ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਾਣ ਲਵੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਬਾਲਾ ਸਤੀਸ਼
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਖਾਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ, ਕਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਾਗੇਂਦਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ/ਬਿਜਲੀ/ਇੰਟਰਨੈਟ/ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ/ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ।
ਜੇ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
RBI ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
RBI ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਓਟੀਪੀ ਦੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75% ਬੈਂਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੇਲ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਕਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐੱਮ/ਮੋਬੀਵਿਕੀ ਵਰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਟਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ SIPs ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਲੈਣਦੇਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਬਿਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ-
ਪਹਿਲਾ- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5000/- ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ- ਬਿਲ ਭਰੋ, ਬਿਲ ਨਾ ਭਰੋ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5000/- ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਟੀਪੀ ਆਵੇਗਾ, ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਓਟੀਪੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਟੀਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਆਉਣਗੇ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਹਫ਼ੜਾਦਫ਼ੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣੋ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ- ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਜੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ?
ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
