You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੂਡਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਆਰਜੀ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ (ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਂਸਲ)ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਉਮਰ-ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੁ਼ਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਵਦ ਇਬਨ ਅਉਫ਼ ਦੇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਅਬਦਲ ਫਤ੍ਹਾ ਅਬਦਲਰਹਮਨ ਬੁਰਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ।
ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੁਡਾਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ 7 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਡਾਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ?
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਨ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ।
6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਡਾਨ ਦੀ 1985 ਦੀ ਅਹਿੰਸਕ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰ ਨਿਮੇਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਦੇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ, ਸੁਡਾਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਪੀਏ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ?
ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਸਪੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜਦ ਤੱਕ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐੱਸਪੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਜ਼ੀਦੀਕੀ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਮਿਲਟਰਕੀ ਕਾਊਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਡਾਰਫੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਰਲ ਆਬਦਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਸੁਡਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੀਦੀਕੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਵਦ ਇਬਨ ਅਉਫ਼ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਡਾਰੁਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਰਫੁਰ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਾਜਵੀਦ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਅਬਦਲ ਫਤ੍ਹਾ ਅਬਦਲਰਹਮਨ ਬੁਰਹਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
