ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ

    • ਲੇਖਕ, ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਜਾਫਰੀ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ "ਸਮਾਂ ਨਿਊਜ਼" 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਜਦਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬੇ।"

ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ-

"ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਦਾਅ 'ਤੇ।"

"ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ।"

"ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ।"

ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਨੀਗਲਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕੇਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 1,096 ਕਨਾਲ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਦਗ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ', 'ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਨ' ਅਤੇ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ' ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਅਗਸਤ 2019 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਾਂਗਾ।"

ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ "ਤਿੰਨ ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸੀ।"

"ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।"

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੁਲਾਈ 2019 'ਚ ਸੰਘੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜੀ-5 ਸੈਕਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਿਤ ਹੈ, 'ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਜੋਕੈਟ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 61 ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 524 ਸਹਾਇਕ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ।

ਪੀਐਮ ਰਿਜਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਠ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅਸਟੇਰੀਟੀ 'ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮੁਰਰੀ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ?

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਆਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ-ਸਮਾਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ੀਆ ਉਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)