ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਮਈ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SKM
ਇਸ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਢਨੀ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੂਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਚੰਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ, ਖਾਲ਼ੀ ਹੱਥ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
- ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 736 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇਐੱਮਪੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 01 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 70 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਲੜੇਗਾ।
- 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਲਈ 85 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
