ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਹ ਰੋਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, CMO
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਏਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਪਐੱਸ ਦਿਓਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ।
ਕੌਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਅਤੇ 177 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਏਜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, RAVEEN THUKRAL/TWITTER
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੰਮ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 177 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਜੀ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ 'ਦੋਸ਼ੀਆਂ' ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਏਜੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਯਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
"ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 'ਬਲੈਂਕਿਟ ਬੇਲ' ਦਵਾਈ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਏਜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਤੀਜਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ. ਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਟਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਹਨ।
ਪਟਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।”
ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
