ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ 500-600 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰੇਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਝੋਨਾ
- ਲੇਖਕ, ਅਨੰਤ ਝਣਾਣੇ
- ਰੋਲ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਸ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਜਾਵੇ
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 540 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸੀ।ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ।
ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਨੂੰ 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੁਰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬਹਿਰਾਈਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅਸੀਂ ਬਹਿਰਾਈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।''
45 ਬੀਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉੁਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ।''
ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੌਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ, ਪਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।''
ਪਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ।''
''ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 1000 ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਜਾਂ 1100 ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ 600-600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 14 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ? ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਹਿਰਾਈਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੋਹਪੁਰਵਾ ਤੋਂ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹਨ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹਪੁਰਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ।
ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਤਿਕੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ।
ਤਿਕੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਓਪਨ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ 100 ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਲਖੀਮਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 40,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ 70,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।''
''ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਲੇਖਾਪਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।''
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਪੌਲਿਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਵਰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਮਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
