ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਸੰਕਟ: ਕੀ ਹੈ 'ਸਵਿਫਟ' ਅਤੇ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਜਾਣਗੇ' ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸਵਿਫਟ' ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।
ਸਵਿਫਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਫਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਿਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ।
ਯੂਕੇ, ਇਸਟੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਸਵਿਫਟ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਫਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਿਫਟ ਕੀ ਹੈ
ਸਵਿਫਟ- ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 11000 ਬੈਂਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਵਿਫਟ ਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫਟਾਫਟ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਯੂਕਰੇਨ ਉਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਕੇ ਨੇ ਰੂਸ ਉਪਰ ਸਵਿਫਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਿਫਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਰੂਸ ਉਪਰ ਸਵਿਫਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 2000 ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਸਵਿਫ਼ਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਉਪਰ ਸਵਿਫਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾ ਸਵਿਫਟ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਸਵਿਫਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਵਿਫਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਸਵਿਫਟ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਉਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵਿਫਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 'ਮੀਰ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੰਡੇ ਹਨ ਦੇਸ਼
ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਮੋਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੂਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।
ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ ਕੁਦਤਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੂਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਉਪਰ ਸਵਿਫਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਂ ਹਨ। ਸਵਿਫਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਉਪਰ ਸਵਿਫਟ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
