहभाग आहे.

या सर्वेक्षणणातली आणखी एक महत्त्वाची नोंद म्हणजे, शाळांमध्ये अपुऱ्या सुविधा म्हणजेच स्वच्छ शौचालय नसणे, शौचालयात पाणी नसणे, दरवाजा नसणे, साबण नसणे यामुळे शाळेत मासिक पाळीदरम्यान शौचालय वापरण्यास टाळतात.

परिणामी, मुली मासिक पाळीदरम्यान शाळेत गैरहजर सुद्धा राहतात. शैक्षणिक वर्षातील सरासरी 60 दिवसांपर्यंत मुली शाळेत गैरहजर राहतात किंवा त्रासात शाळेला हजेरी लावतात, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रातील बीड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 577 पैकी 286 महिला सातवीपर्यंतच शाळा शिकलेल्या आहेत.

म्हणजेच या महिला मासिक पाळी सुरू होण्याच्या वयात किंवा नुकतीच सुरू झाल्यानंतर शाळेबाहेर पडल्याचं निरीक्षणही अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे.

अहवालातील इतर निरीक्षणं कोणती?

देशातील 14 तर महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यांत हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. यात बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

अहवालानुसार, 577 पैकी 30 टक्के महिला आजही कापड वापरत असल्याचं समोर आलं आहे. तर बीडमधील 320 पैकी 70.03 टक्के महिलांनी तर धाराशिवमधील 148 पैकी 66.2 टक्के महिलांनी कापडाव्यतिरिक्त साधने वापरत असल्याचं सांगितलं.

तर 62.2 टक्के महिला मासिक पाळीसाठी वापरणारं कापड पुन्हा पुन्हा वापरतात. तसंच 47 टक्के महिलांनी वापरलेलं कापड धुण्यासाठी साबण वापरत असल्याचं सांगितलं. तर काही महिलांनी कधीतरीच साबण वापरत असल्याचं सांगितलं.

मासिक पाळीत वापरलेलं कापड स्वच्छ धुतल्यानंतर सूर्यप्रकाशात वाळवणंही गरजेचं असतं. परंतु 83.7 टक्के महिला कापड धुतल्यानंतर ते कोणाला (उघड) दिसणार नाही अशा ठिकाणी सुकवतात.

बीड आणि धाराशीवमध्ये अनेकदा दुष्काळ किंवा पाणी टंचाई असल्याने गावात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होतो. अशा परिस्थितीत महिलांना मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छतेसाठी अतिरिक्त अडचणींना तोंड द्यावे लागते.

577 पैकी 66 महिलांनी गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया केल्याचे सांगितलं. 66 पैकी केवळ 4 गर्भाशय शस्त्रक्रिया या सरकारी रुग्णालयांमध्ये करण्यात आल्या. ही शस्त्रक्रिया केलेल्या तीन महिलांनी सहनशक्तीची कमतरता आणि पुरेशा स्वच्छता सुविधांमुळे घराबाहेर काम करताना अडथळा येतो असंही स्पष्ट केलं.

हा अहवाल संस्थेकडून केंद्रीय सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांना दिल्याचं सुलभ सॅनिटेशन मिशन फाऊंडेशनच्या राष्ट्रीय संचालक (प्रोग्राम) नीरजा भटनागर यांनी सांगितलं. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थित या अहवालाचं प्रकाशन करण्यात आलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितलं, "याविषयावर आम्ही लवकरच बैठक घेत आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमृता फडणवीस यांच्याशीही बोलणं झालेलं आहे. लवकरच आम्ही सविस्तर चर्चा करू. तसंच आरोग्य मंत्री, महिला व बाल कल्याण आणि ग्रामविकास सचिव यांच्याशीही चर्चा करून स्थानिक पातळीवर महिलांना काय सुविधा देता येतील याबाबत मी पाठपुरावा करत आहे."

सुलभ सॅनिटेशन मिशन फाऊंडेशनच्या संचालक नीरजा भटनागर यांनी सांगितलं, "मासिक पाळीदरम्यान महिलांसमोर ग्रामीण भागात किती गंभीर अडचणी आहेत आणि यावर चर्चा होणं गरजेचं आहे या उद्देशाने आम्ही हा अहवाल तयार केला आहे. सात राज्यातील 14 जिल्ह्यांमध्ये आम्ही गेलो. आसाम, हरियाणा यांसारख्या राज्यांतही परिस्थिती अनेक ठिकाणी भयंकर आहे. तर महाराष्ट्रातही अनेक सोयी-सुविधा यादृष्टीने धोरणात्मक बदल करून करणं अपेक्षित आहे. यासाठी आम्ही सरकारला काही सूचना सुद्धा केल्या आहेत.

"ग्रामपंचायत ते सरकार सगळीकडे यादृष्टीनेही काम व्हायला हवं. हा केवळ महिलांच्या शारीरिक आरोग्याशी निगडीत प्रश्न नाही तर मानसिक आरोग्यावरही याचा परिणाम होत असतो," भटनागर सांगतात.

राज्य सरकारने याची दखल घेऊन यासाठी विशेष समिती तयार करावी अशीही आमची मागणी असल्याचं त्या सांगतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)