ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਤ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ (ਇਨਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈਟਰ) ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਕੋਲ 407 ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਕੋਤੇਦਾਰ ਕਾਬਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ 407 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੇਖੋਵਾਲ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨਾ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 955 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ 2300 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।

1600-1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1000-1000 ਏਕੜ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ/ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ) ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ 955.6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 207.07 ਏਕੜ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, 285.1 ਏਕੜ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ (ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ), 416.1 ਏਕੜ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੇਖੋਵਾਲ, 27.1 ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਲੇਮਪੁਰ (ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ) ਅਤੇ 20.3 ਏਕੜ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਲਕਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੰਗਵੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 416.1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

''ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ 2300 ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਪਿੰਡ ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਸੇਖੋਵਾਲ, ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮਾਛੀਆ-ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ 6-ਲੇਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਯੂਨਿਟ, ਦਫ਼ਤਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ #ਮੱਤੇਵਾੜਾਬਚਾਓਸਤਲੁੱਜ_ਬਚਾਓ #save_mattewara_save_satluj ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸਜੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 550 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸੱਥ' ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਥ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜੰਗਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਲੁੱਜ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)