ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਮਨੀਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਰਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬਹਿਸ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਰਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਪੋਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਪੋਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ "ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2015 ਵਿੱਚ 857 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਆਈਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਪੋਰਨ ਹੱਬ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਂਗ ਪੋਰਨ ਹੱਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੋਰਨ ਹੱਬ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਪੋਰਨ ਹੱਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 8 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 23 ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੋਰਨ ਹੱਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦ ਲੋਕ 18-44 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, 25-34 ਉਮਰ ਵਾਲੇ 41 ਫੀਸਦ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਹੈ।

ਪੋਰਨ ਹੱਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਹੱਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਨ ਹੱਬ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 95 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਵੀਪੀਐੱਨ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਰੇਜੈਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੋਰਨ ਹੱਬ ਐੱਕਸਵੀਡੀਓਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਰਗੇ ਆਈਐੱਸਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।"

"ਪਰ ਵੀਪੀਐੱਨ, ਡੀਐੱਨਐੱਸ ਸਰਵਰ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਇਸ ਲਈ ਮੌਜ਼ੀਲਾ ਫਾਇਰਫੋਕਸ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯੂਜਰ ਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।"

ਕੀ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਟ 2020, (ਆਈਟੀ),ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ "ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ" ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਪਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਨਿੱਜੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"'ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ "ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੌਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੋਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀ ਪਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੋਰਨ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।"

ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 67 ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 66 (ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ, "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ" ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਗਵਾਈ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਲੇਖਾਂ, ਪੇਂਟਿਗਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਨ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।"

"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਨ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ... ਪਰ, ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।"

"ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।

ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਹਨ।

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਿੰਗ, ਡਾਉਨਲੋਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ 38 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)