ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਔਖੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਲਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਊਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਊਦੀ ਦੋ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਲੀਪੀਂਜ਼ ਕਾਮੇ
ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸੋਈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਾਉਂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਦੇ ਲੋਕ।
ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਰਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਾਊਦੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੇਕਟਿਵ ਅਬਦੁਲ ਮੋਹਸੀਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਸ ਨਾਮ ਲਈ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਦੋ ਲੋਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ।"
ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ-ਸਲਮਾਨ ਸਾਊਦੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਰਾਮਕੋ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ।
ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਊਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ।
ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਾਊਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ, ਬੇਕਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਇਕੈਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਾਫ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਗਲਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਊਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਲਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
24 ਸਾਲ ਦੇ ਅਲੀ ਅਲ-ਆਇਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਟਰੇਂਡ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀਜ਼ਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਲੇਬਰ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇੱਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਬੁਜ਼ਾ-ਯੇਦ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਬੁਜ਼ਾ ਦੀ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਤੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਆਲ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਬੁਜ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਬੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
'ਦ ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਊਦੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦ ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇ ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ
ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਊਦੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਗਲਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਕੋਰੇਨ ਯੁੰਗ ਨੇ 'ਦ ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼' ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਊਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ, ਰੀਟੇਲ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸਾਊਦੀ ਗੈਜ਼ੇਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਸਵਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਊਦੀਕਰਨ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
