You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਧਣਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੋ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ-
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ 43 ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਜੰਮੂ ਅਤੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਨਵੇਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ- ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ, ਡਾ਼ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
