ਆਮ ਬਜਟ 2022: ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ

ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਵਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਵਾਇਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲਈਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਜਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਚੁਣਾਵੀਂ ਬਜਟ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ।

ਭਾਵ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਾਏ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣਾਵੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਿਣ ਲਵੋ- ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਗਰੀਬ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ, ਅਤਿ-ਪੱਛੜੇ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਦਿ।

ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ, ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮਦਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਮਦਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਯਾਨਿ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਔਸਤਨ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ 60% ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 'ਚ 32% ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 13.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 46% ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 69.8% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 34.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ 'ਚ ਲਗਭਗ 70% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਅਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਭਾਵ ਕਿ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਧਾਉਣ?

ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵਰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ 'ਕੇ' ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 'ਕੇ' 'K' ਅੱਖਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਮੂਦੇ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ 'ਕੇ ਆਕਾਰ ਰਿਕਵਰੀ' 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ 'ਚ ਚੌਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)