ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ : ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ- ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times/getty images
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਜੂਲੀਆ ਕੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ’। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
37 ਸਾਲਾ ਮਾਹਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਫਰਹਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀਵ ਪੜ੍ਹੋ:
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਸ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 6988.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 44 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2129.38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4487.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 698.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 588.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨੀ ਹੈ।
- 44 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 563.47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਆਰਐਸ ਨੇ 301.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ ਨੇ 267.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਸ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ।
ਕੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਡੈਨੀਅਲ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਲਡ ਲਈ ਜੁਲੀਆ ਕੇਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਵਾਲ: ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ?
ਬਿਲਕੁਲ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੂਡ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਕਿਉਂਕ) ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨ, ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਸਕਣ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਨਾਢ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਅ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕੇਂਪੇਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਰਹੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
