ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੰਝ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ
- ਲੇਖਕ, ਫ਼ੈਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ
ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ (ਗਣਵੇਸ਼) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 'ਖ਼ਾਕੀ ਨਿੱਕਰ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਫੁੱਲ ਪੈਂਟ' ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਭੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
1925 'ਚ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ (ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ) ਦੇ ਦਿਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 100ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਘ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਰਬਤਰੋਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ।
ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਬੀਐਮਡਬਲਿਊ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਦੀ ਟਾਟਾ ਸਫ਼ਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸਨ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ।''
ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਿਕਾ ਸਮਿਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਘ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਤਰਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ' ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ ਅਨਸੁਇਯਾ ਬਾਈ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
- ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਕੇਸ਼ਵ ਬਲਿਰਾਮ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਸਨ।
- ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ 1925 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲਾਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ (ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ) ਹਨ।
- ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।
- ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਤੇ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
- ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ 2009 ਤੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ 'ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ' ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੰਘ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ?
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਐਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬੇਮਾਨੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ' ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਜੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜੀਵਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।''
''ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?''
ਸਮਾਜਿਕ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ
ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ-ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ', 'ਸਰਮਸਤਾ', 'ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ', 'ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ', 'ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ', 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੈਭਵ', 'ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ', 'ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ' ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਸਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ 'ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਸੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 'ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਿਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਮੁਸਲਮਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।'
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਬੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਚਿੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਸੰਘ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।''
ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰਿਕ, ਕਿੰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਪਹਿਲਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰਿਕ ਬਦਲਾਅ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਹਿੰਦੁਤਵ, ਹਾਓ ਦਿ ਸੰਘ ਇਜ਼ ਰਿਸ਼ੇਪਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਸੀ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬੁੱਢੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ।''
ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਜੀਬ ਪੰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜ਼ੂਮ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਹਿਮ 'ਜੁਆਇਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਆਂਬੇਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਨਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ।
'ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਰੋਡਮੈਪ ਫਾਰ ਟਵੰਟੀ ਫਰਸਟ ਸੇਂਚੁਰੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਆਂਬੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਸਰਗਰਮੀ, ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵਧਿਆ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਘ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੌਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਸਿਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੈਕੁਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
'ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਆਰਐੱਸਐੱਸ', ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਵੀਐੱਚਪੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਪੈਨੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ
ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ-ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਣਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।
40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੰਦਰ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਹਿੰਦੁਤਵ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
2014 ਅਤੇ 2019 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੀਤਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ-ਬੁਝਾ ਕੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ।
ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਸਲ?
ਨਿਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਉਹ ਖ਼ੁਦ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂਪਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ।''
ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਊ-ਤਸਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਫ਼ਿਰ ਉਸੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅੱਜ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਅਸਲ ਆਰਐੱਐੱਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਟਡੇਟੇਡ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 'ਚ ਮਰਦਮਮੁਸ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ-ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤੱਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
'ਦਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ: ਆਈਕਨਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟ' ਅਤੇ 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦਿ ਮੈਨ, ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨਿਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੇਆਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।''
ਸੰਘ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਦਿਲੀਪ ਦੇਵਧਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸੰਘ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਪੌਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਊਰਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸੀਟੀ ਵਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।''
ਦਿਲੀਪ ਦੇਵਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਹ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥੌਟਸ' ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੋਵਲਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ-ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਫੋਲਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ।
ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਨਵੀਂ ਇਮੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
