ਬਜਟ 2022: ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ।

ਆਮ ਬਜਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 112 ਦੇ ਮੁਕਾਬਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਅ ਜਾਂ ਘਟਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਬਜਟ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜੋ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਆਵੇਗਾ।

ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਕੋਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਖ਼ਰਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਗਠਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲ਼ਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਵਗੈਰਾ) ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰੈਵਿਨਿਊ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ। ਰੈਵਿਨਿਊ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਵਿਨਿਊ ਪ੍ਰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੈਵਿਨੀਊ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਵਿਨੂਊ ਖ਼ਰਚ, ਰੈਵਿਨਿਊ ਪ੍ਰਪਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ (ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ), ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ,ਔਜਾਰ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸ਼ਣਮੁਗਮ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਿਤਾਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 37 ਆਮ ਬਜਟ,14 ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖ਼ਾਸ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ਼ਣਮੁਗਮ ਸ਼ੈੱਟੀਤੋੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਮਥਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਯੁਕਤ-ਭਾਰਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ: ਦੇਸ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਬਜਟ ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ?

ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਐਨਡੀ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ 1988-89 ਅਤੇ ਐਸਬੀ ਚਵਾਣ ਨੇ 1989-90 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਧੂ ਦੰਡਵਤੇ ਨੇ 1990-91 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1996 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1998 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀਏ-1 ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਚਵ੍ਹਾਣ, ਸੀਡੀ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਡਾ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਮਾਚਾਰੀ ਨੇ ਛੇ-ਛੇ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਬਜਟ

ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 1991-92 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਡਾ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

1992 ਅਤੇ 93 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥਵਿਸਥਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 300% ਘਟਾਅ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਅਸਲੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਡਰੀਮ ਬਜਟ

1997 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੀਮ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 50% ਤੋਂ ਘਟਾਅ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ- ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ

ਚੋਣਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਬਜਟ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ਼ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਲਗਭਗ ਜਿੰਦਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਬਜਟ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਵਾ ਸੈਰਿਮਨੀ

ਬਜਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਸੈਰਿਮਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹਲਵਾ ਸੈਰਿਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਗਈ।

ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇਅ ਬਦਲਾਅ

ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵੱਖਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1999 ਤੱਕ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

2020 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਤੋਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫ਼ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਫਾਈਲ ਉੱਪਰ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਫ਼ਰੈਂਚ ਸ਼ਬਦ bougette ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਛੋਟਾ ਅਟੈਚੀ।

ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤ ਨੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 1970 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।

1955 ਤੱਕ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਜਟ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸੀ।

ਐੱਚਐੱਮ ਪਟੇਲ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ 800 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੀ।

ਕਾਪੀ- ਦੀਪਕ ਮੰਡਲ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)