295 ਏ : ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੂਬੈਰ ਅਤੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਪਰ ਜ਼ੂਬੈਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਨੂਪੁਰ ਨਹੀਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Twitter/Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਫ਼ੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਏ ਅਤੇ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153 ਏ, 295 ਅਤੇ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਈਐੱਫਐੱਸਓ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ?
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਨਿਤਿਆ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ:
ਧਾਰਾ 153 ਏ ਕੀ ਹੈ?
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਏ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ (ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ) 'ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 295 ਕੀ ਹੈ?
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਬਾਰੇ ਨਿਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਪਾਸਨਾ (ਪੂਜਾ-ਪਾਠ) ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਤਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
''ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਠੋਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।''
''ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕੇ।''
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?
ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨੀਮੂਨ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਉਂਝ ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਵੀ ਹੈ।
ਨਿਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਧਾਰਾ 153 ਏ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇ।''
''ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 153 ਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 295 ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਪਾਸਨਾ (ਪੂਜਾ-ਪਾਠ) ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰਧ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਤਰ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਕਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਪਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153, 295 ਅਤੇ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖ ਕਿਉਂ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਆਖ਼ਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਧਰਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਆਈਐੱਫਐੱਸਓ ਕੇਪੀਐੱਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ 2022 ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
''ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਹੋਈ - ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।''
''ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 2020 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਡੀਸੀਪੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਵੀਟ ਕਾਰਨ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ
ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਤੇ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਿਆਨ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜ੍ਹਿਆ।
2018 ਦੇ ਜਿਸ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ 20 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''2020 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:45 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
''ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।''
ਕੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨੈਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।''
''ਜੇ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 153 ਏ ਅਤੇ 295 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।''
''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਖਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹਿਤਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।''
''ਪਰ ਚਾਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।''
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 2022 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਆਈਐੱਫਐੱਸਓ ਕੇਪੀਐੱਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਸੀ) ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਐਮਪਲੀਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਤੂਲ ਫੜ੍ਹਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
