ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗੁਮਰਾਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।"
"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
"ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2-3 ਤੱਥ ਗ਼ਲਤ ਬੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।"
"ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।"
"11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ।"
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Raj Sabha TV
ਸੰਸਦ 'ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ-
- ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- (ਪਰ) ਜੋ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
- (ਪਰ) ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਬਣਾਇਆ।
- ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
- ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਟਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ.
- ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
- ਅਸੀਂ ਟਰੇਡ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ।
- ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ।
- ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
- ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- 20-22 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ।
- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ।
- ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਸਰਪਿਤ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਭੂੰਦੜ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ’ ਕੀ ਹੈ
- 18 ਨੰਬਰ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆੰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
- ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੌਪਲੀ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਮਨੌਪਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਮੰਨੇ ਭਾਅ ਦੇਣਗੀਆਂ।
- ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
