ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ: ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sukhcharan preet/bbc
ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਰਾਜਬੀਰ ਸੇਹਰਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਣੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ7 ਖ਼ਾਸਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
1. ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਕਾਲ ਡੀਟੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, facebook/kunwar vijay pratap
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਨ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ' ਆਈ ਸੀ।
3. ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
4. ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
5. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਉ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰਿਅਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਅਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
6. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
7. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ।
ਆਈਪੀਐਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 44 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ 'ਸਿੱਟ' ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ravinder singh robin/bbc
ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1 ਜੂਨ 2015: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ।
12 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ।
14 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ।
18 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ।
24 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ।
26 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ।
30 ਜੂਨ 2016: ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
30 ਜੂਨ 2018: ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
31 ਜੂਨ 2018: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ।
28 ਅਗਸਤ 2018: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ।
10 ਸਤੰਬਰ 2018: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲਾਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।
ਨਵੰਬਰ 2018: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਸੰਮਨ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
27 ਜਨਵਰੀ 2019: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
22 ਜੂਨ 2019: ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ।
4 ਜੁਲਾਈ 2019: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
26 ਸਤੰਬਰ 2019 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
