ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਲੰਮੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ROBERT NICKELSBERG/GETTY IMAGE
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਥ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਸੀ। 1669 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1991 ਦਾ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੱਭਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਰਗਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਧੁਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਾਬਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਬਾਬਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਸਮਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੀ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਸਾਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਅਸਦਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ''ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।... ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਡਾਇਨਾ ਐਲ ਐਕ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਠ ਵਰਾਂਢੇ ਸਨ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ROBERT NICKELSBERG/GETTY IMAGES
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ''ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ''। ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੋ ''ਕਿਸੇ ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ'' ਹੈ।
''ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਜੀ ਕੰਧ ਜੋਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਅਜੋਕੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਚਿੱਟੇ ਗੁੰਬਦ ਹਨ।''
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਉਡਰੇ ਟਰਸ਼ਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ''ਇਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆ ਬਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮੁਗਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਚਰਡ ਐਮ ਐਟਨ ਮੁਤਾਬਕ,''ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਆਖਰ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਟਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਨ ਮੁਗਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮੰਦਰ ਤਾਂ ''ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਢਾਹੇ'' ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ 80 ਮਿਸਾਲਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ''ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ।''
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ''ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ, ਮੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।''
''ਇਹ ਹਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ''। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1559 ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟ ਐਂਡਰੀਊਜ਼ ਕੈਥੀਡਰਲ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਘੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਐਥਿਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾ ਕੇ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DEAGOSTINI/GETTY IMAGES
ਵਾਰਾਨਸੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਸਵਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''(ਵਾਰਾਨਸੀ) ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।''
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਤਣਾਅ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
