ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ‘28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ’ -ਨਜ਼ਰੀਆ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਟੀ' ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ 28,500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਤ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪ੍ਰਫ਼ੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਬ ਪੰਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ —
ਵੀਡੀਓ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਕੰਗਾਲ' ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕੀ ਰਾਹ ਹਨ
ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ - ਕਮਾਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 65 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਫ਼ੈਕਟਰੀ 'ਤੇ, ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ -9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮਾਈ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-ਬਿਲਿੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਗਭਗ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 3000 ਕਰੋੜ: (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 4.5 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ 50,000 ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
