1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਕਿਸ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਭੇਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ''ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।''
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਕੀ ਹੈ?
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
'ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, 9 ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਐੱਸਆਈਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ।"
"ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ, 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਫੂਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ।"
''ਰਾਅ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜੀਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 1982 ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ 'ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਹੈ।
'ਦਿ ਗਾਰਡੀਆਨ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਰੰਗਭੇਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ 1990 ਵਿੱਚ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਟਰੁੱਥ ਅਤੇ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1973 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 6500 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
"ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Ravinder Arora
'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ
ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਨਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜਫ਼ਰਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
"ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਯੰਕ ਮੋਂਗੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਪਰ ਗੱਲ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 1979 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸੱਚ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਇਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਕੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇਆ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਸਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 1984 ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?"
ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਢਿੱਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, "1984 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਖ਼ਮ ਹਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
