ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਸਾਲ: ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
- ਲੇਖਕ, ਅਨਬਰਸਨ ਈਥੀਰਾਜਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਹਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਹਿਮਦ ਕਬੀਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹੈ - ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਪਰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਕਾਰਟੂਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 45 ਸਾਲਾ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰਿਓਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ "ਅਫਵਾਹਾਂ" ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਡੀਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ 10 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DIPU MALAKAR/PROTHOM ALO
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ।
ਅਹਿਸਾਨ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੱਬਾ ਕੰਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਫ਼ੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫ਼ੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਫੀਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕਾਜੋਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 53 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਡੀਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ।
ਕਾਜੋਲ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਐੱਸਏ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਚਡੌਗ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਏ ਅਧੀਨ 312 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਰੋਰੀ ਮੁੰਗੋਵੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਰੋਰੀ ਮੁੰਗੋਵੇਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, "ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਡੀਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।''
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ "ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਫਰਹਾਦ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ… ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਸੂਲ ਹੱਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 6-7% ਵਧੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ (2014 ਅਤੇ 2018) ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਸ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੋਟ-ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਢਾਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨ ਓਧੀਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ 587 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 149 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਵਾ,ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਫਰਹਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਫ਼ਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੀਤੀ ਹੈ।''
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ''ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।''
ਸਰਕਾਰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਨੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ, 1971
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਛਿੜ ਪਈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
- ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।
- ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
- ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ।
- ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 16 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
- ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 30 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਲ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ "ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ [ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ] ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।''
''ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।"
ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਪੇਸ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਬਚੇਗੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਰੀ ਮੁੰਗੋਵੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
