ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ

    • ਲੇਖਕ, ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ ਟੀਮ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ।

2015 ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਨ-ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼

  • ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਚੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਊਰਜਾ ਗ਼ੈਰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2060 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ।

ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਾਈ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਅਮਰੀਕਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼

  • ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2005 ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ।
  • 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੀ

  • ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • 2030 ਤੱਕ 40% ਫ਼ੀਸਦ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
  • 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ: ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼

  • ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 33-35 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ
  • ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
  • ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਵਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 2019 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 23% ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70% ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2040 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

  • ਰੂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ 1990 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • 2060 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।

1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਜੇਕ ਹਾਰਟਨ,ਸ਼ਰੂਤੀ ਮੈਨਨ, ਡੇਨੀਅਲ ਪਾਲਬੋ ਅਤੇ ਕਾਈ ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)