ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022: ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ 1000 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ' ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰੇਗੁਲਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।"
"ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।"
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੱਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1-2 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।"
"ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।"
"ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਟ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 'ਖੈਰਾਤ' ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੈਰਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਅਜਿਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।"
"ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।"
"ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ।"
"ਇੱਕ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ।"
"ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਚਾਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।"
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਂਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
"ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਇਨਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।"
ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 85 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
"ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
"ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।"
"ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
"ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਕੇਸ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
"ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ।"
"ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਚੇਤੇ ਹੋਣ।"
"ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ।"
"ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
