ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ 92 ਫ਼ੀਸਦ ਮੌਤਾਂ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ - ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ: ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੀਵਿਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ।
ਦਿ ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 92 ਫ਼ੀਸਦ ਮੌਤਾਂ ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਵਿੱਚੋਂ) ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਟਾ, 94 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਵੇਖੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ) ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 32,900 ਕੋਵਿਡ-ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 84 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗ (ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ 94 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ) ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕਈ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਲੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਫੌਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਏਏਟੀਐੱਸਏ (CAATSA) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਗ-29 (ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼), ਰੂਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ''।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਧਵ, ਇੱਕ 51 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀਪੀ) ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
