ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ‘ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ’- ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵਿਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, INDIA FOUNDATION /TWITTER
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤਰੇ ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ (ਦੱਖਣ ਪੱਖੀ) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ- ਨਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੱਜੇਪੱਖੀ।
ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ
ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਲਗਪਗ 350 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਹਰੀਜਨ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PUNJAB GOVT /TWITTER
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ,2020 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਜਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 'ਸਟੇਟਸ ਕਿਓ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋ ਵਾਰ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦੇਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ-ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PUNJAB GOVT/TWITTER
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਦ 40 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
