ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ... ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ।
15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Prabhu dayal/bbc
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ?
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ 124A। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ।
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ?
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1870 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਉਂਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਡੀਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਰਕ ਐਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ
19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਕਿਹਾ, ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਫਿਰ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਸੁਡਾਨ, ਸਿਨੇਗਲ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਦਰਜ
ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗਰੁੱਪ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੇਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ
1951 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ 191 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
