ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Pti
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਕੁਝ ਤੈਅ ਪੂਰਬ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ''।
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "1962 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।" ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1962 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1962 ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 19 (ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਇਸ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਲੋਜ਼ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਨੁਪਾਤ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।''
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ?
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ 124A। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ।
ਉਂਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਡੀਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਰਕ ਐਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਕੇਸ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1953 ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
