You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ - ਐਮਨੈਸਟੀ, ਯੂਕੇ
ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜੈਂਟੀਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ-ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ-ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਟਵੀਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਐਮਨੈਸਟੀ-ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮਨੈਸਟੀ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਮਨੈਸਟੀ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਸੀਰੀਅਲ ਹੱਗਰ' ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ G20 ਸਿਰਖ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਨੈਸਟੀ-ਯੂਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, "ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ।"
ਐਮਨੈਸਟੀ-ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿਓਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ?"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਫ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੀਰਜ ਭਾਟੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਤ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗਬਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰਵਿਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ 200 ਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅੰਕੁਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਅਸਲੀ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
