ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
- ਲੇਖਕ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਮਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮਨ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਖੇੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
2020 ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PAL SINGH NAULI/BBC
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PAL SINGH NAULI/BBC
ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। 1996 ਦੇ ਮੋਗਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਖਿਆ ਸੀ।”
“ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
“ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1920 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
“ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਜਨਰਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
