ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ‘ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ’, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
- ਲੇਖਕ, ਜੁਗਲ ਪੁਰੋਹਿਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਪੀਐੱਮਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ 'ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ' ਕਰਕੇ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਬਿੰਦੂਵਾਰ' ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ।
ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਨਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ' ਅਤੇ 'ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ 'ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਆਯੁਕਤ (ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਵਾਈਕੇ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਵੰਬਰ 2020 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (9) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐੱਮਓ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚਨਾ ਆਯੁਕਤ ਕੋਲ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ।
ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(9) ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਸੂਚਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।''
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਆਯੁਕਤ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) (a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਦੇਸ਼ (ਰਾਜ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 8(1) (e) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NUR PHOTO
ਕੀ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ?
ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ - ਸਿਹਤ, ਲੇਬਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਇਹ ਯਤਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SOPA IMAGES
ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੱਗ ਦੇ 519 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ (ਸ਼ਟਡਾਊਨ) ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
