ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।"

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

"ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।"

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ

ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗੀ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਐੱਮ ਲੱਖਣਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਵਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ/ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆ ਗਈਆ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਏਥੇ ਈਕੋ ਫਰੈਡਲੀ ਟੂਰਿਜਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''

''ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹੀ ਬੀਆਬਾਨ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।''

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚੀਆ ਹਨ।''

''ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।''

''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਐੱਮ ਮਿੱਤਰ ਸਕੀਮ (PM-MITRA scheme) ਮਤਲਬ ਮੈਗਾ ਇੰਟੇਗਰਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਅਪੈਰਲ ਪਾਰਕ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 957.39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੜ੍ਹੀ ਫਜ਼ਲ, ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਗਰਚਾ, ਸੇਖੋਂਵਾਲ, ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਨ ਡਰ- ਵੀਡੀਓ

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਤਕਰੀਬਨ 2300 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਮਦਰਸ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਏਅਰ, ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਆਵਰ ਫਾਰਮਜ਼, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਈਟੀ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਸਣੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਵਿਜ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਕੂਮਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 957.47 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਪਕਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਲ ਨਾਲ।

ਕੁੱਕਲ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ, ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।''

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।''

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਚੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵੇਅ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਮੁਤਾਬਕ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ 3.67 ਫੀਸਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)