ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ਕੀਲ ਅਖ਼ਤਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਤਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 118ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ-ਤਾਸ ਸਮਝੌਤਾ ਸਤੰਬਰ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਯੁੱਧਾਂ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 62 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ
ਸਿੰਧੂ-ਤਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਯਾਨਿ ਜੇਹਲਮ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਯਾਨਿ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੇਰਵੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਗਾਰਗੀ ਪਰਸਾਈ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ-ਤਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।''
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਸਲਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ।
ਫਿਰ ਆਇਆ ਬਗਲਿਹਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਮਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਤਾਰਕਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhaskar Solanki/BBC
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧੂ-ਤਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗਾਰਗੀ ਪਰਸਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ 80% ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢਲਾਣ ਵੱਲ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਿਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ-ਤਾਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ੂਲਰ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhaskar Solanki/BBC
"ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।''
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਿਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੈ।''
ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
''ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਿਰ ਜਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਧੂ-ਤਾਸ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
