You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹੇ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ: ਔਕਸਫੈਮ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਨੇ ਔਕਸਫੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹਨ।
ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਾਜੋਨ ਦੇ ਜੈਫ਼ ਬੇਜ਼ੋਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 84% ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਔਕਸਫੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਜਟ 10% ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਔਕਸਫੈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਬੇਹਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਬਜਟ ਦਾ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021-22 ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 3.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
